नवी दिल्ली – इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील आव्हाने लक्षात घेता, क्षेत्रातील शांती व स्थैर्य यामध्ये हितसंबंध गुंतलेल्या उदारमतवादी लोकशाहीवादी देशांनी एकत्र येणे आवश्यक बनले आहे. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राच्या भवितव्याला आकार देणारा भागीदार देश म्हणून ऑस्ट्रेलिया भारताकडे पाहत आहे, असे ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांनी म्हटले आहे. थेट नामोल्लेख उल्लेख टाळून पंतप्रधान मॉरिसन यांनी इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राला चीनकडून असलेला धोका अधोरेखित केला. त्याचवेळी लोकशाहीवादी देशांच्या एकजुटीची आवश्यकता व्यक्त करून ऑस्ट्रेलियाच्या पंतप्रधानांनी भारताचे महत्त्व विशेषत्त्वाने अधोरेखित केल्याचे दिसत आहे.
नवी दिल्लीत सुरू असलेल्या रायसेना डायलॉगमध्ये ऑस्ट्रेलियाच्या पंतप्रधानांनी व्हर्च्युअल माध्यमाद्वारे संदेश दिला. यावेळी बोलताना पंतप्रधान मॉरिसन यांनी इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रासमोर खड्या ठाकलेल्या आव्हानांचा दाखला दिला. या क्षेत्रात सध्या समतोल साधणे आवश्यक आहे. यासाठी लोकशाहीवादी देशांनी एकत्र येणे अत्यावश्यक बनले असून उदारमतवादी, समविचारी लोकशाहीवादी देशांची एकजूट या आघाडीवर अतिशय महत्त्वाची ठरते, कारण इंडो-पॅसिफिक क्षेत्र धोरणात्मक स्पर्धेचे केंद्र बनले आहे, असा दावा पंतप्रधान मॉरिसन यांनी केला.
यासाठी क्वाड संघटन अत्यंत महत्त्वाची भूमिका पार पाडणार असल्याचे सांगून ऑस्ट्रेलियाच्या पंतप्रधानांनी मार्च महिन्याच्या १२ तारखेला झालेल्या क्वाडच्या बैठकीचे स्वागत केले. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी पुढाकार घेऊन व्हर्च्युअल माध्यमातून क्वाड परिषदेचे आयोजन केले होते. यात भारताचे पंतप्रधान मोदी, जपानचे पंतप्रधान सुगा आणि ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधानही सहभागी झाले होते. ही ऐतिहासिक बैठक ठरली, असे सांगून यावर पंतप्रधान मॉरिसन यांनी समाधान व्यक्त केले.
जगाचे धु्रवीकरण सुरू झाले असून हुकूमशाहीवादी राजवटींचा प्रभाव वाढत चालला आहे. उदारमतवादी लोकशाही व हुकूमशाहीवादी राजवटींमध्ये जगाची विभागणी झालेली?असताना, त्याचा जागतिक व्यवस्थेवर अपरिहार्य परिणाम होऊ लागला आहे. अशा परिस्थितीत लोकशाहीवादी देशांनी एकत्र येणे व एकजूट प्रस्थापित करणे ही फार मोठी आवश्यकता बनलेली आहे, असा दावा पंतप्रधान मॉरिसन यांनी केला. तसेच कोरोनाच्या साथीमुळे इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील समतोल कायम राखणे अधिकच आवश्यक बनले असून समविचारी देशांचे संघटन पूर्वी कधीही नव्हते, इतके महत्त्वाचे बनले आहे. यानुसार देशांमध्ये नव्याने मैत्री प्रस्थापित करणे व जून्या मित्रदेशांबरोबरील सहकार्याची फेररचना करणे अनिवार्य ठरत असल्याचे ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान पुढे म्हणाले.
