जेरुसलेम/अथेन्स – इस्रायल व ग्रीसदरम्यानच्या १.६८ अब्ज डॉलर्सच्या संरक्षणकराराला ग्रीस सरकारने मंजुरी दिली आहे. इस्रायलच्या संरक्षणविभागाने यासंदर्भात माहिती दिली. हा करार इस्रायल व ग्रीसदरम्यानच्या दीर्घकालिन संरक्षण भागीदारीचा भाग असून, भूमध्य सागरी क्षेत्रातील स्थैर्यासाठी महत्त्वाचा ठरतो, अशी प्रतिक्रिया इस्रायलचे संरक्षणमंत्री बेनी गांत्झ यांनी दिली. दोन महिन्यांपूर्वीच इस्रायलने ग्रीस व सायप्रस या दोन देशांबरोबर लष्करी सहकार्य करारावर स्वाक्षर्‍या केल्या होत्या.
ग्रीसने मान्यता दिलेल्या करारानुसार, इस्रायलचा संरक्षण विभाग व ‘एल्बिट सिस्टिम्स’ ही कंपनी ग्रीसच्या हवाईदलाला प्रशिक्षण केंद्र उभारून देणार आहे. हे प्रशिक्षण केंद्र पूर्णपणे इस्रायली हवाईदलाच्या ‘फ्लाईट अकॅडमी’प्रमाणे असेल, असे सांगण्यात येते. प्रशिक्षण केंद्रात १० ‘एम-३४६’ प्रगत ‘ट्रेनर जेट्स’चा समावेश असून त्यात इस्रायली यंत्रणा बसविण्यात येणार आहेत. त्याव्यतिरिक्त अमेरिकेच्या ‘रेदॉन’ कंपनीने दिलेल्या ‘टी-६ ट्रेनर जेट्स’च्या देखभालीची जबाबदारीही इस्रायली कंपनीवर सोपविण्यात आली आहे.
ग्रीक वैमानिकांना प्रशिक्षण देण्याबरोबरच सर्व प्रकारच्या ‘लॉजिस्टिक्स सपोर्ट’चे कंत्राटही इस्रायलला देण्यात आले आहे. ग्रीस व इस्रायलमध्ये झालेला करार २० वर्षांसाठीचा असून दोन देशांमधील सर्वात मोठा संरक्षणकरार असल्याची माहिती इस्रायलने दिली. ग्रीस सरकारने दिलेली मान्यता हे ऐतिहासिक पाऊल असल्याचे, इस्रायलच्या ‘इंटरनॅशनल डिफेन्स कोऑपरेशन डायरेक्टरेट’चे प्रमुख ब्रिगेडिअर जनरल यैर कुलास यांनी सांगितले.
इस्रायल व ग्रीसमधील या संरक्षण सहकार्य कराराला तुर्कीच्या वाढत्या कारवायांची पार्श्‍वभूमी आहे. गेल्या काही वर्षांपासून तुर्कीकडून आखात तसेच भूमध्य सागरी क्षेत्रात आक्रमक हालचाली सुरू आहेत. गेल्या वर्षी तुर्कीने ग्रीसच्या हद्दीतील बेटांवर आपला हक्क असल्याचा दावा करून इंधनक्षेत्रात संशोधन करण्यासाठी जहाजे व युद्धनौका पाठविल्या होत्या. त्यानंतर भूमध्य सागरी क्षेत्रातील तणाव चिघळला असून ग्रीसने तुर्कीला रोखण्यासाठी इतर देशांचे सहकार्य घेण्यास सुरुवात केली आहे. त्यात अमेरिका व युरोपिय देशांव्यतिरिक्त इस्रायल, इजिप्त व संयुक्त अरब अमिरात (युएई) या देशांचा समावेश आहे.
गेल्या वर्षी इस्रायल-ग्रीस व सायप्रस या देशांमध्ये ‘ईस्टमेड पाईपलाईन’ या महत्त्वाकांक्षी इंधनप्रकल्पावर स्वाक्षर्‍या करण्यात आल्या होत्या. हा प्रकल्प इस्रायलकडून तुर्कीला शह देण्याच्या योजनेचा भाग असल्याचे सांगण्यात येते. ग्रीसने इजिप्त तसेच युएईबरोबर इंधन तसेच संरक्षणक्षेत्रात महत्त्वाचे करार केले असून या करारांमुळे तुर्कीची सध्या चांगलीच कोंडी झाल्याचे मानले जाते.
