बीजिंग/कॅनबेरा – चीनच्या कम्युनिस्ट राजवटीने ऑस्ट्रेलियावर लादलेल्या व्यापारी निर्बंधांचे परिणाम चिनी जनतेला सहन करावे लागत असल्याचे समोर आले आहे. गेल्या वर्षी चीनच्या सत्ताधारी राजवटीने ऑस्ट्रेलियातून आयात होणारा कोळसा ‘ब्लॅकलिस्ट’ करण्याचे निर्देश दिले होते. या निर्देशानंतर ऑस्ट्रेलियातून होणारी आयात बंद झाल्याने चीनचे अनेक ऊर्जा प्रकल्प अडचणीत आले आहेत. त्यामुळे गेल्या दोन महिन्यात चीनच्या चार प्रांतांना सातत्याने ‘ब्लॅकआऊटस्’ना सामोरे जावे लागल्याची माहिती उघड झाली आहे.
चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी स्वच्छ ऊर्जेसाठी महत्त्वाकांक्षी योजना जाहीर केल्या असल्या तरी प्रत्यक्षात आजही चीनमधील इंधन व ऊर्जेची गरज भागविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात कोळसा लागतो. हा कोळसा प्रामुख्याने ऑस्ट्रेलिया, रशिया, मंगोलिया व आफ्रिकी देशांमधून आयात केला जातो. चीनमधील आयात कोळशापैकी जवळपास ५० टक्क्यांहून अधिक आयात ऑस्ट्रेलियाकडून करण्यात येते. २०१९ सालच्या आकडेवारीनुसार, ऑस्ट्रेलियातून चीनमध्ये सुमारे १४ अब्ज डॉलर्सच्या कोळशाची निर्यात झाली होती.
मात्र गेल्या वर्षी त्यात जवळपास ७८ टक्के घसरण झाल्याचे समोर आले आहे. या घसरणीमागे गेल्या काही महिन्यांपासून चीनने ऑस्ट्रेलियाविरोधात छेडलेले व्यापारयुद्ध कारणीभूत ठरले आहे. गेल्या वर्षी चीनने ऑस्ट्रेलियातून आयात होणारे मासे, सागरी उत्पादने, कापूस, मांस, व वाईन यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात आयात कर लादले आहेत. ऑस्ट्रेलियातून आयात होणारा कोळसाही ‘ब्लॅकलिस्ट’मध्ये टाकल्यात आला आहे. गेल्या दोन महिन्यांहून अधिक काळ एक अब्ज डॉलर्सहून अधिक किंमतीचा कोळसा असलेली ८०हून अधिक ऑस्ट्रेलियन जहाजे चीनच्या बंदरांमध्ये उभी आहेत. मात्र त्यातून कोळसा उतरविण्यास चीनने नकार दिला आहे.
चीनने न उतरविलेल्या कोळशामुळे ऑस्ट्रेलियन कंपन्यांचे काही प्रमाणात नुकसान झाले असले तरी त्याचा सर्वाधिक फटका चिनी जनता व उद्योगक्षेत्रालाच बसल्याचे समोर येत आहे. चीनच्या दक्षिण भागात असलेल्या हुनान, झेजिआंग, हेनान व जिआंन्गशी या प्रांतांमध्ये सातत्याने वीजपुरवठा खंडित केला जात आहे. या प्रांतातील कारखान्यांना कामाच्या वेळेत कपात करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. विविध कार्यालयांना शून्याजवळ तापमान जाईल, एवढी थंडी पडल्याशिवाय ‘हिटिंग सिस्टिम्स’ चालू करू नयेत, असे सांगण्यात आले आहे. घरांमध्ये होणार्‍या वीजपुरवठ्यातही लोडशेडिंग सुरू करण्यात आले आहे.
चीनमधील यंत्रणा व अधिकार्‍यांनी वीजेचे रेशनिंग सुरू केल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. मात्र त्यासाठी यंत्रणांमधील बिघाड, देखभालीचे काम व वाढलेला वीजवापर ही कारणे पुढे करण्यात आली आहेत. प्रत्यक्षात कोळशाच्या अपुर्‍या पुरवठ्यामुळे हुनान, झेजिआंग, हेनान व जिआंन्गशी या प्रांतांमधील वीजनिर्मिती करणारे प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने कार्यरत नसल्याचे समोर आले आहे. कोळशाची गरज भागविण्यासाठी रशिया, इंडोनेशिया व मंगोलियातून कोळसा मागविण्यात येत आहे. मात्र काही आठवड्यातच दर दुपटीने वाढल्याने ऊर्जा प्रकल्प तसेच इतर कारखान्यांना हा नवा कोळसा परवडत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
चीनने ऑस्ट्रेलियाविरोधात छेडलेल्या व्यापारयुद्धामागे गेल्या दोन वर्षात ऑस्ट्रेलियन सरकारकडून घेण्यात येणारे निर्णय तसेच अहवाल कारणीभूत ठरले आहेत. ऑस्ट्रेलियाच्या राजकारणासह उद्योग, तंत्रज्ञान, शिक्षण या क्षेत्रांमध्ये चीन आपला प्रभाव प्रचंड प्रमाणात वाढवित असल्याचे समोर आले होते. चीनचा हा हस्तक्षेप रोखण्यासाठी ऑस्ट्रेलियाने एकापाठोपाठ एक कायदे तसेच आक्रमक निर्णय घेण्याचा धडाका लावला. त्याचवेळी जगभरात फैलावलेल्या कोरोना साथीच्या मुद्यावर चीनविरोधात ठाम भूमिका घेऊन चौकशीचीही मागणी केली. साऊथ चायना सी, हाँगकाँग, ५जी यासारख्या अनेक मुद्यांवर ऑस्ट्रेलियाने चीनचे दडपण उघडपणे झुगारले.
या घटनांमुळे बिथरलेला चीन ऑस्ट्रेलियाला धडा शिकविण्यासाठी व्यापारयुद्धाचा वापर करीत आहे. ऑस्ट्रेलियावर आर्थिक दडपण आणून विरोधात घेतलेले निर्णय व भूमिका बदलण्यासाठी भाग पाडण्याचे चीनचे इरादे आहेत. चीनने एकतर्फी निर्बंध लादण्यास सुरुवात केल्यावर याचा फटका चीनलाही बसू शकतो, असे ऑस्ट्रेलियन नेते तसेच विश्‍लेषकांनी बजावलेही होते. मात्र त्याकडे चीनने दुर्लक्ष केले होते. आता चिनी प्रांतांमधील ‘ब्लॅकआउटस्’च्या वास्तवाने ऑस्ट्रेलियावर लादलेले व्यापारयुद्ध चीनवरच उलटत असल्याचे दिसत आहे.
