वॉशिंग्टन/बीजिंग – ‘कोरोना साथीच्या काळात चीनच्या अर्थव्यवस्थेतील कर्जाचा बोजा प्रचंड प्रमाणात वाढला असून छोट्या बँका व स्थानिक प्रशासनांवर मोठा दबाव निर्माण झाला आहे. त्याचवेळी खाजगी क्षेत्राची पतही घसरू लागली आहे’, याकडे लक्ष वेधून चीनने आर्थिक स्थैर्याला असणारे धोके टाळण्यासाठी तातडीने पावले उचलावीत असे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने बजावले आहे. गेल्याच महिन्यात, अमेरिकेतील एका अभ्यासगटाने चीनची अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येण्यास अधिक वेळ लागेल, असा इशारा दिला होता.
शुक्रवारी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने ‘आर्टिकल ४’ हा अहवाल प्रसिद्ध केला. या अहवालात २०२१ साली दुसर्‍या सहामाहीत चीनची अर्थव्यवस्था गती पकडेल व वर्षअखेरपर्यंत सुमारे आठ टक्क्यांचा दर गाठेल, असा दावा केला आहे. मात्र त्यानंतर अर्थव्यवस्थेत घसरण सुरू होऊन २०२५ सालापर्यंत चिनी अर्थव्यवस्थेचा विकासदर पाच टक्क्यांपर्यंत घसरलेला असेल, असे भाकित नाणेनिधीने वर्तविले आहे. चीनमध्ये खाजगी क्षेत्रातील उत्पादन व मागणी घसरत असल्याकडे अहवालात लक्ष वेधण्यात आले आहे.
पुढील काळात चीनने पायाभूत सुविधांवरील खर्च कमी करून नागरिकांची खरेदी क्षमता वाढविण्यासाठी तसेच सामाजिक सुरक्षेसाठी जास्त निधीची तरतूद करायला हवी, असा सल्ला नाणेनिधीकडून देण्यात आला आहे. देशातील अल्प उत्पन्न गटांच्या हाती अधिक पैसा देणारी प्रभावी व्यवस्था अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर आणण्यासाठी हितकारक ठरेल, असेही अहवालात सांगण्यात आले आहे. चीनच्या अर्थव्यवस्थेवरील कर्जाच्या बोज्याचाही उल्लेख अहवालात आहे. २०२५ सालापर्यंत चीनमधील फक्त सरकारी कर्जाचा आकडा ‘जीडीपी’च्या ११३ टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकतो, अशी चिंता नाणेनिधीने व्यक्त केली आहे.
कोरोनाच्या साथीचा जगभरातील फैलाव पुन्हा वाढण्यास सुरुवात झाली असतानाच चीनने त्यावर नियंत्रण मिळविल्याचे दावे केले आहेत. साथीवर उपाययोजना करून अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर आणण्याचे प्रयत्न यशस्वी झाल्याचेही चीनकडून सातत्याने सांगण्यात येते. मात्र हे दावे फसवे असल्याचे नव्या माहितीवरून समोर येत आहे. गेल्याच आठवड्यात चीनच्या अर्थव्यवस्थेचा मुख्य हिस्सा असलेल्या उत्पादन क्षेत्रातील व्यवहार मंदावल्याचे समोर आले होते. त्यापूर्वी चीनच्या खाजगी तसेच सरकारी उपक्रमांना कर्जाची परतफेड करण्यात अपयश येण्याच्या घटना सातत्याने समोर आल्या होत्या.
दुसर्‍या बाजूला चीनच्या राजवटीने आर्थिक सुधारणांच्या नावाखाली अपयशी कंपन्यांना सहाय्य करण्याचे थांबविण्याचा निर्णय घेतला होता. यामुळे चीनमधील गुंतवणूकदारांमध्ये चिंतेचे वातावरण असून हळुहळू गुंतवणुकीचे प्रमाण कमी होत आहे. त्याचवेळी अमेरिकेकडून एकापाठोपाठ होणार्‍या कारवायांमुळे चिनी कंपन्यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठे धक्के बसत आहेत. या सर्वांचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होत असून आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचा इशारा याचे संकेत देणारा ठरतो.
