नवी दिल्ली – 21 जूनपासून 18 वर्षांच्या पुढील सर्वांना कोरोनाप्रतिबंधक लस केंद्र सरकारकडून मोफत दिली जाईल, अशी घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली. कोरोनाची लस म्हणजे आपले सुरक्षा कवच असल्याचे सांगून प्रत्येकाला ही लस पुरविण्यासाठी देशात लसीकरणाची मोहीम आक्रमकपणे राबविली जाईल, असे म्हटले आहे. येत्या काही दिवसात देशातील कोरोनाप्रतिबंधक लसींचे उत्पादन प्रचंड प्रमाणात वाढणार असल्याची माहितीही यावेळी पंतप्रधानांनी दिली.
कोरोनाप्रतिबंधक लसींच्या खरेदीची जबाबदारी राज्यांवर न टाकता केंद्र सरकारने यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी केली जात होती. आधीच्या काळात केंद्राकडे 75 टक्के तर राज्यांकडे सुमारे 25 टक्के इतक्या प्रमाणात लसींच्या खरेदीची जबाबदारी देण्याचा निर्णय झाला होता. पण आता सर्वच्या सर्व लसी केंद्राकडून खरेदी करून त्या राज्यांना पुरविल्या जातील. 18 वर्षे पूर्ण झालेल्या सर्वांना या लसीकरणाचा लाभ मिळेल. हे लसीकरण मोफत असेल. मात्र ज्यांना खाजगी रुग्णालयात ही लस घ्यायची आहे, त्यांचाही विचार सरकारने केलेला आहे. खाजगी रुग्णालये या लसींच्या निर्धारित किंमतीपेक्षा 150 रुपये अधिक सेवा शुल्क आकारून ही लस देऊ शकतात, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले.
खाजगी रुग्णालयांमधील लसींच्या दरांवर राज्य सरकारने लक्ष द्यावे, अशी सूचना पंतप्रधानांनी केली. देशात कोरोनाप्रतिबंधक लसींची निर्मिती प्रचंड प्रमाणात वाढविली जाणार आहे. आणखी काही लसींच्या चाचण्या अंतिम टप्प्यात असून त्यांची निर्मितीही सुरू होईल. त्यानंतर लसीकरणाच्या मोहिमेला अधिकच वेग मिळेल, असा विश्‍वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला. 50 ते 60 वर्षांपूर्वी भारतात लसींची निर्मिती होत नव्हती. परदेशातून लसी मिळविण्यासाठी भारताला खूप मोठे प्रयत्न करावे लागत होते, याची आठवण पंतप्रधानांनी करून दिली.
पोलिओ, देवी, हेपेटायटीस बी यांच्या लसींसाठी देशाला अनेक वर्षे प्रतिक्षा करावी लागली होती. विकसित देशांमधून ही लस भारतात येत होती. पण आता कोरोनाप्रतिबंधक लसी भारतातच तयार झाल्या आणि कोरोनाच्या लसीकरणाच्या आघाडीवर भारताने विकसित देशांनाही मागे टाकले, असे सांगून पंतप्रधानांनी त्यावर समाधान व्यक्त केला. भारताची विशाल जनसंख्या पाहता, हा देश आपल्या सर्व नागरिकांना कोरोनाची लस कशी काय पुरविल, अशा शंका घेतल्या जात होता. पण भारताने आत्तापर्यंत कोरोनाच्या लसीचे 23 कोटीहून अधिक डोस दिले आहेत, याकडे पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले.
भारतात लसींची निर्मिती झाली आणि सर्वात आधी कोरोनाविरोधात लढा देणार्‍या डॉक्टर्स व वैद्यकीय कर्मचार्‍यांना ही लस पुरविण्यात आली. तसे झाले नसते तर हाहाकार माजला असता, ही बाब देखील पंतप्रधानांनी लक्षात आणून दिली. कोरोनाची पहिली लाट आल्यानंतर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेच्या अंतर्गत 80 कोटी देशवासियांना आठ महिन्यापर्यंत मोफत धान्य पुरविण्यात आले होते. कोरोनाची दुसरी लाट आल्यानंतर, मे व जून महिन्यासाठी या योजनेला मुदतवाढ देण्यात आली होती. आता ही मुदत दिवाळीपर्यंत वाढविण्यात आल्याची घोषणा पंतप्रधानांनी केली आहे.
