बीजिंग – चीनच्या रिअल इस्टेट क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी ‘एव्हरग्रॅन्ड’ कंपनीवरील दिवाळखोरीच्या संकटाच्या पार्श्‍वभूमीवर सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टीने देशातील आघाडीच्या बँकांची चौकशी सुरू केली आहे. यात चीनच्या मध्यवर्ती बँकेसह ‘बिग फोर’ म्हणून ओळखण्यात येणार्‍या आघाडीच्या सरकारी बँकांचाही समावेश आहे. या बँकांनी चीनमधील सरकारी उपक्रमांसह खाजगी कंपन्यांना दिलेल्या कर्जांचा तपास करण्यात येणार आहे. चीनच्या अर्थव्यवस्थेवरील कर्जाचा बोजा प्रचंड असून त्या बोज्याखाली अर्थव्यवस्था कोसळू शकते, असे इशारे विविध अर्थतज्ज्ञ तसेच विश्‍लेषकांनी दिले होते.
गेल्या वर्षभरात चीनच्या मालमत्ता व बांधकाम क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी असणारी ‘एव्हरग्रॅन्ड’चे समभाग ८० टक्क्यांहून अधिक कोसळले आहेत. या कंपनीवर तब्बल ३०५ अब्ज डॉलर्सची कर्जे असून ती फेडण्यास कंपनी सक्षम नसल्याचे दावे करण्यात येत आहेत. कंपनीने कर्जाची सलग तीन देणी चुकविली असून पुढील आठवड्यात चौथ्या कर्जाचा हफ्ता चुकवायचा आहे. मात्र आधीची तीन देणी चुकविण्यात अपयशी ठरल्याने चौथे कर्जही कंपनी चुकवू शकणार नाही, असे मानले जाते. तसे झाल्यास कंपनीला दिवाळखोर घोषित केले जाईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
‘एव्हरग्रॅन्ड’पाठोपाठ चीन तसेच हॉंगकॉंगच्या ‘रिअल इस्टेट’ क्षेत्रातील किमान पाच कंपन्या गेल्या दोन आठवड्यात अडचणीत आल्या आहेत. यातील दोन कंपन्यांनी कर्जाचे हफ्ते चुकविले असून इतर कंपन्यांकडूनही तसेच संकेत देण्यात येत आहेत. याचे मोठे पडसाद चीनच्या अर्थव्यवस्थेवर उमटण्याचे संकेत मिळत आहेत. चीनच्या अर्थव्यवस्थेत रिअल इस्टेट व संबंधित क्षेत्राचा वाटा जवळपास ३० टक्के आहे. दुसर्‍या बाजूला चीनच्या बँकांनी दिलेल्या कर्जांमध्ये सर्वाधिक बुडीत कर्जेही याच क्षेत्रातील असल्याचे समोर येत आहे.
या पार्श्‍वभूमीवर चीनच्या सत्ताधारी राजवटीने देशातील प्रमुख बँकांच्या चौकशीची मोहीम हाती घेणे लक्ष वेधून घेणारे ठरते. चीनच्या ’पीपल्स डेली’ या दैनिकाने दिलेल्या माहितीनुसार, देशातील २५ प्रमुख बँकांची चौकशी करण्यात येणार आहे. सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टीच्या ‘अँटी करप्शन युनिट’कडून ही चौकशी करण्यात येणार असून त्यासाठी १५ पथके तयार करण्यात आली आहेत. पुढील दोन महिने ही पथके चीनच्या २५ बँकांनी दिलेल्या कर्जांचा सखोल तपास करतील, असे सांगण्यात येते.
या वर्षाच्या सुरुवातीलाच, चीनमधील कर्जाचा बोजा प्रचंड प्रमाणात वाढत असून खाजगी क्षेत्राची पतही घसरू लागल्याचे समोर आले होते. चीनच्या अर्थव्यवस्थेवरील कर्जाचा बोजा जीडीपीच्या तब्बल २८० टक्क्यांहून अधिक असल्याचे सांगण्यात येते. यातील १६० टक्क्यांहून अधिक कर्जे खाजगी क्षेत्रातील आहेत. चीनच्या सरकारी बँका तसेच स्थानिक प्रशासनांनी २००८-०९च्या मंदीनंतर अनिर्बंधरित्या कर्जवाटप सुरू केले होते. याचे प्रमाण आता मंदावले असले तरी कर्जवापट पूर्णपणे थांबलेले नाही. अनेक अर्थतज्ज्ञ तसेच विश्‍लेषकांनी कर्जाच्या बोज्याखाली चीनचे बँकिंग क्षेत्र कोसळू शकते, असे इशारेही दिले आहेत.
मात्र कर्जाचा बोजा व त्याच्याशी निगडीत धोके कमी करण्यासाठी चीनच्या राजवटीने कोणतीही पावले उचलल्याचे दिसत नाही. उलट गेल्या काही महिन्यात चीनची सत्ताधारी कम्युनिस्ट राजवट खाजगी उद्योगांवरील आपली पकड अधिक घट्ट करण्याचे प्रयत्न करीत आहे. त्यासाठी नवे कठोर नियमही लागू करण्यात आले असून, खाजगी कंपन्यांना सार्वजनिक तसेच सामाजिक कार्यासाठी अधिक निधी पुरविण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
