इस्लामाबाद – पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी गिलगिट-बाल्टिस्तानला पाकिस्तानचा प्रोव्हिजनल प्रोव्हिन्स अर्थात अंतरीम प्रांत घोषित केला आहे. यावर भारताची जहाल प्रतिक्रिया उमटली. गिलगिट-बाल्टिस्तान हा भारताचा अविभाज्य भूभाग आहे आणि पाकिस्तानने त्वरीत हा भूभाग खाली करावा. गिलगिट-बाल्टिस्तानची स्थिती बदलण्याचा कुठलाही प्रयत्‍न खपवून घेतला जाणार नाही, असे भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने पाकिस्तानला बजावले आहे. गिलगिट-बाल्टिस्तानची जनताही पाकिस्तानी सरकारच्या या निर्णयाला कडाडून विरोध करीत आहे. पाकिस्तानचे विरोधी पक्षनेते बिलावल भुत्तो यांनी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या या घोषणेला विरोध करुन गिलगिट-बाल्टिस्तानची जनता इम्रान खान यांना धडा शिकविल, असा इशारा दिला आहे.
भारताने जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेतल्यानंतर पाकिस्तानला जम्मू-काश्मीरमधून त्याविरोधात मोठा उठाव होईल, अशी अपेक्षा होती. याचा वापर करुन काश्मीरप्रश्न आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उपस्थित करण्याचे कारस्थान पाकिस्तानने आखले होते. पण पाकिस्तानचे हे सारे मनसूबे उधळले गेले. तर दुसर्‍या बाजूला इम्रान खान यांचे नालायक सरकार भारताच्या विरोधात काहीही करू शकले नाही, अशी टीका विरोधी पक्ष, माध्यमे आणि पाकिस्तानचे माजी लष्करी अधिकारी करीत आहेत. अशा परिस्थितीत भारताला उत्तर देणारी कारवाई करण्यासाठी इम्रान खान यांच्यावरील दडपण वाढत चालले होते. त्यातच गिलगिट-बाल्टिस्तानमधून जाणार्‍या सीपीईसी’ (चायना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर) प्रकल्पासाठी मोठी गुंतवणूक करणार्‍या चीनला भारत पीओकेसह गिलगिट-बाल्टिस्तान आपल्या ताब्यात घेईल, अशी चिंता वाटू लागली होती. म्हणूनच पाकिस्तानच्या सरकारने गिलगिट-बाल्टिस्तानला आपला पाचवा प्रांत घोषित करण्याची तयारी सुरू केली होती.
पाकिस्तानचे अनुभवी मुत्सद्दी, माजी लष्करी अधिकारी आणि परिस्थितीची जाणीव असणार्‍या काही पत्रकारांनी इम्रान खान यांच्या सरकारला गिलगिट-बाल्टिस्तानबाबत निर्णय घेताना, सावधानता दाखवा, असा इशारा दिला होता. गिलगिट-बाल्टिस्तानच्या जनतेचा याला विरोध आहे, असा सल्ला या मुत्सद्दी, लष्करी अधिकारी व पत्रकारांनी दिला होता. जम्मू-काश्मीरमधील पाकिस्तान धार्जिणे फूटीर नेते सय्यद अली शहा गिलानी यांनीही इम्रान खान यांनी आता निर्णय घेऊ नये, असे आवाहन केले होते. पाकिस्तानच्या या निर्णयाचा वापर करुन भारत पाकिस्तानच्या विरोधात जबरदस्त कारवाई करील आणि त्याचा दणका पाकिस्तानला बसेल, अशी चिंता या सर्वांनी व्यक्त केली होती. किंबहुना गिलगिट-बाल्टिस्तानला आपला पाचवा प्रांत घोषित करुन पाकिस्तानचे सरकार स्वत:ला भारताने लावलेल्या सापळ्यात अडकवून घेईल, असा इशारा या सर्वांनी दिला होता.
या इशार्‍यानंतरही पंतप्रधान इम्रान खान यांनी रविवारी गिलगिट-बाल्टिस्तानमधील एका कार्यक्रमात बोलताना, या प्रांताला पाकिस्तानचा पाचवा अंतरिम प्रांत घोषित केले. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या काश्मीरबाबतच्या कराराचा भंग न करता ही तरतूद करण्यात येत असल्याचे इम्रान खान यांनी स्पष्ट केले. मात्र, यानंतर गिलगिट-बाल्टिस्तानमधून तीव्र प्रतिक्रिया येत आहेत. स्थानिकांनी या निर्णयाला कडाडून विरोध केला असून इथल्या जनतेमधील पाकिस्तानविरोध अधिकच तीव्र झाल्याचे दिसत आहे. पाकिस्तानचा विरोधी पक्ष असलेल्या पिपल्स पार्टीचे नेते बिलावल भुत्तो यांनी गिलगिट-बाल्टिस्तानची जनता इम्रान खान यांना धडा शिकविल, असा दावा केला आहे. सदर घोषणा करण्याच्या आधी या निर्णयाला विरोध करणार्‍या गिलगिट-बाल्टिस्तान व पाकव्याप्त काश्मीरमधील नेत्यांवर इम्रान खान यांच्या सरकारने देशद्रोहाचा आरोप ठेवला आहे. त्यामुळे या ठिकाणाहून पाकिस्तानच्या विरोधात संतापाची तीव्र लाट उसळण्याची दाट शक्यता आहे. त्यातच स्थानिकांचे हितसंबंध लक्षात न घेता पाकिस्तानच्या सरकारने चीनच्या प्रकल्पांना येथे मान्यता दिली आहे. त्याविरोधात येथील जनतेत तीव्र असंतोष खदखदत आहे. चीनच्या इशार्‍याने पाकिस्तानने हा निर्णय घेतला असावा, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने सदर निर्णयाविरोधात पाकिस्तानला खरमरीत इशारा दिला आहे. जम्मू-काश्मीर, लडाखसह पाकव्याप्त काश्मीर आणि गिलगिट-बाल्टिस्तान देखील भारताचा अविभाज्य भूभाग आहे. पाकिस्तानचा इथल्या अवैध ताबा घडविण्यासाठीच पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांनी गिलगिट-बाल्टिस्तानबाबत हा निर्णय जाहीर केला. पण इथली स्थिती बदलण्याचा प्रयत्‍न भारत कदापी खपवून घेणार नाही. पाकिस्तानने हा भूभाग खाली करावा, असे भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्त अनुराग श्रीवास्तव यांनी बजावले आहे.
