पॅरिस – ‘फायनान्शियल एक्शन टास्क फोर्स’च्या (एफएटीएफ) बैठकीसाठी अवघे दोन दिवस उरले असताना पाकिस्तानच्या अडचणींमध्ये वाढ झाली आहे. मौलाना मसूद अझहर, हफीझ सईद यांच्यावर कारवाई करण्यात केलेली दिरंगाई आणि अधिकृत यादीतून चार हजार दहशतवाद्यांची नावे गायब झाल्याने पाकिस्तान ‘एफएटीएफ’च्या ग्रे लिस्ट’मध्ये कायम राहण्याची शक्यता आहे. या घडामोडींशी संबंधित एका अधिकार्‍याने ही माहिती उघड केली.
२१ ते २३ ऑक्टोबरच्या दरम्यान ‘एफएटीएफ’ची निर्णायक बैठक होणार आहे. या बैठकीमध्ये मनीलाँड्रींग आणि दहशतवादी संघटनांचे आर्थिक सहाय्य रोखण्यासाठी पाकिस्तानने केलेल्या कारवाईचा आढावा घेण्यात येणार आहे. पाकिस्तानला ग्रे लिस्टमध्ये कायम ठेवायचे की काळ्या यादीत सामील करून पाकिस्तानच्या आर्थिक मुसक्या आवळायच्या, याचा अंतिम निर्णय या बैठकीत घेतला जाईल. ‘एफएटीएफ’ने दिलेल्या २७ कलमी कृती योजनांवरील पाकिस्तानने केलेली कामगिरी तपासून हा निर्णय घेण्यात येईल. पण या बैठकीची सुरुवात होण्याआधीच पाकिस्तानचा निकाल लागल्याचा दावा केला जातो.
‘एफएटीएफ’ने दिलेल्या २७ कलमी कृती योजनांपैकी जेमतेम २१ कृती योजनांवर पाकिस्तानने काम केले आहे. तर उर्वरित ६ कृती योजनांवर पाकिस्तान सपशेल अपयशी ठरला आहे. ह्या सहाही कृती योजना सर्वात महत्त्वाच्या असून त्यातच पाकिस्तानने पायावर धोंडा मारुन घेतल्याचा दावा सदर अधिकार्‍याने केला. ‘एफएटीएफ’ने मोस्ट वाँटेड जाहीर केलेल्या व कठोर कारवाईची अपेक्षा केलेल्या दहशतवादी नेत्यांवर कारवाई केलेली नाही. जैश-ए-मोहम्मद’चा म्होरक्या मौलाना मसूद अझहर आणि लश्‍कर-ए-तोयबाचा प्रमुख हाफीझ सईद व झकी-उर-रहमान यांना दहशतवादविरोधी कारवाईतून अभय दिल्याचे सदर अधिकार्‍याने म्हटले आहे.
एवढेच नाही तर पाकिस्तानातील इम्रान सरकार आणि लष्कराने ‘एफएटीएफ’ने दिलेल्या दहशतवाद्यांच्या यादीत अफरातफर केल्याचा आरोप होत आहे. ‘एफएटीएफ’ने पाकिस्तानला ७६०० दहशतवाद्यांची यादी दिली होती. पण फ्रान्समधील बैठक सुरू होण्यासाठी अवघे काही तास शिल्लक असताना या यादीतील तब्बल चार हजार नावे गायब झाली आहेत. ‘एफएटीएफ’च्या कारवाईतून वाचण्यासाठी पाकिस्ताननेच सदर यादीतील चार हजार दहशतवाद्यांची नावे गहाळ केल्याचा आरोप होत आहे.
त्याचबरोबर, अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स आणि जर्मनी हे चार आघाडीचे देश दहशतवादाविरोधी कारवाईतील पाकिस्तानच्या बांधिलकीवर समाधानी नसल्याची आठवण सदर अधिकार्‍याने करुन दिली. पाकिस्तानचे सरकार आणि लष्कर आपल्याच देशातील दहशतवाद्यांवर कारवाई करण्यात अपयशी ठरत असल्याची टीका करुन हेच चार देश ‘एफएटीएफ’च्या कारवाईसाठी पुढाकार घेण्याची शक्यता आहे. यामुळे पाकिस्तानची बेचैनी वाढली असून या देशातील पत्रकार व विश्लेषक पंतप्रधान इम्रान खान आणि लष्कराला दोष देऊ लागले आहेत.
२०१८ साली पाकिस्तानला ‘एफएटीएफ’च्या ग्रे लिस्टमध्ये सामील करून घेण्यात आले आहे. तेव्हापासून आत्तापर्यंत, दोन वर्षात पाकिस्तानने ‘एफएटीएफ’च्या निकषांवर तसेच कृती योजनांवर कारवाई करणे अपेक्षित होते. पण पाकिस्तानने ही कारवाई करण्यात सपशेल निष्क्रीयता दाखविली असून याउलट या दोन वर्षांच्या काळात पाकिस्तानच्या नेत्यांनी वेगवेगळ्या व्यासपीठांवर आपल्या देशात दहशतवादी असल्याचे कबुल केले तसेच अल कायदाचा प्रमुख ओसामा बिन लादेन याला शहीद घोषित केले. भारताने आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर पाकिस्तानच्या या दहशतवाद समर्थक धोरणांची ओळख जगाल करुन देत पाकिस्तानचे वाभाडे काढले आहेत.
