बेकायदा रोहिंग्या निर्वासितांचे म्यानमारकडे प्रत्यार्पण करा

- सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

नवी दिल्ली – बेकायदा रोहिंग्या निर्वासितांना म्यानमारच्या ताब्यात पुन्हा सुपूर्द करू नका, अशा मागण्या करणार्‍या सर्व याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले. तसेच सर्व नियम व प्रक्रियांचे पालन करून बेकायदा रोहिंग्या निर्वासितांना त्यांच्या मायदेशात प्रत्यार्पित करण्यात यावे, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. गेल्या महिन्यात जम्मू-काश्मीरमध्ये १६८ रोहिंग्या निर्वासितांना ताब्यात घेऊन ‘होल्डिंग सेंटर’मध्ये (डिटेंशन सेंटर) ठेवण्यात आले होते व त्यांच्या प्रत्यार्पणाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. या रोहिंग्यांना ‘होल्डिंग सेंटर’ मुक्त करण्यात यावे, अशी मागणी एका याचिकेत करण्यात आली होती. यावर त्यांना मुक्त करण्याचा आदेश देता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे आता देशभरातील बेकायदा रोहिंग्या निर्वासितांची ओळख पटवून त्यांना म्यानमारमध्ये परत पाठविण्याच्या प्रक्रियेला सरकार वेग देईल असे मानले जात आहे.

Advertisement

जम्मू-काश्मीरच्या ‘होल्डिंग सेंटर’मध्ये ठेवण्यात आलेल्या १६८ रोहिंग्यांना सोडण्यात यावे, त्यांचे प्रत्यार्पण करण्यात येऊ नये, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. या याचिकेवर सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठाने जलद सुनवाईचा निर्णय घेताना रोहिंग्यांच्या प्रत्यार्पणाला विरोध करणार्‍या इतर याचिकांनाही यासोबत जोडले होते. या सर्व याचिकांचा निपटारा सर्वोच्च न्यायालयाने केला आहे. २७ मार्च रोजी यासंदर्भातील युक्तीवाद पुर्ण झाला होता व न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता.

‘म्यानमारमध्ये परिस्थिती खराब असून तेथे रोहिंग्यांवर असंख्य छळ व अत्याचार होतात. त्यामुळे तेथे त्यांच्या जिवाला धोका असून तेथे त्यांचा नरसंहार होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मानवतेच्या दृष्टीकोनातून रोहिंग्यांचे प्रत्यार्पण म्यानामारला करण्यात येऊ नये. तसा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला द्यावा’, असा युक्तीवाद याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रशांत भूषण यांनी केला होता. तर सरकारने स्पष्ट शब्दात भारत निर्वासितांची राजधानी बनू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले होते. याआधीही इतर याचिकांवर केंद्र सरकारने अशीच भूमीका घेताना गुप्तचर यंत्रणेच्या हवाल्याने रोहिंग्या निर्वासित देशाच्या सुरक्षेसाठी धोकादायक असल्याचे न्यायालयात स्पष्ट केले होते. काही रोहिंग्या निर्वासितांचे संबंध दहशतवादी संघटना, गुन्हेगारी टोळ्यांशी असल्याचे सरकारने म्हटले होते.

गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना रोहिंग्यांना परत त्यांच्या मायदेशी पाठविण्याला मज्जाव करण्यास नकार दिला. मात्र रोहिंग्यांचे प्रत्यार्पण करताना कायद्यानुसार सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्यात याव्यात, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

या निर्णयानंतर केंद्र सरकार येत्या काळात देशभरातील बेकायदा रोहिंग्या निर्वासितांची ओळख पटवून त्यांना मायदेशात परत पाठविण्याची प्रक्रियेला वेग देईल, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. देशभरात ४० हजार बेकायदा रोहिंग्या निर्वासित असून जम्मू-काश्मीरमध्ये साडे सहा हजार रोहिंग्या निर्वासित राहत आहेत. याशिवाय हैद्राबाद, हरयाणा, उत्तरप्रदेश, दिल्ली-एनसीआर आणि राजस्थानमध्ये रोहिंग्या निर्वासितांच्या वस्त्या आहेत. त्यांची बायोमॅट्रीक ओळख पटविण्याचे निर्देश आधीच केंद्र सरकारने राज्यांना दिले आहेत. जेणेकरून रोहिंग्या निर्वासित देशातील इतर राज्यांमध्ये निसटून जाणार नाहीत. मध्यंतरी रोहिंग्यांच्या वस्त्यातून काही निर्वासित केरळमध्ये दाखल होत असल्याच्या बातम्या आल्या होत्या.

दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या स्पेशल ऑफिसरकडून जम्मू-काश्मीरमध्ये ‘होल्डिंग सेंटर’मध्ये ठेवण्यात आलेल्या रोहिंग्यांना सोडण्यात यावे, अशी मागणी करीत सर्वोच्च न्यायालयात इंटर्वेशन अर्ज दाखल केला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने यावर सुनावणी करण्यास स्पष्ट नकार दिला होता.

leave a reply