न्यूयॉर्क – संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेत काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित करणार्‍या तुर्कीला भारताने सणसणीत चपराक लगावली. तकाश्मीरचा प्रश्‍न संयुक्त राष्ट्रसंघाने केलेल्या ठरावाच्या चौकटीत काश्मीरचा प्रश्‍न सोडविण्यात यावा, अशी मागणी राष्ट्राध्यक्ष एर्दोगन यांनी केली. याआधीही तुर्कीच्या राष्ट्राध्यक्षांची पाकिस्तानची बाजू उचलून धरून भारताची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र यावेळी भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघाने सायप्रसबाबत केलेल्या ठरावाचे पालन करण्याचे बंधन तुर्कीवर आहे, याची आठवण या देशाला करून दिली.
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या ठरावाच्या चौकटीत काश्मीरचा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी प्रयत्न व्हावे, गेल्या ७४ वर्षांपासून हा प्रश्‍न प्रलंबित आहे, असे एर्दोगन यांनी आमसभेतील आपल्या भाषणात म्हटले होते. गेल्या वर्षीही आमसभेत बोलताना तुर्कीच्या राष्ट्राध्यक्षांनी काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित केला होता. तसेच आपल्या पाकिस्तान दौर्‍यात देखील राष्ट्राध्यक्ष एर्दोगन यांनी काश्मीर प्रश्‍नावर भारताला चिथावणी देणारी विधाने केली होती. याद्वारे पाकिस्तानला खूश करून तुर्कीचे राष्ट्राध्यक्ष आपली महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे उघड झाले होते.
इस्लामी देशांच्या नेतृत्त्वाची स्वप्ने राष्ट्राध्यक्ष एर्दोगन यांना पडू लागली आहेत. त्यासाठी ते पॅलेस्टाईनपासून ते काश्मीरपर्यंतच्या प्रत्येक प्रश्‍नात हस्तक्षेप करीत असल्याचे दावे केले जातात. सध्या सौदी अरेबिया व इतर अरब आखाती देशांकडे असलेले इस्लामधर्मिय देशांच्या नेतृत्त्वाला आव्हान देण्यासाठी तुर्कीचे राष्ट्राध्यक्ष धडपडत आहेत. त्यासाठी त्यांनी सध्या पाकिस्तानला हाताशी धरले आहे. काश्मीर प्रश्‍नावर भारताच्या विरोधात विधाने करून एर्दोगन यांनी पाकिस्तानात लोकप्रिता मिळविली खरी. पण याचे पडसाद उमटले असून याचा परिणाम भारताच्या तुर्कीबरोबरील संबंधांवर झाला आहे.
तुर्कीकडून आव्हान मिळत असलेल्या ग्रीस व सायप्रस या देशांबरोबर भारताचे सहकार्य वाढत चालले आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेच्या पार्श्‍वभूमीवर, भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी सायप्रसचे परराष्ट्रमंत्री निकोस यांची भेट घेतली. तुर्कीने १९७४ साली सायप्रसमध्ये पेटलेल्या गृहयुद्धाचा लाभ घेऊन तुर्कीने सायप्रसच्या उत्तरेकडील भागाचा अवैधरित्या ताबा घेतला होता. याच्या विरोधात संयुक्त राष्ट्रसंघाने ठराव केलेला आहे. याची आठवण परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी तुर्कीला करून दिली. थेट नामोल्लेख टाळून राष्ट्रसंघाच्या या ठरावाचे पालन करण्याची जबाबदारी संबंधितांवर आहे, असे खोचक उद्गार जयशंकर यांनी काढले.
याबरोबरच सायप्रसबरोबरील आर्थिक सहकार्य वाढविण्यासाठी भारत पुढाकार घेणार असल्याचे परराष्ट्रमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. आमसभेत तुर्कीच्या राष्ट्राध्यक्षांनी काश्मीरचा उल्लेख केल्यानंतर, भारताच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी ही विधाने करून पुन्हा एकदा तुर्कीच्या राष्ट्राध्यक्षांना समज दिल्याचे दिसत आहे. गेल्यावर्षी पाकिस्तानच्या दौर्‍यावर असताना, राष्ट्राध्यक्ष एर्दोगन यांनी काश्मीरबाबत केलेली विधाने त्यांच्या अज्ञानाचे प्रदर्शन करणारी ठरतात. याद्वारे त्यांनी पाकिस्तानच्या दहशतवादाचे समर्थन केले आहे, अशी टीका भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने केली होती.
