ब्रुसेल्स – चीनच्या कम्युनिस्ट राजवटीकडून झिंजिआंगसह हाँगकाँग व तिबेटमधील मानवाधिकारांचे उल्लंघन सुरू असल्याने युरोपिय महासंघाच्या सदस्य देशांनी 2022 साली होणार्‍या हिवाळी ऑलिंपिकचे निमंत्रण स्वीकारू नये, असा ठराव युरोपियन संसदेने मंजूर केला आहे. गेल्या तीन महिन्यात युरोपिय संसदेने चीनला दिलेला हा दुसरा मोठा धक्का ठरतो. युरोपियन संसदेच्या ठरावावत चीनकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटली असून, राजकीय उद्देशाने करण्यात आलेला हा ठराव बेजबाबदार वर्तनाचा भाग असल्याचे टीकास्त्र सोडले आहे.
गुरुवारी स्ट्रासबर्गमध्ये पार पडलेल्या युरोपियन संसदेच्या सत्रात चीनच्या कम्युनिस्ट राजवटीकडून सुरू असणार्‍या मानवाधिकारांच्या उल्लंघनाच्या मुद्यावर आक्रमक भूमिका घेण्यात आली. युरोपियन संसदेने चीनकडून झिंजिआंग, हाँगकाँग व तिबेटमध्ये सुरू असलेल्या दडपशाहीचा तीव्र शब्दात निषेध करून मानवाधिकारांचे उल्लंघन खपवून घेतले जाणार नाही, असे बजावले आहे. यासंदर्भात एक ठरावही 578 विरुद्ध 29 मतांनी मंजूर करण्यात आला. या ठरावात, युरोपिय देशांसह युरोपियन कमिशन व महासंघाचे नेते तसेच अधिकार्‍यांनी चीनच्या हिवाळी ऑलिंपिक स्पर्धांवर बहिष्कार टाकावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
‘चीनच्या राजवटीकडून सुरू असलेल्या मानवाधिकारांच्या उल्लंघनाच्या मुद्यावर महासंघाचे सदस्य देश तसेच युरोपियन कमिशन बोलण्याचे टाळत आहेत. मात्र युरोपियन संसदेत या मुद्यावर एकमत आहे. युरोपिय देश सदर मुद्यावर ठोस व आक्रमक भूमिका घेईपर्यंत आम्ही दबाव कायम ठेऊ’, अशा शब्दात संसदेचे वरिष्ठ सदस्य रेनहार्ड बुटिकोफर यांनी ठरावाचे समर्थन केले.
युरोपियन संसदेने गेल्या तीन महिन्यात चीनला दिलेला हा दुसरा मोठा धक्का ठरला आहे. यापूर्वी मे महिन्यात युरोपच्या संसदेने महासंघ व चीनमधील गुंतवणूक कराराला स्थगिती देण्याचा ठराव मंजूर केला होता. चीनने युरोपिय अधिकार्‍यांवर लादलेल्या निर्बंधांविरोधातील आक्रमक भूमिकेचा भाग म्हणून हा ठराव मंजूर करण्यात आला होता. त्यावेळीही संसदेने चीनची मानवाधिकारांची हाताळणी व झिंजिआगमध्ये उघुरवंशियांवर चाललेले अत्याचार यावरून धारदार शब्दात कोरडे ओढले होते.
आता थेट हिवाळी ऑलिंपिकवर बहिष्काराची भूमिका घेऊन युरोपिय संसदेने चीनविरोधातील आपले धोरण अधिकच आक्रमक करण्याचे संकेत दिले आहेत. युरोपियन संसदेच्या या आक्रमकतेविरोधात चीनने तीव्र नाराजी व्यक्त करून टीकास्त्र सोडले आहे. ‘मानवाधिकारांच्या मुद्याचा वापर करून इतर देशांच्या अंतर्गत कारभारात ढवळाढवळ व खेळाचे राजकारण याला चीनचा स्पष्ट विरोध आहे. हिवाळी ऑलिंपिक स्पर्धांच्या आयोजनात अडथळे आणण्याचे प्रयत्न राजकीय उद्देशाने होत असून हे बेजबाबदार वर्तन ठरते’, असे चीनच्या परराष्ट्र विभागाचे प्रवक्ते वँग वेन्बिन म्हणाले.
युरोपियन संसदेपूर्वी ब्रिटनच्या संसदेतही चीनच्या हिवाळी ऑलिंपिक स्पर्धेवर बहिष्कार टाकण्याची मागणी करण्यात आली आहे. कॅनडा तसेच अमेरिकेतील संसद सदस्यांनीही अशी मागणी करून चीनवर दडपण वाढविण्याचा आग्रह धरला आहे. याचे परिणाम दिसू लागले असून पुढच्या काळात चीनमधील या स्पर्धेवर अनेक देश बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय?घेऊ शकतील, असे संकेत मिळत आहेत.
