नवी दिल्ली – कोरोनाच्या काळात आर्थिक संकटाचा मुकाबला करणाऱ्या बांधकाम क्षेत्रातील दोन कोटी कामगारांच्या बँक खात्यात ५ हजार कोटी रुपये जमा करण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय कामगार मंत्री संतोष गंगवार यांनी दिली आहे. बुधवारी मुख्य कामगार आयुक्त कार्यालय (सीएलसी), कर्मचारी भविष्यनिधि संघटना (ईपीएफओ) कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ (ईएसआयसी), व कामगार मंत्रालयाने कोरोना वॉरिअर्सचा सन्मान करण्यासाठी आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात केंद्रीय कामगार मंत्री संतोष गंगवार बोलत होते. यावेळी कामगारमंत्र्यांनी कोरोना साथ आणि लॉकडाऊन दरम्यान विविध आव्हानांचा सामना करीत उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना सन्मानपत्र देऊन गौरवही केला.
कामगारांच्या बँक खात्यात निधी जमा करण्याची जबाबदारी ८० अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आली होती. त्यासाठी सीएलसी, ईपीएफओ आणि ईएसआयसीने २० नियंत्रण कक्ष उभारले होते. या नियंत्रण कक्षात १६ हजारांहून अधिक तक्रारी आल्या. यातील ९६ टक्के तक्रारींचे वेळेच्या आधीच निवारण झाल्याचा दावा गंगवार यांनी केला. ईपीएफओ कार्यालयाने कोरोनासंदर्भातील ४७.५८ लाख प्रकरणे हाताळून १२,२२०.२६ कोटी रुपयांचे वाटप केल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
एप्रिल ते सप्टेंबर २०२० या कालावधीत १९.२० लाख दावे उमंग (युनिफाइड मोबाइल ॲप्लिकेशन फॉर न्यू एज गव्हर्नन्स) ॲपद्वारे दाखल करण्यात आले अशी माहितीही गंगवार यांनी दिली. ‘ईपीएफओ’मधील रकमेचा दावा करणाऱ्यांच्या आकडेवारीत २७४ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. दिल्लीतील ईपीएफओ कार्यालयात कामगारमंत्र्यांच्या हस्ते ‘संतुष्टी’ उपक्रमही सुरू केला आहे. या अंतर्गत कोविडच्या काळात आर्थिक अडचणीत आलेल्या कर्मचाऱ्यांना २४ तासांच्या आत भविष्य निधीतील रक्कम उपलब्ध करून दिली जात असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. २४ एप्रिल ते ११ नोव्हेंबर दरम्यान सुमारे २१८ कोटी रुपयांचे वाटप करुन सुमारे ९७,००० कामगार व त्यांच्या कुटुंबियांना मदत करण्यात आली असल्याचे सांगण्यात आले.
कोरोना साथीच्या काळात विविध क्षेत्रातील कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांनी नोकऱ्या गमावल्या. अशांसाठी केंद्र सरकारने बेरोजगार भत्ता देण्याचाही निर्णय घेतला होता. हा बेरोजगार भत्ता ‘कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाच्या योजनेशी जोडलेल्या कर्मचाऱ्यांनाच देणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. त्याव्यतिरिक्त असंघटित क्षेत्रातील कोट्यवधी कामगारांसाठीही केंद्र सरकारने विविध योजनांच्या माध्यमातून आर्थिक सहाय्य पुरविल्याचे सांगण्यात येते.
