नवी दिल्ली – अफगाणिस्तानातील तालिबानच्या राजवटीबाबत भारताने ‘वेट अँड वॉच’चे धोरण स्वीकारल्याचे परराष्ट्रसचिव हर्ष वर्धन श्रिंगला यांनी म्हटले होते. माजी राजनैतिक अधिकारी देखील अफगाणिस्तानबाबत भारताने सावध धोरण स्वीकारण्याची शिफारस करीत आहेत. तालिबानबाबत आत्ताच कुठलीही भूमिका घेणे योग्य ठरणार नाही, तालिबानचा कारभार पाहून मगच याबाबत निर्णय घेणे श्रेयस्कर ठरेल, असे माजी राजनैतिक अधिकार्‍यांचे म्हणणे आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून भारताने आपल्या राजवटीला मान्यता द्यावी, यासाठी तालिबानने हालचाली सुरू केल्या होत्या. भारत हा या क्षेत्रातील अत्यंत महत्त्वाचा देश आहे व तालिबानला भारताबरोबर उत्तम संबंध हवे आहेत, असे तालिबानच्या नेत्यांनी जाहीर केले होते. इतकेच नाही तर तालिबान पाकिस्तानच्या तालावर नाचणार नाही, असे आश्‍वासन तालिबानच्या नेत्यांनी भारताला दिले. त्याला भारताकडून प्रतिसाद मिळत आहे. पण तालिबानला मान्यता देण्याच्या आघाडीवर घाई केली जाणार नाही, असे भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले होते.
तालिबानचे अफगाणिस्तानातील सरकार कसे असेल, याची रूपरेषा अजूनही स्पष्ट झालेली नाही. तालिबानचे सरकार कट्टरवादी असेल की इथे महिला व धार्मिक अल्पसंख्यांकांच्या हितांचे रक्षण केले जाईल, ते सांगणे अवघड बनले आहे. कारण तालिबानचे नेते याबाबत परस्परविरोधी घोषणा व कारवाया करीत आहेत. हा गोंधळ सुरू असताना कुणालाही तालिबानच्या राजवटीबाबत स्पष्ट भूमिका घेता येणे शक्यच नाही. मात्र कालांतराने तालिबानच्या भूमिकेत उदार बदल होऊ शकतो, असा दावा काही विश्‍लेषकांकडून केला जात आहे.
भारताच्या परराष्ट्रसचिवांनी आपल्या अमेरिकाभेटीत देखील तालिबानकडून काही सकारात्मक संदेश मिळत असल्याचे म्हटले होते. अफगाणिस्तानात सर्वसमावेशक सरकार स्थापन करण्याची ग्वाही तालिबानने दिली होती. आपल्या सरकारमध्ये सर्वच समाजगट व अल्पसंख्यांकांचेही प्रतिनिधी असतील, असे तालिबानचे म्हणणे होते. पण तालिबानच्या काही गटांना ही बाब मान्य नाही. यामुळे निर्माण झालेली अनिश्‍चितता लक्षात घेऊन भारताने सावध धोरण स्वीकारले आहे. माजी राजनैतिक अधिकारी देखील असे सावध धोरण स्वीकारण्यावाचून भारतासमोर सध्या तरी दुसरा पर्याय नसल्याचे सांगत आहेत. तालिबानला मान्यता देऊन नंतर त्यावर पश्‍चाताप करण्याची वेळ येऊ शकते, हा तर्क या सावधपणाच्या सल्ल्यामागे आहे.
