लंडन/बीजिंग – ब्रिटनच्या पूर्व भागात उभारण्यात येणार्‍या ‘साईजवेल सी’ अणुप्रकल्पातील चीनचा हिस्सा ताब्यात घेण्यासाठी ब्रिटनच्या सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत. यासाठी एक प्रस्ताव तयार करण्यात येत असून, त्यात हा हिस्सा इतर गुंतवणुकदारांना विकण्याच्या किंवा शेअरबाजारात नोंदणी करण्याच्या तरतुदीचा समावेश आहे. ‘साईजवेल सी’पाठोपाठ ‘ब्रॅडवेल’मध्ये उभारण्यात येणार्‍या संभाव्य अणुप्रकल्पातील चिनी गुंतवणुकही रोखण्याची तयारी सुरू आहे. ‘फायनान्शिअल टाईम्स’ या दैनिकाने यासंदर्भातील वृत्त प्रसिद्ध केले आहे. याच पार्श्‍वभूमीवर, जगातील प्रमुख देशांनी चीनविरोधात संघर्षाची भूमिका घेऊन नये, असा इशारा ब्रिटनमधील चीनच्या राजदूतांनी दिला आहे.
ब्रिटन व चीनमध्ये गेल्या दशकात अणुप्रकल्पांसंदर्भात करार झाले आहेत. त्यानुसार चीन ब्रिटनच्या सॉमरसेट, सफोल्क व इसेक्समधील अणुप्रकल्पांमध्ये मोठी गुंतवणूक करणार आहे. ही गुंतवणूक अब्जावधी डॉलर्सची असल्याचे सांगण्यात येते. हे तिन्ही प्रकल्प फ्रेंच ऊर्जा कंपनी ‘इडीएफ’च्या सहाय्याने उभारण्यात येत आहे. या प्रकल्पांमध्ये चीनकडून ‘चायना जनरल न्यूक्लिअर पॉवर ग्रुप’ ही सरकारी मालकीची कंपनी सहभागी झाली आहे. सॉमरसेटमधील ‘हिंकले व सफोल्कमध्ये उभारण्यात येणार्‍या ‘साईजवेल सी’ या प्रकल्पाचे काम सुरू असून ‘ब्रॅडवेल’ला अजूनही सर्व परवानग्या देण्यात आलेल्य नाहीत.
ब्रिटनमध्ये गुंतवणूक करणार्‍या ‘चायना जनरल न्यूक्लिअर’ या कंपनीला अमेरिकेने ‘ब्लॅकलिस्ट’मध्ये टाकले आहे. हा मुद्दा आणि अमेरिका व ब्रिटनमध्ये चीनच्या प्रश्‍नावर असलेले सहकार्य लक्षात घेता ब्रिटनने किमा दोन अणुप्रकल्पांमधील चिनी गुंतवणूक नाकारण्याची तयारी सुरू केली आहे. त्यासाठी आता सरकारी पातळीवर प्रस्ताव तयार करण्यात येत असून, ‘साईजवेल सी’ अणुप्रकल्पातील चीनचा हिस्सा काही काळाकरता ब्रिटीश सरकार ताब्यात घेईल, असे 
सांगण्यात येत आहे. हुवेई, कोरोनाची साथ, हॉंगकॉंग, साऊथ चायना सी व उघुरवंशियांच्या मुद्यावर ब्रिटनने चीनविरोधात आक्रमक पावले उचलली आहेत. अणुऊर्जेतील गुंतवणूक त्यातीलच पुढचा टप्पा ठरेल, असे संकेत मिळत आहेत.
ब्रिटनमधील विरोधी पक्ष ‘लेबर पार्टी’नेही चिनी गुंतवणुकीच्या मुद्यावर सरकारला खडे बोल सुनावले आहेत. अणुऊर्जेसारख्या संवेदनशील क्षेत्रात चीनची गुंतवणूक स्वीकारताना सरकारने डोळे नीट उघडे ठेऊन त्यातील धोके पहायला हवेत, असे लेबर पार्टीच्या वरिष्ठ नेत्या लिसा नंदी यांनी बजावले. ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेतील चीनची सगळी गुंतवणूक नाकारता येणार नाही, पण राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा लक्षात घेता संवेदनशील क्षेत्रांकडे गांभीर्याने लक्ष द्यायला हवे, याकडेही नंदी यांनी लक्ष वेधले.
दरम्यान, ब्रिटनकडून चिनी गुंतवणूक नाकारण्याचे प्रयत्न सुरू असतानाच चीनकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आहे. ‘चीनला रोखण्याचे अथवा वेढा घालण्याचे प्रयत्न भूतकाळातही यशस्वी ठरलेले नाहीत. भविष्यातही अशा हालचाली दिवास्वप्नाप्रमाणेच ठरतील. चीनला प्रगतीपासून कोणीही रोखू शकत नाही. अमेरिका व मित्रदेश चीनचे वाढते सामर्थ्य तसेच प्रभाव रोखण्याच्या योजना आखत आहेत. मात्र या देशांनी वसाहतवादी मानसिकता व संघर्षाची भूमिका बाजूला ठेवावी’, असे चीनचे ब्रिटनमधील राजदूत झेंग झेगुआंग यांनी बजावले आहे.
