नवी दिल्ली – भारतीय संरक्षणदलाची सज्जता व संरक्षणक्षेत्रातील स्वदेशी गुंतवणुकीला प्राधान्य देण्यासाठी ‘डिफेन्स अ‍ॅक्विझिशन कौन्सिल’ने(डीएसी) १३ हजार ७०० कोटी रुपयांच्या शस्त्रास्त्र खरेदीला मान्यता दिली आहे. केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत ही मान्यता देण्यात आल्याचे संरक्षणमंत्रालयाने म्हटले आहे. यात शस्त्रखरेदीसंदर्भात सर्व कंत्राटे दोन वर्षांच्या आत देणे बंधनकारक असल्याची अटही घालण्यात आली आहे.
लडाखच्या एलएसीसह सीमाभागात चीनबरोबर असलेल्या तणावाच्या पार्श्‍वभूमीवर भारतीय संरक्षणदलांनी शस्त्रसज्जतेवर अधिकाधिक भर देण्यास सुरुवात केली आहे. त्यासाठी प्रगत व आधुनिक शस्त्रांची तसेच संरक्षण यंत्रणांची खरेदी करण्यास वेग देण्यात आला आहे. याचअंतर्गत मंगळवारी झालेल्या ‘डीएसी’च्या बैठकीत १३ हजार ७०० कोटींच्या खरेदीला मान्यता देण्यात आली. ही शस्त्रास्त्रे पूर्णपणे भारतीय बनावटीची असतील, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
‘डीएसी’ने मान्यता दिलेल्या प्रस्तावात भारतीय लष्कर, वायुसेना व नौदल या तिन्ही दलांसाठी आवश्यक असणार्‍या शस्त्रांचा तसेच संरक्षण यंत्रणांचा समावेश आहे. गेल्या वर्षी अशाच प्रस्तावाअंतर्गत, ८३ ‘एलसीए तेजस’ विमानांना तसेच १०० हून अधिक ‘अर्जुन एमके-१’ रणगाड्यांच्या खरेदीला मान्यता देण्यात आली होती. भारतीय संरक्षणदलांना आवश्यक असणार्‍या शस्त्रांवर निर्बंध लादले गेल्यास त्याची निर्मिती व खरेदी शक्य व्हावी म्हणून संरक्षण मंत्रालयाने १०१ शस्त्रे व संरक्षण यंत्रणांची यादी तयार केली होती. मंगळवारी देण्यात आलेल्या मंजुरीत या यादीतील घटकांचा समावेश असल्याचे मानले जाते.
या महिन्याच्या सुरुवातीला बंगळुरुमध्ये पार पडलेल्या ‘एरो इंडिया-२१’ मध्ये संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांनी, पुढील पाच वर्षात भारतीय संरक्षणदलांच्या आधुनिकीकरणासाठी १३० अब्ज डॉलर्स निधीची तरतूद करण्यात येईल, असे जाहीर केले होते. त्याचवेळी संरक्षण आयातीवरील खर्च दोन अब्ज डॉलर्सने घटविण्यासाठी पावले उचलली जातील, असेही स्पष्ट केले होते.
