दुबई – लेबेनॉनमधील राजकीय व आर्थिक संकटाने भयंकर स्वरूप धारण केले आहे. यामुळे लाखो लेबेनीज पाश्‍चिमात्य किंवा अरब देशांमध्ये पळ काढण्याच्या तयारीत असल्याचा इशारा लेबेनॉनमधील अभ्यासगटाने दिला. दरम्यान, देशाला वाचवायचे असेल तर आठवड्याभरात सरकार स्थापन करा, असे आवाहन लेबेनॉनच्या वरिष्ठ नेत्याने केले. तर देशातील वाढत्या अराजकामुळे सरकारी व लष्करी यंत्रणा कोसळतील, अशी भयावह शक्यता लेबेनॉनच्या संरक्षणदलप्रमुखांनी वर्तविली.
गेली दोन वर्षे लेबेनॉनमध्ये अस्थैर्य आहे. निवडणूक होऊनही तीव्र राजकीय मतभेद व विसंवादामुळे वर्षभरात या देशात सरकार स्थापन होऊ शकलेले नाही. भ्रष्टाचार, महागाई, वाढती बेरोजगारी आणि इराणचा वाढता हस्तक्षेप ही लेबेनॉनमधील अस्थैर्यामागील कारणे असल्याचा आरोप होत आहे. याने ग्रासलेली लेबेनॉनची जनता मोठ्या संख्येने हा देश सोडण्याच्या तयारीत असल्याचा इशारा ‘अमेरिकन युनिव्हर्सिटी ऑफ बैरूत’च्या एका अभ्यासगटाने दिला. हा देश लवकरच इतिहासातील तिसरे मोठे स्थलांतर अनुभवणार असल्याचे या लेबेनीज अभ्यासगटाने म्हटले आहे.
याआधी पहिल्या युद्धाच्या काळात सुमारे सव्वा तीन लाखांहून अधिक जणांनी माऊंट लेबेनॉनमधून स्थलांतर केले होते. तर 1975 ते 1990 या काळात भडकलेल्या गृहयुद्धादरम्यान लेबेनॉनमधील जवळपास दहा लाख जण स्थलांतरीत झाल्याचा दावा केला जातो. मात्र यावेळचे निर्वासितांचे लोढे याहूनही मोठे असतील, असा दावा लेबेनीज अभ्यासगटाने केला. राजकीय, आर्थिक व सामाजिक अस्थैर्य याने ग्रासलेल्या लेबनीज जनतेसमोर हा देश सोडण्याखेरीज दुसरा पर्याय न राहिल्याने हे निर्वासितांच्या लोंढ्यांचे संकट बळावणार असल्याचे स्पष्टपणे दिसू लागले आहे.
लेबेनॉनमध्ये स्थैर्य प्रस्थापित करणारे सरकार स्थापन झाले नाही तर या देशाची अर्थव्यवस्था गाळात रूतेल. यासाठी लेबेनीज अभ्यासगटाने जागतिक बँकेच्या अहवालाचा दाखला दिला. पुढच्या काही दिवसात लेबेनॉनला स्थीर सरकार मिळाले तर 2017 सालच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादकता गाठण्यासाठी या देशाला किमान 12 वर्षे लागतील. पण सरकार स्थापनेला विलंब झाला तर हेच उद्दिष्ट गाठण्यासाठी 19 वर्षे लोटतील, असा इशारा जागतिक बँकेने दिला होता.
लेबेनॉनमधील राजकीय व आर्थिक उदासिनतेमुळे गेल्या वर्षी देशातील 77 टक्के तरुणांना हा देश सोडण्याची इच्छा असल्याचे ‘अरब युथ ओपिनियन सर्व्हे’तून उघड झाले आहे. गेल्या वर्षीच अमेरिका, कॅनडा व युरोपिय देशांमध्ये प्रवेश मिळविण्यासाठी सुमारे तीन लाख 80 हजार लेबनीज्‌चे अर्ज दाखल झाले होते. तर लेबेनॉनमधील अराजक व अस्थैर्याचा परिणाम देशातील आरोग्य आणि शैक्षणिक स्थंस्थांवरही होत आहे. 2019 सालापासून लेबेनॉनमधून 1,600 परिचारिका तर शेकडो शिक्षक, अध्यापक दुसऱ्या देशात गेले आहेत.
दरम्यान, लेबेनॉनमधील या अस्थैर्यासाठी इराणसंलग्न हिजबुल्ला व हिजबुल्लाहचे समर्थक गट जबाबदार असल्याचा दावा केला जातो. गेल्या वर्षी निवडणुकीत विजयी झालेले माजी पंतप्रधान साद हरिरी यांनी सरकार स्थापनेसाठी दावा केला होता. पण हिजबुल्लाहचे समर्थक असलेले लेबेनॉनच्या राष्ट्राध्यक्ष मिशेल एऑन यांनी हरिरी यांच्या सरकार स्थापनेला विरोध केला. यामुळे लेबेनॉनमध्ये राजकीय पेच निर्माण झाला. सरकार स्थापन न होऊ शकल्यामुळे लेबेनॉनची व्यवस्था ठप्प झाली असून याचे फार मोठे राजकीय, आर्थिक व सामाजिक दुष्परिणाम या देशाला सहन करावे लागत आहेत.
