टोकिओ/बीजिंग – गेल्या काही वर्षात चीनकडून सातत्याने वाढणाऱ्या विस्तारवादी कारवायांना टक्कर देण्यासाठी जपानने पुन्हा संरक्षणखर्चात वाढ करण्याचे संकेत दिले आहेत. जपानच्या संरक्षण मंत्रालयाने वाढीव संरक्षणखर्चाचा प्रस्ताव सरकारला सादर केला असून त्यानुसार, 2022 सालासाठी 50 अब्ज डॉलर्सहून अधिक निधीची मागणी केली आहे. प्रगत ‘एफ-35’ लढाऊ विमाने, विनाशिकांचे आधुनिकिकरण व अंतराळातील सुरक्षेसाठी अधिक निधी हवा असल्याचे संरक्षण मंत्रालयाने म्हटले आहे.
चीनकडून गेल्या काही महिन्यात साऊथ चायना सीसह इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील वर्चस्ववादी कारवायांना मोठ्या प्रमाणात वेग दिला आहे. साऊथ चायना सी व ईस्ट चायना सीवर पूर्ण ताबा मिळविण्याची महत्त्वाकांक्षा यामागे आहे. जपानच्या सागरी हद्दीचा भाग असलेल्या ‘ईस्ट चायना सी’ क्षेत्रात चीनची विमाने, युद्धनौका, गस्तीनौका सातत्याने धडका मारून जैसे थे स्थिती बदलण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. जपानने याची गंभीर दखल घेतली असून चीनच्या कारवायांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी जोरदार तयारी सुरू केली आहे.
गेल्या वर्षी जपानने आपल्या संरक्षणधोरणात चीनचा उल्लेख ‘सिक्युरिटी थ्रेट’ म्हणून केला होता. त्यानंतर यावर्षी प्रसिद्ध केलेल्या श्‍वेतपत्रिकेत, तैवानच्या सुरक्षेचा व स्थैर्याचा मुद्दा ठळकपणे मांडून चीनच्या धोक्याकडे लक्ष वेधले होते. या पार्श्‍वभूमीवर संरक्षणखर्चात वाढीसंदर्भात देण्यात आलेला प्रस्ताव महत्त्वाचा ठरतो. जपान सरकारने वाढीव संरक्षणखर्चाला मंजुरी दिल्यास ही संरक्षणखर्चात वाढ होण्याची सलग दहावी वेळ ठरेल. जपानचे माजी पंतप्रधान शिंजो ॲबे यांनी 2012 साली सूत्रे स्वीकारल्यानंतर संरक्षणखर्चात वाढ करण्यास सुरुवात केली होती. त्यांच्या नेतृत्त्वाखाली जपानने सलग आठ वर्षे संरक्षणखर्चात वाढ करीत आपले संरक्षण धोरण अधिकाधिक आक्रमक बनविले होते.
ॲबे यांच्यानंतर सूत्रे स्वीकारलेल्या पंतप्रधान योशिहिदे सुगा यांनीही हेच धोरण कायम ठेवून यावर्षी संरक्षणखर्चात वाढ केली होती. पुढील वर्षासाठीही हेच धोरण कायम राहू शकते, असे संकेत सूत्रांकडून देण्यात आले आहेत.
गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी 2.6 टक्के निधी जास्त मागण्यात आल्याचे जपानच्या संरक्षण सूत्रांनी सांगितले. अमेरिकेकडून खरेदी करण्यात येणारी ‘एफ-35’ विमाने, अंतराळातील सुरक्षेच्या दृष्टीने विकसित करण्यात येणारी ‘लेझर’ यंत्रणा तसेच उपग्रह, ‘स्पेस ऑपरेशन्स ग्रुपचे दुसरे स्क्वाड्रन व स्वदेशी बनावटीचे लढाऊ विमान यासाठी मोठा निधी वापरण्यात येईल, असे संरक्षण मंत्रालयाने म्हंटले आहे. विमानवाहू युद्धनौका, अत्याधुनिक क्षेपणास्त्रे व रडार यंत्रणेचाही प्रस्तावात समावेश असल्याचे सांगण्यात येते.
