तैपेई/नवी दिल्ली – चीनकडून आक्रमणाच्या धमक्या मिळत असतानाच तैवानने भारतासारख्या लोकशाहीवादी देशांबरोबर संबंध बळकट करण्यासाठी वेगाने पावले उचलली आहेत. तैवानने चीनवर असलेले अवलंबित्व व त्याचा धोका रोखण्यासाठी नवे धोरण जाहीर केले असून, त्यात भारताला महत्त्वाचे स्थान देण्यात आल्याचे संकेत मिळत आहेत. तैवानच्या वरिष्ठ नेत्यांनी यासंदर्भात वक्तव्ये केली असून, भारताकडूनही त्याला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याचे समोर आले आहे. तैवानबरोबरील व्यापारी करारासाठी भारताने तयारी सुरु केल्याचे वृत्त माध्यमांनी प्रसिद्ध केले आहे. काही दिवसांपूर्वी तैवानच्या ‘नॅशनल डे’ला भारताकडून मिळालेल्या समर्थनावरून चीनने धमकावण्याचा प्रयत्न केला होता. या पार्श्वभूमीवर भारत व तैवान या दोन्ही देशांकडून सुरु झालेल्या हालचाली लक्ष वेधून घेणाऱ्या ठरतात.
तैवानचे परराष्ट्रमंत्री जोसेफ वु तसेच उपपरराष्ट्रमंत्री तिएन चुंग-क्वांग यांनी नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतींमध्ये, ‘न्यू साऊथबाऊंड पॉलिसी’मधील भारताचे विशेष स्थान अधोरेखित केले. परराष्ट्रमंत्री जोसेफ वु यांनी भारतीय वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत, ‘क्वाड’चा उल्लेख करून, भारतासारख्या लोकशाहीवादी व समविचारी देशाशी संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाल्याचे म्हटले होते. ‘तैवानी उद्योगांसाठी भारत अत्यंत योग्य जागा आहे. भारताचे भौगोलिक दृष्ट्या महत्त्वाचे स्थान, मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध असणारे मनुष्यबळ व लोकशाही व्यवस्था हे घटक निर्णायक ठरतात. भारतात बदलाचे वारे वाहत आहेत. कोरोना साथीच्या पार्श्वभूमीवर चीनच्या तुलनेत तैवानने केलेल्या कामगिरीची भारतात चांगलीच दखल घेतली गेली आहे’, या शब्दात उपपरराष्ट्रमंत्री तिएन चुंग-क्वांग यांनी भारताची प्रशंसा केली. उपपरराष्ट्रमंत्री तिएन चुंग-क्वांग यांनी यापूर्वी तैवानचे भारतातील राजदूत म्हणून जबाबदारी सांभाळली असल्याने, त्यांचे वक्तव्य महत्त्वाचे ठरते.
तैवानचे भारतातील नवे राजदूत बाऊशुआन गेर यांनीही, नजिकच्या काळात भारत व तैवान हे इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील मजबूत भागीदार देश म्हणून समोर येतील, अशी ग्वाही दिली आहे. भारत व तैवान हे नैसर्गिक तसेच विश्वासार्ह सहकारी देश असल्याचा दावाही त्यांनी केला. तैवानी नेते व अधिकाऱ्यांकडून भारताबाबत करण्यात येणाऱ्या वक्तव्यांच्या पार्श्वभूमीवर, भारतानेही सकारात्मक प्रतिसादाचे संकेत दिले आहेत. भारताच्या राजनैतिक वर्तुळात तैवानबरोबरील व्यापारी करारासाठी हालचाली सुरू झाल्याचे वृत्त प्रसारमाध्यमांनी दिले आहे.
चार महिन्यांपूर्वी गलवानमध्ये चीनविरोधात झालेल्या संघर्षानंतर भारतीय वर्तुळात हालचालींना वेग आला आहे. या संघर्षानंतर भारताने चीनवरील व्यापारी अवलंबित्व कमी करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. त्यात चिनी कंपन्यांवरील बंदीबरोबरच आयातीवर घालण्यात आलेल्या निर्बंधांचाही समावेश आहे. चीनचा प्रभाव रोखण्याच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून भारताने तैवानी कंपन्यांना महत्त्वाच्या क्षेत्रात प्रवेश देण्यासही सुरुवात केली आहे. सध्या तैवानी कंपन्यांची भारतातील गुंतवणूक २.३ अब्ज डॉलर्सहुन अधिक असून, द्विपक्षीय व्यापार ७.२ अब्ज डॉलर्स इतका आहे.
भारताने तैवानबरोबर व्यापारी करारासाठी चर्चा सुरू केल्यास तैवानसाठी तो मोठा राजनैतिक विजय ठरेल, असा दावा सूत्रांनी केला आहे. काही आठवड्यांपूर्वी अमेरिकेनेही तैवानबरोबर व्यापारी करारासाठी चर्चा सुरू करण्याचे संकेत दिले होते. त्यानंतर अनेरिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह शिष्टमंडळाने तैवानला भेटही दिली होती.
