श्रीनगर – जम्मू काश्मीरमध्ये लष्कर आपल्या छावणीसाठी जमिनीची खरेदी करणार असून बारामुल्ला जिल्हा प्रशासनाकडे यासाठी लष्कराने अर्ज केल्याची बातमी आहे. जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे ३७० कलम गेल्यावर्षी ऑगस्ट महिन्यात हटविण्यात आले होते. या कलमामुळे मिळालेला विशेष दर्जा आणि यातील आर्टिकल ‘३५ ए’मुळे बाहेरील कोणालाही जम्मू-काश्मीरमध्ये जमीन खरेदीचे अधिकार नव्हते. इतकेच नव्हे लष्करालाही छावण्या आणि तळांसाठी जमीन संपादन करता येत नव्हती. राज्य सरकरांकडून लष्कराला भाडेपट्टीवर जमीन उपलब्ध करून दिली जात असे. मात्र ३७० कलम हटविल्यामुळे राज्यात लष्कर, उद्योगांना जमिनी खरेदीचा मार्ग मोकळा झाला होता. त्यानंतर प्रथमच लष्कराने बारामुल्लात जमिनी खरेदी करण्यासाठी अर्ज केला आहे.
भारतीय लष्कराच्या १९ इन्फट्री डिव्हिजन ऑर्डीनन्स युनिटकडून उत्तर काश्मीरमधील पट्टन भागात टप्परवारी गावात १२९ कनाल १६.१२ एकर जमीन खरेदी करण्याचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. जिल्हा प्रशासनाला ही जमीन विकायची असल्यास आपल्याला ती खरेदी करण्याची इच्छा असल्याचे, लष्कराने जिल्हा प्रशासनाला लिहिलेल्या पात्रात म्हटले आहे. सध्या या भागात १९ इन्फट्री डिव्हिजनचा एक तात्पुरता तळ आहे, अशी माहिती संरक्षक दलातील सूत्रांनी दिली आहे. जमीन खरेदीसाठी लष्कराकडून प्रथमच थेट स्थानिक प्रशासनाशी संपर्क करण्यात आला आहे.
दरम्यान लष्करातर्फे जमीन खरेदी करण्याचा निर्णय हे एक महत्वाचे पाऊल ठरेल, असा दावा विश्लेषक करीत आहेत. सध्या लष्कर व अन्य विभागातर्फे येथील ५६ हजार एकर जमिनीचा वापर करण्यात येत आहे. त्यासाठी सरकार अथवा जमिनीच्या मालकांना भाडे देण्यात येते. मात्र आता प्रथमच जमीन खरेदीसाठी पावले उचलण्यात येत आहेत.
केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरमध्ये नवीन डोमिसाईल कायद्याची अंमलबजावणी सुरु केली आहे. या कायद्यामुळे येथे नोकरी व इतर कामानिमित्त १५ वर्षे वास्तव्य केलेल्यांना जम्मू-काश्मीरचे निवासी असल्याचा अधिकार मिळणार आहे. सरकारच्या या निर्णयानंतर पाकिस्तानचा तिळपापड झाला होता. त्यातच आता लष्करातर्फे जमीन खरेदीच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत.
