टोकियो – चीनच्या ‘झिन्हुआ डाटा इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी’कडून सुरु असलेल्या हेरगिरीच्या प्रकरणावर केंद्र सरकारने तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली आहे. या समितीला ३० दिवसात अहवाल सादर करण्यात सांगण्यात आले आहे. तसेच भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने ”झिन्हुआ’च्या हेरगिरीचा मुद्दा चिनी राजदूतांकडे उपस्थित केला आहे, असेही वृत्त आहे.
दोनच दिवसांपूर्वी चिनी लष्कराशी संबंध असलेल्या या कंपनीकडून राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद, पंतप्रधान मोदी यांच्यासह १० हजार जणांची हेरगिरी केली जात असल्याचा अहवाल उघड झाला होता. चिनी कंपनी भारतीय नेते, राजनैतिक अधिकारी , सांशोधक, विविध क्षेत्रातील प्रभावशाली व्यक्ती यांची हेरगिरी करून चिनी लष्करासाठी डाटा बेस तयार करीत असल्याचे अहवालातून समोर आले होते. या माहितीचा उपयोग शत्रू देश आणि विरोधकांचे नुकसान करण्यासाठी, प्रचारतंत्र राबवून चुकीची माहिती पसरविण्यासाठी केला जात असल्याचा दावा अहवालात करण्यात आला होता.
या अहवालाची गंभीर दखल केंद्र सरकारने घेतली असून तातडीने या हेरगिरी प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली आहे. नॅशनल सायबर सिक्युरिटी कोओर्डीनेटरच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास करून ३० दिवसांच्या आत अहवाल सरकाकडे सुपूर्द करेल. या चौकशीत काही गैर व बेकायदेशीर आढळल्यास सरकार पुढील पाऊल उचलेल.
दरम्यान, चिनी कंपन्या हेरगिरी करीत असल्याचा, डाटाचा दुरुपयोग करीत असल्याचे वारंवार समोर आले आहे. तसेच चिनी हॅकिंग आणि सायबर हल्ल्यांच्याद्वारे हेरगिरी करीत असल्याचा दावा केला जातो. अमेरिकी, ब्रिटन, ऑस्ट्रोलिया या देशांनी चीनवर याआधी असे आरोप केले आहेत. भारताने गेल्या तीन महिन्यात दोनशेहुन अधिक चिनी ॲप्सवर डाटा चोरीचा ठपका बंदी आणली होती.
बुधवारी अमेरिकेत पाच चिनी हॅकर्सना अटक करण्यात आली. हे चिनी हॅकर्स हेरगिरी , डाटा चोरी आणि सायबर हल्ल्यांमध्ये गुंतले होते. जगातील १०० पेक्षा जास्त कंपन्यांची गोपनीय माहिती या हॅकर्सनी चोरल्याचा दावा करण्यात आला असून या हॅकर्सनी भारतीय कंपन्यांनाही लक्ष्य केल्याचा दावा करण्यात येतो. या पार्श्वभूमीवर चिनी कंपनीकडून हेरगिरीच्या प्रकरणाचा छडा लावण्यासाठी सरकारने नेमलेल्या या समितीचे महत्व वाढते.
