नवी दिल्ली – एअर कंडिशनरच्या आयात नियमात बदल करून भारताने चीनला दणका दिला आहे. सरकारने रेफ्रिजरेंट असलेल्या एअर कंडिशनर्सना मुक्त श्रेणीतून काढून प्रतिबंधित श्रेणीत टाकले आहे. स्थानिक उत्पादनांना चालना देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सरकारने म्हटले आहे. मात्र चीनमधून करण्यात येणाऱ्या आयातीला लक्ष्य करून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे दावे केले जात आहेत. कारण देशात एसीसाठी लागणाऱ्या ८५ टक्के सुट्ट्या भागांची आयात केली जाते. ही आयात प्रामुख्याने चीनमधून होते.
याआधी भारताने चीनमधून होणारी आयात कमी करण्यासाठी आणि चिनी गुंतवणूक रोखण्यासाठी कठोर निर्णय घेतले आहेत. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यावरून २१८ चिनी ॲप्सवर बंदी घालण्यात आली आहे, शेजारील राष्ट्रांमधून येणाऱ्या गुंतवणूकीसाठी थेट परकीय गुंतवणूक नियम कडक करण्यात आले आहेत, सरकारी खरेदीची कंत्राटे चिनी कंपन्यांना मिळू नयेत यासाठी निविदा नियमात बदल्यात आले. याशिवाय कलर टीव्ही, टायर यासारख्या वस्तुंना नॉन इसेन्शियल गुड्सच्या श्रेणीत टाकून चीनमधून होणारी आयात रोखण्यात आली. आता यामध्ये रेफ्रीजरेंट असलेल्या एअरकंडिशनरचाही समावेश करण्यात आला आहे.
रेफ्रिजरेंट असलेल्या एअर कंडिशनरला मुक्त श्रेणीतून हटवून प्रतिबंधित केले आहे. याचाच अर्थ आयातदारांना आता एअरकंडिशनर आयात करण्यासाठी परवाना घ्यावा लागेल. देशांतर्गत उत्पादन वाढविणे आणि अनावश्यक उत्पादनांची आयात कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेडने (डीजीएफटी) एक अधिसूचना काढून दिली.
देशांतर्गत एयर कंडिशनरच्या बाजारपेठेत चीनचा हिस्सा २८ टक्के इतका आहे. चीननंतर थायलंडमधून एअरकंडिशनर आणि त्याच्या सुट्ट्या भागाची मोठ्या प्रमाणावर आयात केली जाते. सरकारी आकडेवारीनुसार दोन्ही देशांमधून एअरकंडिशनरच्या ९० टक्के वस्तूंची आयात केल्या जातात. एसीची देशांतर्गत बाजारपेठ ५ ते ६ अब्ज डॉलर्स इतकी आहे. तसेच एअर कंडिशनरचे ८५ टक्के सुटे भाग चीनकडून आयात केले जातात. त्याची बाजारपेठ सुमारे २ अब्ज डॉलर्स आहे. आत्मनिर्भर भारत उपक्रमाच्या अंतर्गत देशातील कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी चीनी एसीवर बंदी लादण्यात आली आहे. याचा चीनी कंपन्यांना फटका बसणार असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.
