जम्मू – गेल्यावर्षी जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० हटवून केंद्र सरकारने ऐतिहासिक निर्णय घेतला होता. त्यानंतर नवे डोमिसाईल नियम लागू करून १५ वर्षाहून अधिक काळ जम्मू काश्मीरमध्ये राहत असलेल्यांना रहिवाशी प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग मोकळा करण्यात आला होता. आता या रहिवाशी दाखल्याच्या नियमात आणखी बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या सुधारणेनंतर जम्मू-काश्मीरच्या बाहेरील नागरिकांशी लग्न करणाऱ्या महिलांच्या मुलांनाही जम्मू-काश्मिरचा रहिवाशी दाखला मिळवता येईल. तसेच जम्मू-काश्मीरच्या रहिवाशाशी लग्न करणाऱ्या इतर राज्यातून आलेल्या महिलांनाही हा अधिकार मिळेल.
जम्मू-काश्मीरच्या विशेष दर्जा देणाऱ्या कलम ३७० नुसार आतापर्यंत जम्मू-काश्मीरच्या बाहेरील व्यक्तीशी लग्न करणाऱ्या महिलांना वडिलोपार्जित मालमत्तेत अधिकार मिळत नव्हता. तसेच त्यांना रहिवाशही मानले जात नव्हते. त्यामुळे त्यांना जम्मू-कश्मीरमध्ये संपत्ती खरेदी करण्याचा अधिकार नव्हता आणि नोकऱ्यांमध्ये संधीही मिळत नव्हती. हीच स्थिती जम्मू-काश्मीरच्या बाहेरून लग्न करून जम्मू-कश्मीरमध्ये आलेल्या महिलांची होती.
मार्च महिन्यात डोमिसाईल नियमात सुधारणा करून १५ वर्ष जम्मू-काश्मीरमध्ये वास्तव्य करणाऱ्यांना रहिवाशी दाखल देण्याची तरतूद करण्यात आली. तसेच सात वर्ष येथे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही रहिवाशी दाखला मिळण्याची तरतूद करण्यात आली. मात्र यामध्ये जम्मू-काश्मीरच्या बाहेर लग्न करून गेलेल्या मुली आणि जम्मू-कश्मीरमध्ये लग्न करून आलेल्या मुलींना हा दाखला मिळविण्याची तरतूद नव्हती.
जम्मू-काश्मीरचे लेफ्टनंट गव्हर्नर मनोज सिन्हा आणि प्रधान सचिव सुब्रमण्यम यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर रहिवाशी दाखला नियमात आणखी सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या सर्व प्रस्तावित दुरुस्त्या पुढील महिन्यात केल्या जातील, असे अधिकाऱ्याने सांगितले. रहिवासी प्रमाणपत्राच्या नियमात करण्यात येणाऱ्या या बदलामुळे काश्मिरी महिलांच्या मुलांना संपत्तीमध्ये वाटा मिळणार असून सरकारी नोकरी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. स्वात्रंत्यानंतर प्रथमच जम्मू-काश्मीरच्या बाहेरील व्यक्तीशी लग्न करणाऱ्या काश्मिरी महिलांच्या मुलांना हे लाभ मिळणार आहेत.
दरम्यान, जून महिन्यात नवा डोमिसाईल कायदा लागू झाल्यापासून आतापर्यंत १८ लाख ५२ हजार जणांना ‘डोमिसाईल सर्टिफिकेट’ मंजूर करण्यात आले आहे. तसेच आतापर्यंत एकूण २१ लाख ९९ हजार अर्ज आल्याची माहिती समोर येत आहे. रहिवाशी दाखला देण्यात आलेल्यापैकी १९,५७१ जण पाकिस्तानी निर्वासित आहेत. याचबरोबर वाल्मिकी आणि गोरखा समुदायाच्या हजारो जणांना रहिवाशी दाखला देण्यात आला आहे.
