वॉशिंग्टन – जागतिक अर्थव्यवस्थेवरील सरकारी कर्जाचा बोजा तब्बल ८८ ट्रिलियन डॉलर्सवर गेल्याची माहिती आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने दिली आहे. हे कर्ज जीडीपीच्या जवळपास ९८ टक्के असून पुढील काळात अधिक वाढण्याची शक्यता असल्याचा दावाही करण्यात आला आहे. कोरोनाच्या काळात विविध देशांकडून अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी करण्यात आलेल्या उपाययोजनांमुळे सरकारी कर्जाचे प्रमाण वाढल्याचे नाणेनिधीकडून सांगण्यात आले.
जागतिक समुदायावरील कोरोनाच्या साथीचे संकट अद्याप पूर्णपणे टळलेले नाही. काही देशांमध्ये अजूनही कोरोनाचे रुग्ण व बळींची संख्या वाढते आहे. यात आफ्रिका व लॅटिन अमेरिका खंडासह रशियाचा समावेश आहे. त्याचवेळी अमेरिका, युरोपिय देश, जपानसह आशिया व आखातातील अनेक देश अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर आणण्यासाठी पावले उचलत आहे. या देशांमधील मध्यवर्ती बँकांनी व्यापक प्रमाणात अर्थसहाय्य उपलब्ध करून दिले असून महत्त्वाकांक्षी योजनाही जाहीर केल्या आहेत.
त्यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेतील एकूण कर्जासह सरकारी कर्जाचे प्रमाणही वाढू लागले आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारी कर्जाची आकडेवारी ८८ ट्रिलियन डॉलर्सवर गेली आहे. हे प्रमाण सध्याच्या जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या ‘जीडीपी’च्या जवळपास ९८ टक्के इतके आहे. हा आतापर्यंतचा विक्रमी उच्चांक मानला जातो. यापुढेही कोरोना साथीपूर्वी वर्तविण्यात आलेल्या सर्व अंदाजांच्या तुलनेत सरकारी कर्जाचे प्रमाण जास्त राहिल, असेही आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने बजावले.
‘पुढील पाच वर्षात सरकारी कर्जांची पातळी सातत्याने वाढणार आहे. यात प्रगत अर्थव्यवस्था आघाडीवर असतील. या देशांमधील कर्जाचे प्रमाण आधीच्या अंदाजांपेक्षा २० टक्क्यांनी जास्त असू शकते’, याकडे नाणेनिधीने लक्ष वेधले. या वर्षात वाढलेल्या कर्जामध्येही प्रगत अर्थव्यवस्थांचा हिस्सा तब्बल ९० टक्के असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. अमेरिका, जपान, युरोप व चीनचा यात समावेश आहे. एकट्या जपानमध्ये सरकारी कर्जाचे प्रमाण जीडीपीच्या २५७ टक्क्यांपर्यंत जाऊन पोहोचले आहे.
नाणेनिधीने दिलेल्या माहितीनुसार, २०२० सालच्या अखेरीस जागतिक अर्थव्यवस्थेवरील कर्जाचे प्रमाण २२६ ट्रिलियन डॉलर्स इतके होते. २०१९ सालच्या तुलनेत अवघ्या वर्षभरात कर्जात २७ ट्रिलियन डॉलर्सची भर पडली. ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ इंटरनॅशनल फायनान्स’ या संस्थेने प्रसिद्ध केलेल्या माहितीनुसार, २०२१ सालच्या पहिल्या सहा महिन्यात जागतिक अर्थव्यवस्थेवरील कर्जाचा बोजा २९६ ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत पोहोचला होता. तर नाणेनिधी व ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ इंटरनॅशनल फायनान्स’ने सादर केलेल्या एका अहवालात, २०२१च्या अखेरपर्यंत जागतिक अर्थव्यवस्थेवरील कर्जाचा बोजा ३०० ट्रिलियन डॉलर्सचा टप्पा पार करु शकतो, असा दावा करण्यात आला आहे.
