वॉशिंग्टन/हवाना – गुन्हेगारी कारवाया करणार्‍या गटांना आश्रय देत असल्याचा ठपका ठेऊन अमेरिकेने क्युबाचा समावेश ‘स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर’च्या यादीत केला आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माईक पॉम्पिओ यांनी ही घोषणा केली. अमेरिकेचे भावी राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी क्युबाबरोबरील संबंध सुधारण्याचे आश्‍वासन दिले होते. मात्र ट्रम्प प्रशासनाच्या कारवाईमुळे बायडेन यांच्यासमोर नवे अडथळे निर्माण झाल्याचे सांगण्यात येते.
गेल्या शतकात फिडेल कॅस्ट्रो यांच्या नेतृत्त्वाखाली झालेल्या उठावानंतर क्युबात कम्युनिस्ट राजवटीची स्थापना झाली होती. त्यानंतर १९६०च्या दशकात अमेरिकेने क्युबावर मोठ्या प्रमाणात निर्बंध लादून त्याचा समावेश दहशतवादाचे समर्थन करणार्‍या देशांच्या यादीत केला होता. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी क्युबावरील निर्बंध हटविण्यासाठी पुढाकार घेतला होता.
२०१५ साली ओबामा यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघटनेच्या बैठकीच्या पार्श्‍वभूमीवर क्युबाचे तत्कालिन प्रमुख रौल कॅस्ट्रो यांची भेट घेतली होती. त्यानंतर २०१६ साली ओबामा यांनी क्युबावरील निर्बंध उठवून कॅस्ट्रो यांची अधिकृत भेट घेतली होती. त्यानंतर क्युबातील परदेशी गुंतवणूक तसेच पर्यटन व इतर गोष्टींबाबत असलेले नियम शिथिल करण्यात आले होते. भावी राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांनी अमेरिका व क्युबन जनतेमध्ये आर्थिक व्यवहार सुरू करण्यासाठी पुढाकार घेण्याचे आश्‍वासनही दिले होते. 
मात्र परराष्ट्रमंत्री पॉम्पिओ यांनी मंगळवारी केलेल्या घोषणेने बायडेन व प्रशासनाची कोंडी होण्याचे संकेत मिळत आहेत.
‘क्युबातील कॅस्ट्रो राजवटीकडून क्युबन जनतेवर दडपशाही सुरू असून त्यासाठी सहाय्यक ठरणार्‍या गोष्टी मिळू नयेत, ही ट्रम्प प्रशासनाची सुरुवातीपासूनची भूमिका होती. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी क्युबाकडून व्हेनेझुएलासह इतर देशांमध्ये सुरू असणार्‍या कारवायांना तीव्र विरोध केला होता. नवी कारवाई त्याचाच भाग असून यातून क्युबा सरकारला योग्य संदेश देण्यात आला आहे. कॅस्ट्रो राजवटीने अमेरिकेविरोधातील कारवाया थांबवाव्यात तसेच आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाला देण्यात येणारे समर्थन रोखावे’, या शब्दात परराष्ट्रमंत्री पॉम्पिओ यांनी क्युबाविरोधातील कारवाईचे समर्थन केले.
अमेरिकेच्या या कारवाईवर क्युबाकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटली असून, हा निर्णय राजकीय संधीसाधूपणा असल्याचा आरोप परराष्ट्र विभागाकडून करण्यात आला आहे.
