नवी दिल्ली – उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांनी कामगार कायद्यात सुधारणा केल्या आहेत. यामुळे कामाचे तास आठ वरून १२ तास करण्यास मंजुरी मिळाली असून कर्नाटक आणि आसाम सरकारनेही अशाच बदलाचे संकेत दिले आहेत. राज्यांकडून कामगार कायद्यातील करण्यात येणाऱ्या या सुधारणांना गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्याच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून पहिले जाते. चीनमधून बाहेर पडण्याच्या तयारीत असलेल्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांवर लक्ष ठेवून राज्यांकडून कामगार कायदा सुधारणा करण्यात येत असल्याचे विश्लेषकांचे म्हणणे आहे. तसेच येत्या काही दिवसात आणखी काही राज्ये अशीच पावले उचलतील असा दावाही विश्लेषकांकडून केला जातो.
शुक्रवारी उत्तर प्रदेशच्या मंत्रिमंडळाने सरकारने ”उत्तर प्रदेश टेम्पररी एक्सएम्पशन फ्रॉम सर्टन लेबर लॉ ऑर्डीनन्स २०२०”ला मंजुरी दिली आहे. करारावर असलेल्या कामगारांना हटविणे, कामावर अपघात झाल्यास नुकसान भरपाई आणि वेळेत पगार या तीन मुद्यांसंदर्भांतील कायदे, तसेच महिला आणि बाल कामगार कायद्याला वगळून इतर कायदे शिथिल करण्यात आले आहेत. कामगार संघटना, कामाची परिस्थिती, कामाचे विवाद आणि इतर मुद्यांशी संबंधित कामगार कायदे तीन वर्षांसाठी स्थगित करण्यात आले आहेत.
तसेच कामाचे तास जास्तीत जास्त ८ तासांवरून १२ तास करण्याला परवानगी मिळाली आहे. मात्र जे कामगार आठ तासांहून जास्त काम करण्यास तयार असतील, त्यांच्याचकडून जास्त वेळ काम करून घेतले जाईल असे उत्तरप्रदेश सरकारने म्हटले आहे. थोड्याफार फरकाने गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांनी असाच निर्णय घेतला आहे. मध्य प्रदेशच्या राज्य सरकारने कामगारांची तयारी असेल तर आठवड्याला ओव्हरटाईमसह ७२ तास काम करण्यास परवानगी दिली आहे. तसेच उत्पादकता वाढविण्यासाठी शिफ्ट बदलण्यासासही बदलण्यासही कारखान्यांना मंजुरी असेल.
कोरोनाव्हायरसमुळे कराव्या लागलेल्या लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्था आणि गुंतवणुकीवर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला आणि गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी राज्ये कामगार कायदा अधिक सुधारणा करीत आहेत, असे सांगितले जाते. सध्याची स्थिती पाहता उद्योग व व्यावसायिकांकडून तशी मागणी सुरु होती. मात्र राज्यांचे लक्ष चीनमधून बाहेर पडून इतर देशात आपले कारखाने हलविण्याच्या तयारीत असलेल्या कंपन्यांच्या गुंतवणुकीवर असल्याचा दावा केला जातो. गुजरातने आपले कारखाने स्थापण्यास इच्छुक असलेल्या कंपन्यांसाठी ३३ हजार हेक्टर इतकी जागा निवडून ठेवली आहे.
चीनमधून बाहेर पडण्याच्या तयारीत असलेल्या हजार कंपन्या सरकारबरोबर चर्चा करीत असल्याच्या बातम्या आल्या होत्या. तसेच पंतप्रधान मोदी यांनीही चीनमधून कंपन्या बाहेर पडत असताना ही संधी हातची जाऊ नये यासाठी राज्यांना तयार राहण्याचे आवाहन केले होते. चीनमधील सौम्य कामगार कायदे, पायाभूत सुविधा आणि येणाऱ्या गुतवणूकदारांसाठी सुलभ नियम यामुळे चीन जगाचे उत्पादन केंद्र बनला. कोरोनाव्हायरसमुळे चीनपासून मुखभंग झालेल्या कंपन्या भारताकडे पुढील काळातील जागतिक उत्पादन केंद्र म्हणून पाहत आहेत. या पार्श्वभूमीवर कामगार कायद्यांमध्ये राज्य सरकारे करीत असलेले बदल महत्वाचे ठरतात.
दरम्यान केंद्र सरकारने राज्यांकडून करण्यात येणाऱ्या कामगार कायद्यातील सुधारणांचे समर्थन केले आहे. यामुळे गुंतवणुकीच्या अधिक संधी उपलब्ध होतील, असा विश्वास व्यक्त करताना राज्य सरकारांबरोबर समन्वयाने काम करीत असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. केंद्रीय कामगारमंत्री संतोष कुमार गंगवार यांनी शुक्रवारी उद्योगांच्या प्रतिनिधींसोबत चर्चा केली. कोरोनाव्हायरसमुळे निर्माण झालेल्या स्थितीमुळे उद्योगांना येणाऱ्या समस्या यावेळी या प्रतिनिधींनी मांडल्या. या चर्चेनंतर केंद्रीय कामगार आणि रोजगार सचिव हिरालाल सामरिया यांनी कामगार कायद्यात सुधारणांचे काम सुरु असल्याचा विश्वास उद्योगांच्या प्रतिनिधींना दिला. यातून केंद्रीय कामगारविषयक कायद्यातही सुधारणांचे संकेत मिळत आहेत.
भारतात केंद्र स्तरावर ४५ कामगार कायदे होते, तर राज्य स्तरावर २०० कामगार कायदे होते. कामगार कायद्याचे हे किचकट जाळे नव्या गुंतवणुकीच्या आड येत होते. मात्र गेल्या पाच वर्षात केंद्र सरकराने ४५ कायदे औद्योगिक संबंध, वेतन, सामाजिक सुरक्षा आणि व्यावसायिक सुरक्षेच्या चार भागात विभागले आहेत. यातील वेतन, सामाजिक सुरक्षा आणि व्यावसायिक सुरक्षेसंबंधित कायद्यात सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. तर औद्योगिक संबंधांसंदर्भांतील नियमात सुधारणा करण्याचे काम सुरु आहे. यापार्श्वभूमीवर राज्यांनीही गुंतवणुकीच्या आड येणाऱ्या कायद्यांमध्ये सुधारणा हाती घेतल्याचे स्पष्ट होते. मात्र राज्यांकडून कामगार कायद्यात करण्यात आलेल्या बदलाचा काही राजकीय पक्ष आणि कामगार संघटनांकडून विरोध सुरु झाला आहे.
