नवी दिल्ली – भारताची सुरक्षा, एकजूट व सार्वभौमत्वाबद्दल पूर्वग्रहदूषित दृष्टिकोन बाळगल्याचा आरोप ठेवून ५९ चिनी ॲप्सवर बंदी घालण्याचा निर्णय भारत सरकारने घेतला आहे. या ॲप्‍समध्ये ‘टिकटॉक’, ‘यूसी ब्राउझर, ‘शेअरइट’, ‘हेलो’, ‘कॅमस्कॅनर’ यासारख्या प्रसिद्ध ॲप्सचा समावेश आहे. काही दिवसांपूर्वीच चीनच्या सरकारी मुखपत्राने सीमावादाचा प्रभाव आर्थिक व व्यापारी संबंधांवर पडू देऊ नका, असे आवाहन भारताला केले होते. मात्र गलवानमध्ये चीनने केलेल्या विश्वासघातानंतर आक्रमक झालेल्या भारताने चीनला आर्थिक व व्यापारी क्षेत्रात दणका देण्याची तयारी सुरू केली असून प्रसिद्ध चिनी ॲप्सवरील बंदी त्याचाच भाग आहे.
लडाखमध्ये घुसखोरी करणाऱ्या आणि भारतीय सैनिकांवर भ्याड हल्ला करणाऱ्या चीनविरोधात देशभरात संतापाची लाट उसळली आहे. देशात चिनी वस्तूंवर बहिष्काराची मागणी अधिक तीव्र झाल्याचे पहायला मिळत आहे. काही ठिकाणी चिनी मालाची होळी करण्यात आली असून व्यापारी संघटनांकडूनही चिनी मालावर बहिष्काराचे आवाहन करण्यात येत आहे. याच पार्श्वभूमीवर भारत सरकारही चिनी उत्पादने व कंपन्याना रोखण्यासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेत आहे. 
काही दिवसांपूर्वीच कानपूर आणि दीनदयाळ उपाध्याय स्टेशच्या बांधणीसाठी चीनच्या ‘बीजिंग नॅशनल रेल्वे रिसर्च अँड डिजाईन इन्स्टिट्यूट ऑफ सिग्नल अँड एज्युकेशन लिमिटेड’ या कंपनीला दिलेले ४७१ कोटीचे कंत्राट रेल्वेने रद्द केले होते. ‘बीएसएनएल’ आणि ‘एमटीएनएल’ या सरकारी दूरसंचार कंपन्यानीही सरकारच्या आदेशानुसार चिनी उपकरणे व साहित्याची खरेदी व वापर थांबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यापाठोपाठ आता सरकारने भारतातून कोट्यवधी डॉलर्सची कमाई करणाऱ्या चिनी ॲप्सवर बंदी टाकत चीनला चांगलाच दणका दिला आहे. 
ॲप्सवरील बंदीचे वृत्त समोर येत असतानाच बिहारमध्ये गंगा नदीवर उभारण्यात येणारा एक मोठा प्रकल्पही रद्द करण्यात आला आहे. प्रकल्पासाठी निविदा भरलेल्या भारतीय कंपन्यांचे चिनी कंपन्यांबरोबर सहकार्य असल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले. हा प्रकल्प सुमारे तीन हजार कोटी रुपयांचा असून त्यासाठी चार कंपन्यांची निवड करण्यात आली होती. यापूर्वी भारतातील विविध राज्य सरकारांनीही चिनी कंपन्यांनी बरोबर केलेले करार व सुरू झालेले प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता
