नवी दिल्ली – ‘अमेरिका व चीननंतर सर्वाधिक प्रमाणात नैसर्गिक आपत्ती सहन कराव्या लागणार्‍या देशांमध्ये भारताचा समावेश आहे. भूकंप, भूस्खलन, चक्रीवादळ, ओला व सुका दुष्काळ तसेच इतर आपत्तींचे प्रमाण वाढत असताना, भारताने या आपत्तींचा सामना करण्यासाठी विशेष तरतूद करण्याची आवश्यकता आहे’, असे ‘स्टेट बँक ऑफ इंडिया’चे आर्थिक सल्लागार ‘सौम्या कांती घोष’ यांनी म्हटले आहे. २०२० सालापासून आत्तापर्यंत देशात आलेल्या महापूराने मानवी बळींसह तब्बल ७.५ अब्ज डॉलर्सचे आर्थिक नुकसान केले, याचा दाखला देऊन यातील केवळ ११ टक्के इतक्या गोष्टींना विमा संरक्षण होते, ही बाब घोष यांनी लक्षात आणून दिली.
जगभरात नैसर्गिक आपत्तींचे प्रमाण वाढत असून भारत सर्वाधिक आपत्ती सहन करणार्‍या देशांमध्ये तिसर्‍या क्रमांकावर येतो. १९०० ते २००० या शतकभराच्या कालावधीत भारतावर ४०२ नैसर्गिक आपत्ती कोसळल्या होत्या. तर २००१ ते २०२१ या काळात भारतात ३५४ नैसर्गिक संकटे कोसळली. २००१ सालापासून देशावर आलेल्या या नैसर्गिक आपत्तींमुळे १०० कोटीजण प्रभावित झाले. यात ८३ हजार जणांचा बळी गेला. आत्ताच्या काळातील दरानुसार या आपत्तीमध्ये झालेल्या नुकसानाची रक्कम मोजली तर ती तब्बल १३ लाख कोटी रुपये इतकी भरेल. ही रक्कम देशाच्या जीडीपीच्या सुमारे सहा टक्के इतकी मोठी आहे, असे सांगून सौम्या कांती घोष यांनी सार्‍या देशाचे या समस्येकडे लक्ष वेधले.
१९०० सालापासून आत्तापर्यंत भारताने नैसर्गिक आपत्तीमुळे १४४ अब्ज डॉलर्सची हानी सहन करावी लागली. यातील बरीचशी हानी पूरांमुळे झाली असून ही रक्कम तब्बल ८६.८ अब्ज डॉलर्स इतकी आहे. तर चक्रीवादळामुळे झालेल्या हानीची रक्कम ४४.७ अब्ज डॉलर्स इतकी आहे. नोंद झालेल्या हानीपेक्षाही नोंद न झालेल्या हानीची संख्या मोठ असू शकते, याचीही जाणीव घोष यांनी करून दिली. अलीकडच्या काळात चक्रीवादळांची तीव्रता व प्रमाण वाढत चालले आहे. देशाच्या पश्‍चिम किनार्‍यावरील महाराष्ट्र व गुजरातच्या किनार्‍यावर धडकणारी चक्रीवादळे याची साक्ष देत आहेत. अशा परिस्थितीत नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणारी हानी टाळण्यासाठी विमा संरक्षणाची व्याप्ती वाढविणे भाग आहे, असे सांगून सौम्या कांती घोष यांनी याचे महत्त्व पटवून दिले आहे.
म्हणूनच सरकारी व खाजगी क्षेत्राच्या भागीदारीतून ‘नॅशनल डिझास्टर पूल’ अर्थात राष्ट्रीय आपत्तीतून होणारी हानी टाळण्यासाठी विशेष निधीची तरतूद करण्याची आवश्यकता आहे. याचा वापर करून विमा संरक्षणाद्वारे शक्य तितक्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान भरून काढण्याचा प्रयत्न करायला हवा, असे घोष यांनी बजावले आहे.
