नवी दिल्ली – इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राची संकल्पना शीतयुद्धाच्या काळातील मानसिकतेत अडकणारी नाही, तर ही संकल्पना मूठभरांच्या एकाधिकारशाहीला विरोध करणारी आहे, असे भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी म्हटले आहे. जर्मनी, फ्रान्स, नेदरलँड यासारखे युरोपिय देश आणि असियानच्या सदस्यदेशांनीही ‘इंडो-पॅसिफिकची ही संकल्पना उचलून धरली आहे व हे देश त्यासाठी योगदान देत आहेत. भारत, अमेरिका, जपान व ऑस्ट्रेलिया या लोकशाहीवादी देशांचे संघटन असलेल्या क्वाडकडूनही ‘इंडो-पॅसिफिक’च्या संकल्पनेसाठी भरीव योगदान देण्याची अपेक्षा आहे, असे परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी स्पष्ट केले.
अमेरिकेने आपल्या सामरिक धोरणात महत्त्वपूर्ण बदल करून ‘इंडो-पॅसिफिक’ कमांडची घोषणा केली होती. जपानचे माजी पंतप्रधान शिंजो ॲबे यांनी इंडो-पॅसिफिकची संकल्पना सर्वात आधी मांडल्यानंतर, त्याला ऑस्ट्रेलियाकडून प्रतिसाद मिळाला होता. हिंदी महासागर क्षेत्रापासून ते पॅसिफिक महासागरापर्यंतच्या व्यापक क्षेत्राचा एकत्रित विचार करण्याची ही संकल्पना मात्र चीनला मान्य नाही. हा आपल्या विरोधातील डावपेचांचा भाग असल्याचे चीनचे म्हणणे आहे. तर या फार मोठ्या सागरी क्षेत्रातील चीनच्या वर्चस्ववादामुळे निर्माण झालेल्या समस्या ‘इंडो-पॅसिफिक’ संकल्पनेमुळे अधिक प्रकर्षाने समोर येतात, त्यामुळेच चीन त्याला विरोध करीत असल्याचे काही विश्‍लेषक सांगत आहेत.
या पार्श्‍वभूमीवर, इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील देशांच्या सहकार्याकडे चीन संशयाने पाहत आहे. अमेरिका शीतयुद्धाच्या काळातील मानसिकतेतून आपल्या विरोधात या क्षेत्रातील देशांचे संघटन उभे करीत असल्याचा चीनचा आरोप आहे. याला भारत, जपान व ऑस्ट्रेलिया तसेच असियान देश साथ देत असल्याची ठपका चीनकडून ठेवला जातो. मात्र परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी एका परिषदेला व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे संबोधित करताना, इंडो-पॅसिफिकची संकल्पना अधिक स्पष्टतेने मांडली.
इंडो-पॅसिफिकची संकल्पना काहीजणांचे वर्चस्व अमान्य करणारी व लोकशाही तसेच संवादाचा पुरस्कार करणारी असल्याचा दावा भारताच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी केला. यामुळे जर्मनी, फ्रान्स व नेदरलँडसारख्या युरोपिय देशांनी या संकल्पनेला सहकार्य करण्यासाठी उत्सुकता दाखविल्याचे जयशंकर म्हणाले. त्याचवेळी असियान देशही या संकल्पनेसाठी योगदान देत असल्याचे सांगून ही संकल्पना पारदर्शकतेवर आधारलेली असल्याचा दावा परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी केला आहे. मात्र चीनच्या एकाधिकारशाही व वर्चस्ववाद याला ही संकल्पना विरोध केल्यावाचून राहणार नाही, असे संकेत जयशंकर यांनी सदर परिषदेतील आपल्या भाषणात दिले आहेत.
