ब्रुसेल्स – हा युरोपसाठी निर्णायक क्षण आहे, या शब्दात युरोपियन कमिशनच्या प्रमुख उर्सुला व्हॉन डेर लेयन यांनी कोरोनामुळे आलेल्या आर्थिक संकटातून युरोपला बाहेर काढण्यासाठी ७५० अब्ज युरोंच्या ‘रिकव्हरी प्लॅन’ची घोषणा केली. कमिशन कडून करण्यात आलेली ही घोषणा युरोपच्या इतिहासातील सर्वात मोठे आर्थिक पॅकेज मानले जाते. गेल्याच आठवड्यात महासंघातील प्रमुख सदस्य देश असणाऱ्या जर्मनी व फ्रान्स ५०० अब्ज युरोंच्या ‘रिकव्हरी फंड’ची घोषणा केली होती. या पार्श्वभूमीवर युरोपीय महासंघाने जाहीर केलेले योजना लक्ष वेधून घेणारी ठरते.
‘नेक्स्ट जनरेशन ईयु’ असे युरोपीय कमिशनने जाहीर केलेल्या योजनेचे नाव असून ५०० अब्ज युरो अनुदानाच्या रूपात, तर २५० अब्ज युरो कर्ज म्हणून देऊन योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. नव्या योजनेमुळे २०२१- २०२७ या कालावधीतील बजेट मध्ये एकूण १.८५ ट्रिलियन युरो इतका निधी उपलब्ध होईल, अशी माहिती कमिशनकडून देण्यात आली.
‘हा युरोपसाठी निर्णायक क्षण आहे. एक तर आपण वेगवेगळे होऊन जात राहू किंवा युरोपियन जनतेसाठी आणि पुढील पिढीसाठी एका निश्चित भविष्याचा मार्ग आखून देऊ. युरोपियन जनतेचे आयुष्य व रोजगार यांच्या सुरक्षेसाठी, युरोपची बाजारपेठ पूर्वपदावर आणण्यासाठी आणि दीर्घकालीन आर्थिक संपन्नतेसाठी युरोपियन कमिशन आपल्या पुढील बजेटमध्ये असलेली संपूर्ण क्षमता वापरेल’, अशा शब्दात कमिशनच्या प्रमुख व्हॉन डेर लेयन यांनी योजना सादर केली.
नव्या योजनेसाठी लागणारा निधी युरोपीय महासंघ आपल्या आर्थिक स्रोतांवर टाकलेल्या मर्यादा उठवून, नवे कर लादून तसेच नव्या कर्जांच्या माध्यमातून उभा करेल, असे सांगण्यात येते. नव्या योजनेसाठी उभारण्यात येणाऱ्या रकमेची परतफेड युरोपीय महासंघ २०२८ ते २०५८ या तीन दशकांच्या कालावधीत करेल, अशी माहिती महासंघाच्या सूत्रांनी दिली आहे.
कोरोनाच्या साथीने युरोपात हाहाकार उडविला असून आतापर्यंत २० लाखांहून अधिक जणांना याचा संसर्ग झाला आहे. या साथीमुळे युरोपियन देशांमध्ये आत्तापर्यंत पावणेदोन लाख जणांचा बळी गेल्याचे सांगण्यात येते. साथीच्या परिणामांमुळे युरोपियन अर्थव्यवस्था मंदीच्या छायेत असून कोरोनाची साथ महासंघाचा अंत घडविणारी ठरेल, असे इशारेही दिले जात आहेत.
युरोपियन कमिशनकडून मांडण्यात आलेल्या या नव्या योजनेवर युरोपीय महासंघातील देशांकडून संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. जर्मनी, फ्रान्स व इटली या प्रमुख देशांनी कमिशनच्या नव्या योजनेचे स्वागत केले आहे. हा युरोप साठी महत्त्वाचा दिवस असून कमिशनने योजनेतून योग्य संदेश दिल्याचे या देशांनी म्हटले आहे. मात्र ऑस्ट्रिया, डेन्मार्क, नेदर्लंड्स व स्वीडन या देशांनी या योजनेतील तरतुदींना विरोध दर्शविला आहे. युरोपियन बजेटची व्याप्ती वाढविण्यावर, तसेच फुकट अनुदान देण्यावर या देशांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. नेदरलँड्सच्या एका राजनैतिक अधिकाऱ्याने सध्याच्या स्वरूपात ही योजना मंजूर होणे अशक्य असल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे.
यापूर्वी दुसऱ्या महायुद्धानंतर युरोपची उभारणी करण्यासाठी ‘मार्शल प्लॅन’ नावाची विशेष योजना राबविण्यात आली होती या मार्शल प्लॅन अंतर्गत अमेरिकेने १९४८ सालापासून पुढील काही वर्षात युरोपीय देशांना १५ अब्ज डॉलर्सहुन अधिक निधी पुरविला होता.
