बीजिंग – कोरोना साथीच्या पार्श्‍वभूमीवर चीनची अर्थव्यवस्था किमान विकासदर गाठेल तसेच देशातील प्रमुख क्षेत्रांनी वेग पकडल्याचे दावे करण्यात येत होते. मात्र हे चित्र फसवे असल्याचे आरोप करण्यात येत असून, चिनी कंपन्या मोठ्या प्रमाणात कर्जबुडव्या तसेच दिवाळखोर म्हणून समोर येण्यास सुरुवात झाली आहे. या वर्षातील पहिल्या १० महिन्यातच चीनच्या सरकारी कंपन्यांनी तब्बल सहा अब्ज डॉलर्सहून अधिक किमतीचे कर्जरोखे चुकविण्यास नकार दिला आहे. सरकारी कंपन्यांबाबतच्या या माहितीने आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकदारांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
चीनच्या अर्थव्यवस्थेवरील कर्जाचा एकूण बोजा ३३० टक्क्यांहून अधिक आहे. २०१७ साली तो जवळपास २५० टक्के इतका होता. अवघ्या तीन वर्षात त्यात तब्बल ८० टक्क्यांची भर पडली आहे. या वाढत्या वेगामागे गेल्या दशकातील जागतिक मंदीनंतर चीनने स्वीकारलेले धोरण कारणीभूत ठरले आहे. २००८-०९च्या मंदीतून बाहेर पडण्यासाठी चीनने मोठ्या प्रमाणात अर्थसहाय्य उपलब्ध करून बँकांना वाट्टेल तशी कर्जे वाटण्याची मोकळीक दिली. या धोरणात अजूनही फारसा बदल झालेला नाही.
मात्र पूर्वी सरकारी कंपन्या तसेच मोठ्या कंपन्यांनी कर्ज न फेडल्यास किंवा हफ्ते चुकल्यास सरकारकडून हस्तक्षेप केला जात होता. त्यामुळे अशा कंपन्यांकडून काढण्यात येणार्‍या कर्जरोख्यांना गुंतवणुकदारांकडून मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळत होता. पण आता चीनच्या सत्ताधार्‍यांकडून याबाबत वेगळे संकेत देण्यास सुरुवात झाली आहे. काही दिवसांपूर्वी चीनचे वरिष्ठ नेते लिऊ हे यांनी एका बैठकीदरम्यान, सरकार कर्ज बुडविणार्‍या किंवा दिवाळखोरीत जाणार्‍या प्रत्येक सरकारी कंपनीला वाचविणार नाही, असा स्पष्ट इशारा दिला. दिवाळखोरीत जाणार्‍या सरकारी कंपन्यांबाबत ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरण राबविण्याबाबतही त्यांनी बजावले.
सत्ताधारी राजवटीकडून हे संकेत मिळत असतानाच कर्ज बुडविणार्‍या कंपन्यांची माहिती देणारा अहवाल समोर आला आहे. यात जानेवारी ते ऑक्टोबर २०२० या १० महिन्यांच्या काळात चीनच्या सरकारी कंपन्यांनी तब्बल ६.१ अब्ज डॉलर्सचे कर्जरोखे फेडले नसल्याचे उघड झाले. सरकारकडूनही या कंपन्यांना कोणतीही विशेष मदत अथवा हस्तक्षेप करण्याचे टाळण्यात आले. त्यापाठोपाठ गेल्याच महिन्यात तीन मोठ्या सरकारी कंपन्यांनी कर्ज फेडण्याबाबत असमर्थता दर्शविली आहे. त्यात ‘ब्रिलियन्स ऑटो ग्रुप’, ‘त्सिंगुआ युनिग्रुप’ व ‘योंगचँग कोल अ‍ॅण्ड इलेक्ट्रिसिटी’ यांचा समावेश आहे.
एकापाठोपाठ घडलेल्या या घटनांनी चीनमध्ये गुंतवणूक करणार्‍या परदेशी गुंतवणुकदारांमध्ये चांगलीच खळबळ उडाली आहे. कर्जरोख्यांचे मूल्य घसरले असून व्याजदरांमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. याचा फटका शेअरबाजारालाही बसला असून सरकारी कंपन्यांचे समभाग कोसळले आहेत. चीनमध्ये कर्जरोख्यांची बाजारपेठ जवळपास १५ ट्रिलियन डॉलर्स इतकी प्रचंड आहे. या बाजारपेठेला हादरे बसण्यास सुरुवात झाली असून त्याचे पडसाद अर्थव्यवस्थेवरही जाणवतील, असा दावा विश्‍लेषकांकडून करण्यात येत आहे. ‘फिच रेटिंग्ज्’, ‘र्‍होडियम ग्रुप’, ‘नोमुरा’ यासारख्या आघाडीच्या संस्थांनीही याबाबत इशारे देण्यास सुरुवात केली आहे.
चीनमधील जवळपास २० कंपन्यांनी आपले कर्जरोखे स्थगित केले आहेत. त्याचवेळी परदेशी गुंतवणुकदारांनीही हात थोडा आखडता घेण्याचे संकेत दिले आहेत. ही गोष्ट जगातील दुसर्‍या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असणार्‍या चीनसाठी धोक्याची घंटा ठरते. त्याचवेळी याचे परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्थेवरही उमटू शकतात, असा दावा तज्ज्ञांकडून करण्यात येत आहे.
