वॉशिंग्टन/ल्हासा – हाँगकाँग व तैवानच्या मुद्द्यावरुन चीनच्या कम्युनिस्ट राजवटीवरील दडपण वाढविल्यानंतर अमेरिकेने तिबेटच्या मुद्द्यात हात घातला आहे. अमेरिकेने तिबेटसाठी रॉबर्ट डेस्ट्रो यांची विशेष समन्वयक म्हणून नियुक्ती केली. डेस्ट्रो यांची समन्वयक म्हणून नियुक्ती म्हणजे अमेरिकेने तिबेटसाठी विशेषदूत नेमल्यासारखेच आहे, असा दावा केला जातो. अमेरिकेच्या या निर्णयावर चीनने टीका केली असून अमेरिका तिबेटमध्ये अस्थैर्य निर्माण करीत असल्याचा आरोप चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने केला आहे.
काही तासांपूर्वी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवाधिकार कौंसिलवर चीनची निवड करण्यात आली. सदर कौंसिलवरील चीनची निवड वादग्रस्त ठरली आहे. अमेरिकेने चीनच्या या निवडीवर नाराजी व्यक्त केली असून पुढच्या काही तासात अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माईक पॉम्पिओ यांनी तिबेटसाठी विशेष समन्वयक म्हणून डेस्ट्रो यांच्या नावाची घोषणा केली. अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयात लोकशाही, मानवाधिकार व कामगारांच्या अधिकारांचे उपमंत्री असलेले डेस्ट्रो यापुढे तिबेटमधील मानवाधिकारांची देखील जबाबदारी स्वीकारतील, असे पॉम्पिओ यांनी स्पष्ट केले. तसेच तिबेटी जनतेच्या अधिकारांना ट्रम्प प्रशासन प्राधान्य देणार असल्याचे पॉम्पिओ म्हणाले.
तिबेटसाठी अमेरिकेने विशेष समन्वयक नियुक्त करण्याची ही पहिली वेळ नाही. याआधीही अमेरिकेने तिबेटसाठी समन्वयकाची नियुक्ती केली आहे. पण गेल्या काही महिन्यांपासून अमेरिका व चीनमध्ये निर्माण झालेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर डेस्ट्रो यांची नियुक्ती चीनसाठी इशारा असल्याचा दावा अमेरिकी माध्यमे करीत आहेत. दोन वर्षांपूर्वी ट्रम्प प्रशासनाने तैवानमधील सांस्कृतिक केंद्रासाठी विशेष कार्यकारी अधिकार्‍याची नियुक्ती केली होती, याकडे माध्यमे लक्ष वेधत आहेत. त्यामुळे डेस्ट्रो यांची तिबेटसाठी समन्वय म्हणून नियुक्ती केली असली तरी विशेषदूताप्रमाणे ते काम करतील, असा दावा केला जात आहे.
यावर संतापलेल्या चीनने अमेरिकेवर जोरदार टीका केली आहे. तिबेटसाठी विशेष समन्वयकाची नियुक्ती ही चीनच्या अंतर्गत कारभारातील हस्तक्षेप असून तिबेट अस्थैर्य करण्याचा प्रयत्‍न असल्याचा आरोप चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते झाओ लिजियान यांनी केला. चीन या निवडीचा विरोध करीत असून डेस्ट्रो यांच्या नियुक्तीचे कधीही समर्थन केले जाणार नसल्याचे लिजियान म्हणाले. यानंतर चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी तसेच इतर अधिकार्‍यांनी तिबेट चीनशी एकरुप असल्याचे व इथे मानवाधिकारांचे हनन होत नसल्याचे पटवून देण्याचा केविलवाणा प्रयत्‍न केला.
दरम्यान, झिंजियांग, हाँगकाँग तसेच तिबेटमधील जनतेच्या मानवाधिकारांचे उल्लंघन करणार्‍या चीनची राष्ट्रसंघाच्या मानवाधिकार कौंसिलवर निवड झाल्यामुळे अमेरिकेसह काही प्रमुख देशांनी टीका केली. भारतात राहून तिबेटचे सरकार चालविणारे राष्ट्राध्यक्ष लॉबसँग सांगेय यांनी देखील चीनची या कौंसिलवरील निवड ही संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित करणारी असल्याचे ताशेरे ओढले. यावेळी सँगे यांनी तिबेटसह झिंजियांग, हाँगकाँग, इनर मंगोलिया आणि चीनच्या इतर भागात कम्युनिस्ट राजवटीकडून अत्याचार होत असल्याची आठवण करुन दिली. त्याचबरोबर चीनमध्ये बदल करा अन्यथा चीन जगामध्ये बदल घडविल, असा इशाराही सांगेय यांनी दिला.
