वॉशिंग्टन – कोरोनाव्हायरसच्या साथीचा लाभ घेऊन चीन हिंदी महासागर क्षेत्रात आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्याच्या प्रयत्नात आहे. चीनचा हा डाव हाणून पाडण्यासाठी भारत आणि अमेरिकेने व्यापक योजना आखावी, असा सल्ला अमेरिकेतील प्रसिद्ध अभ्यासगट ‘हडसन इन्स्टिट्यूट’ने दिला. त्याचबरोबर हिंदी महासागर क्षेत्रातील आणि शेजारच्या देशांबरोबर नौदल सहकार्य वाढवण्याच्या भारताच्या भूमिकेची या अभ्यासगटाने प्रशंसा केली.
‘हडसन इन्स्टिट्यूट’च्या अभ्यासिका अपर्णा पांडे व अमेरिकेतील पाकिस्तानचे माजी राजदूत हुसेन हक्कानी यांनी तयार केलेल्या ‘क्रायसिस फ्रॉम कोलकाता टू काबूल : कोविड-१९ इम्पॅक्ट ऑन साउथ एशिया’ या अहवालातून चीनच्या महत्त्वाकांक्षेवर प्रकाश टाकला. कोरोनाव्हायरसमुळे भारतीय उपखंडात मोठी जीवितहानी झाली असून या क्षेत्रातील देशांच्या अर्थव्यवस्था देखील कमकुवत बनल्या आहेत. त्यामुळे ही साथ या क्षेत्रातील राजकीय आणि सामरिक बदलांची सुरुवात ठरू शकते, असा इशारा अमेरिकी अभ्यासगटाने दिला. यासाठी ‘हडसन इन्स्टिट्यूट’ने पाकिस्तान आणि श्रीलंकेचा दाखला दिला.
‘कोरोनाव्हायरसची साथ धडकण्याआधी पाकिस्तान आणि श्रीलंकेची अर्थव्यवस्था रसातळाला गेली होती. गेल्या दोन महिन्यांमध्ये या दोन्ही देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे जबर नुकसान झाले असून भारताच्या या दोन्ही शेजारी देशांचा विकासदर ऊणे असेल, अशी शक्यता वर्तविली जाते. या दोन्ही देशांना आंतरराष्ट्रीय स्तरातून मोठ्या कर्जाची आवश्यकता असून चीन नेमकी हीच संधी साधणार आहे. भारताच्या शेजारी देशांना भरमसाट कर्ज पुरवून चीन या देशांमध्ये आपले पाय अधिक घट्टपणे रोवणारा आहे’, असा इशारा या अमेरिकी अभ्यासगटाने दिला. याआधी पाकिस्तान आणि श्रीलंकेने चीनकडून कोट्यवधी डॉलर्सचे कर्ज घेतले आहे. त्यामुळे हे दोन्ही देश पुन्हा एकदा आर्थिक मदतीसाठी चीनकडे धाव घेऊ शकतात, हीच बाब भारत व अमेरिकेला चिंतेत टाकणारी ठरू शकते, असे या अभ्यासगटाने बजावले आहे.
हिंदी महासागर क्षेत्रातील भारताची सुरक्षा आणि अमेरिकेचा प्रभाव यांना धक्का देण्यासाठी चीन पाकिस्तान आणि श्रीलंकेला ही मदत करू शकतो. पाकिस्तान आणि श्रीलंकाच नाही तर नेपाळ, अफगाणिस्तान, म्यानमार या भारताच्या शेजारी देशांमध्येही चीनचा वाढता प्रभाव हा भारत आणि अमेरिकेसाठी धोकादायक ठरू शकतो, याची जाणीव या अभ्यासगटाने करून दिली. म्हणूनच भारत आणि अमेरिकेने हिंदी महासागर क्षेत्रातील चीनचे डाव हाणून पाडण्यासाठी जबर योजना तयार करावी, असे अपर्णा पांडे आणि हुसेन हक्कानी यांनी या अभ्यासगटाच्या मार्फत सुचविले आहे. गेल्या काही वर्षांपासून भारताने श्रीलंका, मालदीव, म्यानमार, थायलंड, इंडोनेशिया, व्हिएतनाम आणि सिंगापूर या देशांबरोबर वाढविलेले नौदल सहकार्य भारताला यावेळी उपयोगी पडू शकते, याचीही जाणीव हडसन इन्स्टिट्यूटच्या या अहवालातून करुन दिली आहे.
