लंडन – युरोपिय महासंघातून बाहेर पडलेल्या ब्रिटनने बेकायदेशीररित्या घुसखोरी करणारे निर्वासित व मानवी तस्करी करणार्‍या टोळ्या यांच्याविरोधात व्यापक कारवाई सुरू केली आहे. त्यासाठी एक ‘हायटेक कमांड सेंटर’ची उभारणी करण्यात आली आहे. ब्रिटनच्या गृहमंत्री प्रीति पटेल यांनी यासाठी पुढाकार घेतला आहे. या सेंटरच्या माध्यमातून जमिनीसह हवाई तसेच सागरी मार्गाने टेहळणीची व्याप्ती वाढविण्यात येणार असून त्यासाठी फ्रेंच यंत्रणांचेही सहकार्य घेण्यात येणार आहे.
ब्रिटनने युरोपिय महासंघातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेण्यामागे निर्वासित हा एक महत्त्वाचा मुद्दा होता. युरोपिय महासंघाचा भाग असल्याने ब्रिटनला निर्वासितांबाबत महासंघाचे नियम मान्य करावे लागत होते. 
‘ब्रेक्झिट’चे समर्थन करणार्‍यांनी ब्रिटनमध्ये येणारे निर्वासित व स्थलांतरितांवर पूर्णपणे ब्रिटीश सरकारचे नियंत्रण हवे, अशी आग्रही भूमिका घेतली होती. युरोपिय महासंघाबरोबर झालेल्या करारात ब्रिटनची ही मागणी मान्य करण्यात आली असून, यापुढे ब्रिटनमध्ये येणार्‍या निर्वासित व स्थलांतरितांबाबत ब्रिटीश सरकार निर्णय घेणार आहे.
गृहमंत्री प्रीति पटेल यांच्या पुढाकाराने केंट प्रांतात उभारण्यात आलेले सेंटर त्याचाच भाग आहे. ब्रिटनमध्ये गेल्या काही वर्षात फ्रान्समधून सागरी मार्गाने तसेच जमिनीवरून मोठ्या प्रमाणात घुसखोरी होत आहेत. ब्रिटीश यंत्रणा दरदिवशी अनेक घुसखोर निर्वासितांना ताब्यात घेत आहेत. काही घटनांमध्ये निर्वासित तपास व सुरक्षायंत्रणांना चकवून ब्रिटनमध्ये घुसण्यात यशस्वी ठरल्याचेही समोर आले आहे. 
निर्वासितांना अशा रितीने घुसखोरी करण्यास सहाय्य करणार्‍या टोळ्यांमध्ये मानवी तस्करीत सहभागी असणार्‍या गुन्हेगारी टोळ्यांचा सहभाग असल्याचे उघड झाले आहे.
त्यामुळे ब्रिटनने आता निर्वासितांसह या गुन्हेगारी टोळ्यांविरोधात कारवाईसाठी अतिरिक्त सुरक्षायंत्रणा तैनात करण्याचा निर्णय घेतला असून त्याला तंत्रज्ञानाचीही जोड देण्यात येत आहे. गुन्हेगारी टोळ्यांना रोखण्यासाठी हेलिकॉप्टर्स व ड्रोन्सचाही वापर करण्यात येणार आहे. गेल्या वर्षी आठ हजारांहून अधिक निर्वासितांनी इंग्लिश खाडीच्या माध्यमातून ब्रिटनमध्ये घुसखोरीचा प्रयत्न केला होता. नव्या हायटेक कमांड सेंटरची उभारणी व अतिरिक्त सुरक्षायंत्रणेची तैनाती या माध्यमातून यावर्षी घुसखोर निर्वासितांची संख्या कमी करता येईल, असे संकेत ब्रिटीश सूत्रांनी दिले आहेत.
