नवी दिल्ली – केेंद्रीय अर्थसंकल्पात देशाच्या विमा क्षेत्राला मोठे बळ देणारा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. देशातील विमा क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीची (एफडीआय) मर्यादा ४९ टक्क्यांवरून थेट ७४ टक्के इतकी करण्यात आली आहे. यामुळे या क्षेत्रात परकीय गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणावर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते. गेल्या काही वर्षांपासून या क्षेत्रात परकीय गुंतवणुकीची मार्यादा वाढावी, अशी मागणी केली जात होती. यामुळे या निर्णयाचे विमा क्षेत्रातील कंपन्या आणि विश्‍लेषकांकडून जोरदार स्वागत केले जात आहे. यामुळे देशातील विमा क्षेत्र अधिक मजबूत होईल व त्याचा जीडीपीमधील वाटा वाढेल, असा दावा केला जात आहे.
सोमवारी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केलेल्या अर्थसंकल्पात देशातील विमा क्षेत्राला बळ पुरविणारा निर्णयाची घोषणा करण्यात आली. यानुसार देशाच्या विमा क्षेत्रात एफडीआयची मर्यादा ७४ टक्के करण्यात आली आहे. याआधी ही मर्यादा ४९ टक्के इतकी होती. २०१५ साली देशातील वीमा क्षेत्रात परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा २६ टक्क्यांवरून वाढवून ४९ टक्के करण्यात आली होती. त्यानंतर या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर परकीय गुंतवणूक आली होती. कित्येक देशी कंपन्या परकीय कंपन्यांबरोबर भागिदारीत या क्षेत्रात उतरल्या. यामुळे या क्षेत्रात सकस स्पर्धा सुरू झाली.
देशातील विमा क्षेत्रात अमाप संधी आहे. देशातील विमा बाजारातील या निर्णयामुळे परकीय कंपन्यांनाही मोठी संधी उपलब्ध झाली आहे. विमा क्षेत्रात परकीय गुंतवणुकीच्या मर्यादा वाढविण्यात यावी, अशी मागणी सातत्याने या?क्षेत्रातील कंपन्यांकडून करण्यात येत होती. यामुळे संकटात असलेल्या विमा कंपन्यांनाही बळ मिळेल, असा दावा करण्यात येत होता.
देशातील सकल राष्ट्रीय उत्पादनात जीवन विमा क्षेत्राचा वाटा ३.६ टक्के इतका आहे. मात्र जागतिक पातळीच्या सरासरीच्या तुलनेत हा वाटा खूपच कमी आहे. जीडीपीमध्ये विमा क्षेत्राच्या हिस्सेदारीची जागतिक सरासरी ७.१३ टक्के इतकी आहे. याशिवाय जनरल विमा क्षेत्राची जागतिक सरासरी २.८८ टक्के असताना देशातील जीडीपीमध्ये या क्षेत्राचा वाटा ०.९४ टक्के आहे. यावरून देेशातील विमा क्षेत्रात विस्ताराला किमी मोठा वाव असल्याचे लक्षात येते, असे अधोरेखित करून सांगण्यात येत आहे.
याआधीच सरकारने इन्शुरन्स इंटरमिडीएटरीज क्षेत्रात १०० टक्के गुंतवणुकीला सरकारने मान्यता दिली आहे. इन्शुरन्स इंटरमिडीएटरीज म्हणजे या क्षेत्रात मध्यस्थ, कॉर्पोरेट एजंट किंवा इन्शुरन्स मार्केटींग करणार्‍या कंपन्या. आता वीमा कंपन्यांमध्ये परकीय हिस्सेदारी वाढणार असल्याने या क्षेत्रात भांडवल वाढेल. तसेच या क्षेत्रातचा विकास होईल, असा दावा विश्‍लेषक करीत आहेत. यामुळे मोठ्या प्रमाणावर नोकर्‍याही उपलब्ध होतील, असेही तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
