नवी दिल्ली – काश्मीरची समस्या भारत व पाकिस्तानला जोडणार्‍या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या आड येत आहे, असा दावा पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी केला. उझबेकिस्तानच्या ताश्कंदमधील परिषदेत हा दावा करून पंतप्रधान इम्रान खान यांनी काश्मीरचा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर उपस्थित करण्याचा आखणी एक प्रयत्न करून पाहिला. मात्र भारताच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी त्याला तिथल्या तिथेच सडेतोड उत्तर दिले. दोन देशांना जोडणार्‍या पायाभूत सुविधांच्या (कनेक्टिव्हीटी) प्रकल्पाआड समस्या नाही, तर संकुचित मानसिकता येते आहे, असा टोला भारताचे परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी लगावला.
कनेक्टिव्हीटीचे प्रकल्प एकांगी व एकतर्फी असू शकत नाहीत, असे जयशंकर पुढे म्हणाले. या प्रकल्पांच्या आड कुठलीही समस्या येऊ शकत नाही, मात्र संकुचित मानसिकतेमुळे असे प्रकल्प नक्कीच रोखले जाऊ शकतात, असे सांगून भारताच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी पाकिस्तानच्या सडक्या मानसिकतेला लक्ष्य केले. एकीकडे कनेक्टिव्हीटीच्या प्रकल्पाचा पुरस्कार करायचा आणि दुसर्‍या बाजूला या प्रकल्पाना रोखणारी भूमिका स्वीकारायची, या पाकिस्तानच्या दुटप्पीपणालाही जयशंकर यांनी यावेळी लक्ष्य केले.
भारत व अफगाणिस्तान तसेच मध्य आशियाई देशांना व्यापारी मार्ग देण्याचा प्रस्ताव पाकिस्तानने नाकारला होता. मात्र भारताने इराणचे छाबहार बंदर विकसित करून त्यामार्गाने अफगाणिस्तान व मध्य आशियाई देशांमध्ये व्यापारी वाहतूक सुरू करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. भारताच्या छाबहार बंदरातील या गुंतवणुकीचा दाखला देऊन परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी पाकिस्तान करीत असलेल्या अडवणुकीचा भारताच्या व्यापारावर परिणाम होऊ दिला जाणार नाही, असे संकेत दिले.
ताश्कंदमधील या परिषदेला रशिया व चीनचे परराष्ट्रमंत्रीही उपस्थित होते. चीन ‘बेल्ट अँड रोड-बीआरआय’ हा आपला पायाभूत सुविधांचा प्रकल्प राबवून त्याचा सामरिक व राजकीय कारणांसाठी वापर करीत आहे. याद्वारे चीन आपल्या महत्त्वाकांक्षा साधण्याच्या तयारीत असून यासाठी गरीब देशांना कर्जाच्या फासात अडकविण्याची पूर्ण तयारी चीनने केली आहे. याच्या भयंकर परिणामांची जाणीव झालेल्या देशांनी चीनच्या या कर्ज व प्रकल्पांच्या फासातून आपली सुटका करून घेण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. अमेरिका व युरोपिय महासंघानेही याची दखल घेऊन चीनच्या ‘बीआरआय’ला पर्याय देण्याचे जाहीर केले आहे.
या पार्श्‍वभूमीवर, कनेक्टिव्हीटी वाढविणारे प्रकल्प एकतर्फी असता कामा नयेत, ते पारदर्शक व सर्वसमावेशक असावे, अशी अपेक्षा व्यक्त करून भारताच्या पररराष्ट्रमंत्र्यांनी थेट उल्लेख न करता चीनला समज दिली.
