नवी दिल्ली – प्रशासकीय तसेच आर्थिक आघाडीवर सुधारणांसाठी सरकारने उललेल्या पावलांचे परिणाम लवकरच दिसू लागतील. यामुळे विकास आणि समृद्धीचे नवे पर्व देशात सुरू होईल, असा विश्‍वास निती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांनी व्यक्त केला आहे. विकासाची प्रक्रिया गतीमान करीत असताना, संशोधनावर अधिक गुंतवणूक करून बुद्धिसंपदेच्या संरक्षणासंदर्भातील कायदे अधिक भक्कम करण्याची आवश्‍यकता असल्याचे अमिताभ कांत यांनी म्हटले आहे.
अस्थीर बनलेल्या आर्थिक वातावरणातही भारत समाधानकार प्रगती करीत असल्याचे अमिताभ कांत म्हणाले. यासाठी त्यांनी भारतात येणाऱ्या थेट परकीय गुंतवणुकीचा दाखला दिला. 2013-14 या वित्तीय वर्षात देशात 36 अब्ज डॉलर्सची थेट परकीय गुंतवणूक आली होती. तर 2019-20 या वित्तीय वर्षात भारतात आलेली थेट परकीय गुंतवणूक तब्बल 74 अब्ज डॉलर्स इतकी होती. हा फार मोठा सकारात्मक बदल असल्याची नोंद कांत यांनी केली.
अमेरिकन आणि युरोपिय कंपन्या उत्पादनाचे केंद्र म्हणूनच भारताचा विचार करीत आहेत. अमेरिका आणि चीनमध्ये सुरू असलेल्या व्यापारयुद्धाचा हा परिणाम असून या संकटाकडे भारताने संधी म्हणून पहायला हवे, असे कांत म्हणाले. जागतिक उत्पादनाचे केंद्र असलेल्या चीनवर विसंबून राहण्यापेक्षा उत्पादनाचे पर्यायी केंद्र इतरत्र हलविण्यावर जगभरात विचार करण्यात येत आहे. या संधीचा लाभ उचलण्याची क्षमता भारताकडे आहे, याकडे अमिताभ कांत यांनी लक्ष वेधले.
अशा परिस्थितीत आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी भारत सरकारने काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले असून सुधारणांचा कार्यक्रम राबविला आहे. कोरोनाव्हायरसची साथ जगभरात धुमाकूळ घालत असताना, भारताने आर्थिक सुधारणांचा कार्यक्रम राबवून अर्थव्यवस्थेला गती देण्याचा प्रयत्न केला आहे. यामध्ये कृषी क्षेत्र, कामगारविषयक सुधारणा आणि खनिजक्षेत्रातील सुधारणांचा समावेश असल्याची नोंद अमिताभ कांत यांनी केली. विशेषतः कामगारविषयक कायद्यात होत असलेली सुधारणा आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांना भारताकडे आकर्षित करणारी ठरेल, असे कांत यांचे म्हणणे आहे.
