ऑस्ट्रेलिया की संसद ने भारत के मुक्त व्यापार समझौते को दी मंजूरी

नई दिल्ली – भारत और ऑस्ट्रेलिया की सरकारों के मुक्त व्यापारी समझौते को ऑस्ट्रेलिया की सिनेट ने मंजूरी दी। अब दोनों देश किसी भी दिन से इस समझौते का कार्यान्वयन शुरू कर सकते हैं। यह सकारात्मक खबर प्राप्त हो रही थी, इसी बीच व्यापार मंत्री पियूष गोयल ने भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते का काम आगे बढ़ने का दावा किया है। इस बातचीत का अगला दौर जल्द ही शुरू होगा, ऐसा गोयल ने कहा। इससे पहले भारत ने यूएई के साथ मुक्त व्यापारी समझौता किया है और छह खाड़ी देशों के ‘जीसीसी’ और यूरोपिय महासंघ के साथ भारत की मुक्त व्यापारी समझौते पर बातचीत जारी है।

इस साल अप्रैल में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने मुक्त व्यापारी समझौता किया था। लेकिन, इसे ऑस्ट्रेलिया की संसद की मंजूरी नहीं मिली थी। यह प्रक्रिया अब पूरी हुई और ऑस्ट्रेलिया के सिनेट ने इस समझौते को मंजूरी देने की जानकारी भारत के व्यापार मंत्री पियूष गोयल ने प्रदान की। इस वजह से दोनों देशों की इच्छानुसार किसी भी दिन से इस समझौते का कार्यान्वयन शुरू होगा। ऑस्ट्रेलिया ने इस समझौते के माध्यम से भारत से अपने देश में निर्यात हो रहे अधिकांश उत्पादनों को करमुक्त करने का प्रस्ताव दिया था। इसका काफी बड़ा लाभ भारत के कपड़ा, चमड़ा, फर्निचर, जेवर और यंत्रणा निर्माण युद्ध को प्राप्त होगा।

२०२१-२२ के वित्तीय वर्ष में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को तकरीबन ८.३ अरब डॉलर्स का निर्यात किया था। इसी दौरान ऑस्ट्रेलिया ने भारत में १६.७५ अरब डॉलर्स का निर्यात किया था। साथ ही दोनों देशों का वार्षिक व्यापार २७.५ अरब डॉलर्स होने की बात कही जा रही है। मुक्त व्यापारी समझौता लागू होने के बाद मात्र पांच साल में यह व्यापार बढ़कर ४५ से ५० अरब डॉलर्स होगा, यह विश्वास व्यक्त किया जा रहा है। इसी बीच भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार की चर्चा जल्द ही आगे बढ़ेगी, यह विश्वास भारतीय व्यापार मंत्री ने व्यक्त किया। ब्रिटेन की राजनीतिक उथल-पुथल की वजह से यह चर्चा रुकी हुई थी। लेकिन, अब सौभाग्य से ब्रिटेन में स्थिर सरकार गठित हुई है और दोनों देशों के बीच यह चर्चा आगे बढ़ेगी, यह विश्वास भारतीय मंत्री ने व्यक्त किया।

यूरोपिय महासंघ के साथ भी भारत मुक्त व्यापार समझौते के बारे में चर्चा कर रहा है। साथ ही खाड़ी के सौदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), कतार, कुवैत, बहरीन और ओमान जैसे देशों की ‘गल्फ को-ऑपरेशन काउंसिल’ (जीसीसी) से भी भारत मुक्त व्यापार के बारे में चर्चा कर रहा है।