नवी दिल्ली – देशातील संरक्षण साहित्याच्या व शस्त्रास्त्रांच्या खरेदीची माहिती संरक्षण मंत्रालय आणि संरक्षण सेवा संबंधित वेबसाईट्सवर जाहीर करण्याच्या प्रस्तावाला संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांनी मंजुरी दिली आहे. यामुळे संरक्षण खरेदी व्यवहारात अधिक पारदर्शकता येईल. ‘इज ऑफ डुईंग बिझनेस’ला चालना मिळेल असा दावा केला जात आहे. हा प्रस्ताव सादर झाल्यानंतर केवळ एका आठवड्याच्या आत संरक्षण मंत्रालयाने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.
गेल्या काही वर्षांत सरकारने संरक्षण खरेदीमध्ये अधिकाधिक पारदर्शकता आणण्याकरीता तसेच खरेदी प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी विविध पावले उचलली आहेत. त्याचवेळी संरक्षण साहित्य निर्मिती क्षेत्रात भारत आयातदार देश म्हणून आपली प्रतिमा बाजूला करून निर्यातदार देश बनवा यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. आत्मनिर्भर भारत या धोरणांतर्गत देशांतर्गतच संरक्षण साहित्य निर्मितीला चालना दिली जात आहे. तसेच संरक्षण क्षेत्रात जास्तीत जास्त कंपन्यांनी गुंतवणूक करावी यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येत आहे.
संरक्षण साहित्याची खरेदी हा सुरक्षेशी निगडित मुद्दा असल्याने त्या संदर्भातील माहिती किंवा तपशील उघडपणे जाहीर केले जात नाहीत. पण आता संवेदनशील तंत्रज्ञान खरेदी वगळता संरक्षण मंत्रालयाकडून संरक्षणदलांसाठीच्या प्रस्तावित खरेदीची व्यवस्थित माहिती वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. यामध्ये उत्पादन, अंदाजे किंमत, किती प्रमाणात हवी आहे याची माहिती देण्यात येईल. याशिवाय ऑफसेट, चाचण्या, तंत्रज्ञान हस्तांतरण व इतर माहितीही असेल. ही माहिती आधीच जाहीर करण्यात येणार असल्यामुळे संरक्षण क्षेत्राशी निगडित कंपन्या मूळ उपकरण निर्मात्यांशी तंत्रज्ञान करार करण्याबाबत योजनेची आखणी करू शकतील. तसेच संरक्षणदलांच्या संभाव्य खरेदीबाबत माहिती झाल्याने त्या साहित्याच्या उत्पादनासाठी आपली क्षमता विकसित करू शकतात.
काही दिवसांपूर्वीच लष्करप्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे यांनी लष्करासाठीची खरेदी प्रक्रिया वेळापत्रकापेक्षा धीम्या गतीने सुरू असल्याचे म्हटले होते, नियम आणि कायद्यातील काही त्रुटींवर व लालफितीच्या कारभारावर त्यांनी बोट ठेवले होते. यामुळे या क्षेत्रात क्रांतिकारी बदल करावे लागतील व निर्णय घ्यावे लागतील असेही जनरल नरवणे यांनी अधोरेखित केले होते. या पार्श्वभूमीवर या निर्णयाचे महत्त्व वाढते.
याआधी सरकारने संरक्षण दलांच्या आर्थिक अधिकारात वाढ केली आहे. तीनशे कोटीपर्यंतचे संरक्षण साहित्य संरक्षणदले आपल्या अधिकारात थेट खरेदी करू शकतात. यामागे खरेदी प्रक्रियेमधील वेळ कमी करण्याचा उद्देश आहे. सीमेवर तणाव असताना संरक्षणदलांना आपल्या गरजांनुसार तातडीने खरेदी करता यावी, मंत्रालयाकडून मंजुरीची वाट पहावी लागू नये हा यामागील उद्देश आहे. आता संरक्षण साहित्याच्या संभाव्य खरेदीविषयीची माहिती वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याद्वारेे भारतात या क्षेत्रातील कंपन्यांना आवश्यक संरक्षण साहित्याच्या निर्मितीसाठी प्रोत्साहन दिले गेले आहे. तसेच यामुळे उद्योग सुलभ वातावरण तयार होणार असून गुंतवणूक वाढीला हे प्रोत्साहन मिळेल असा दावा केला जातो.
