वॉशिंग्टन/बीजिंग – जगभरातील देशांना सर्वाधिक कर्ज देणारा देश म्हणून ओळख मिळवलेल्या चीनने, कोरोना साथीच्या पार्श्वभूमीवर गरीब देशांना दिलेली कर्जे रद्द करावीत, अशी मागणी वर्ल्ड बँकेने केली आहे. एप्रिल महिन्यात जी२० गटाच्या बैठकीत यासंदर्भात सदस्य देशांचे एकमत झाले होते. मात्र चीनने सरकारी नियंत्रणाखाली असलेल्या बँकांनाही खाजगी वित्तसंस्था असल्याचे दाखवून कर्ज माफ करण्यात टाळाटाळ सुरू केली आहे. त्यामुळे वर्ल्ड बॅँकेसह काही सदस्य देशांनी आक्रमक भूमिका घेतल्याचे समोर येत आहे.
कोरोना साथीमुळे जगातील बहुसंख्य देशांच्या अर्थव्यवस्थांना जबरदस्त फटका बसला आहे. आघाडीच्या देशांनी त्यातून बाहेर पडण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात अर्थसहाय्याची घोषणा केली आहे. मात्र जगातील श्रीमंत देशांच्या मदतीवर अवलंबून असणाऱ्या देशांची अवस्था बिकट आहे. या पार्श्वभूमीवर एप्रिलमध्ये पार पडलेल्या बैठकीत, ‘जी२०’ देशांनी ‘डेब्ट् सर्व्हिस सस्पेन्शन इनिशिएटिव्ह'(डीएसएसआय) नावाच्या योजनेला मंजुरी दिली होती. ‘डीएसएसआय’नुसार मे महिन्यापासून ते २०२०च्या अखेरपर्यंत कर्जासंदर्भातील जी काही देणी होती, त्याची पुनर्रचना करण्यात येणार होती. त्यात कर्ज माफ करणे, तसेच व्याज भरण्याची मुदत वाढविणे यासारख्या बाबींचा समावेश होता. आफ्रिका व आशियातील ७७ गरीब देशांचा यात समावेश करण्यात आला होता.
या कालावधीत ७७ देशांकडून सुमारे १२ अब्ज डॉलर्सची देणी चुकवली जाणे अपेक्षित आहे व त्यातील ७० टक्के देणी चीनशी निगडित आहेत. त्यामुळे यासाठी चीनने पुढाकार घेऊन कर्जाची देणी माफ करावीत, अशी मागणी ‘वर्ल्ड बँके’चे प्रमुख डेव्हिड मालपास यांनी केली. चीनकडून देशांना कर्ज देणाऱ्या बँका ‘डीएसएसआय’मध्ये सहभागी होत नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला. चीनच्या राजवटीने वेगवेगळ्या बँकांचा कर्ज देण्यासाठी वापर केला असून, त्यातील काही खाजगी वित्तसंस्था असल्याचे दाखविण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे वर्ल्ड बँक व काही प्रमुख सदस्य देशांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. यात ‘जी७’ गटातील देशांचा समावेश आहे.
चीनने यापूर्वी ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’ या योजनेतून अनेक देशांना कर्जाच्या विळख्यात अडकविल्याचे आरोप आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून होत आहेत. त्याचवेळी कोरोनाची साथही चीनमधूनच पसरविण्यात आल्याचेही मानले जाते. या गोष्टींमुळे जागतिक स्तरावर चीनविरोधात प्रचंड असंतोष आहे. अशा स्थितीत चीनने आफ्रिका व आशिया खंडातील गरीब देशांकडून कर्ज वसूल करण्याची भूमिका घेतल्यास चीनच्या विरोधातील भावना अधिकच तीव्र होऊन त्याची प्रतिमा धुळीस मिळू शकते, असा दावा करण्यात येत आहे.
