लंडन/ब्रुसेल्स/कॅनबेरा – आर्थिक बळाच्या जोरावर बाजारपेठेत एकाधिकारशाही राबविण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील बड्या कंपन्यांविरोधात कारवाईसाठी जगातील प्रमुख देशांनी जोरदार हालचाली सुरू केल्या आहेत. गेल्या काही दिवसात युरोपिय महासंघ, ब्रिटन व ऑस्ट्रेलियाने यासंदर्भात मोठे निर्णय घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. युरोपिय महासंघाने ‘ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म्स’नी अधिक पारदर्शकता बाळगावी, यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. ब्रिटनने माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी ‘कोड ऑफ कंडक्ट’ जारी केला असून त्याचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांना आर्थिक दंड ठोठावायचा इशारा दिला आहे. तर ऑस्ट्रेलियाच्या संसदेत, गुगल व फेसबुकसारख्या कंपन्यांनी ‘न्यूज कंटेट’साठी संबंधित कंपन्यांना मोबदला देण्याची तरतूद असणारे विधेयक सदर करण्यात आले आहे.

गेल्या काही वर्षात माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील बड्या कंपन्यांविरोधात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नाराजीची भावना वाढत असल्याचे समोर येत आहे. या क्षेत्रातील ‘ॲपल’, ‘ॲमेझॉन’, ‘गुगल’, ‘फेसबुक’ व ‘मायक्रोसॉफ्ट’ या कंपन्या ‘बिग फाईव्ह’ म्हणून ओळखण्यात येतात. जागतिक पातळीवर या कंपन्यांचे मूल्य तब्बल सात ट्रिलियन डॉलर्स(सात लाख कोटी) इतके प्रचंड आहे. या आर्थिक बळाच्या जोरावर या कंपन्यांनी बाजापेठेत एकाधिकारशाही प्रस्थापित केली असून इतर कंपन्यांना दडपले जाते, असे आरोप करण्यात येतात. जगातील प्रमुख देशांनी या आरोपांची दखल घेण्यास सुरुवात केली असून अमेरिकेसह, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया व युरोपिय महासंघाने वेगाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात अमेरिकेच्या न्यायविभागाने ‘अँटीट्रस्ट रिव्ह्यू’ नावाने बड्या कंपन्यांची चौकशी सुरू केली होती. त्यापूर्वी अमेरिकेच्या संसदेकडूनही या कंपन्यांची चौकशी झाली होती. त्याचा अहवाल ऑक्टोबर महिन्यात सादर करण्यात आला असून, त्यात या कंपन्यांच्या एकाधिकारशाहीवर बोट ठेवण्यात आले आहे. ही एकाधिकारशाही रोखण्यासाठी सदर कंपन्यांवर अंकुश लावण्याची शिफारस अहवालात असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांना सुरक्षा देणारा कायदा रद्द करण्याची आग्रही मागणीही केली आहे. मागणी मान्य न झाल्यास संसदेत सादर होणाऱ्या ‘डिफेन्स बिल’विरोधात नकाराधिकार वापरण्याची धमकी ट्रम्प यांनी दिली आहे.

ब्रिटनने माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील मोठ्या कंपन्यांकडून बाजारपेठेत होणाऱ्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा स्थापन करण्याचे जाहीर केले आहे. ‘डिजिटल मार्केट्स युनिट’ नावाच्या या यंत्रणेबरोबरच कंपन्यांसाठी स्वतंत्र नियमावली जाहीर करण्यात आली आहे. बड्या कंपन्या बाजारपेठेतील त्यांच्या स्थानाचा वापर करून स्पर्धेचे नियम मोडणार नाहीत, यावर बारकाईने लक्ष ठेवण्यात येणार आहे. नियम मोडणाऱ्या कंपन्यांना त्यांच्या जागतिक महसुलाच्या तब्बल 10 टक्के इतकी रक्कम दंड म्हणून भरावी लागेल, अशी शिफारस एका प्रस्तावात करण्यात आली आहे.

युरोपिय महासंघाने ‘ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म्स’साठी नवी मार्गदर्शक तत्त्वे प्रसिद्ध केली आहेत. इंटरनेटवर सक्रिय असणाऱ्या आघाडीच्या कंपन्यांनी माहिती पुरविताना अधिक पारदर्शकता बाळगावी यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आल्याचे महासंघाने म्हटले आहे. बड्या कंपन्यांचे अतिरिक्त वर्चस्व संपविण्यासाठी महत्त्वाच्या तरतुदींचाही त्यात समावेश आहे. त्याचवेळी इंटरनेटवर प्रसिद्ध होणारी बेकायदेशीर माहिती रोखण्यासाठीही मार्गदर्शक तत्त्वे उपयुक्त ठरतील, असा दावा महासंघाकडून करण्यात आला आहे.

दरम्यान, ऑस्ट्रेलियाच्या संसदेत नवे विधेयक सादर करण्यात आले आहे. या विधेयकात गुगल व फेसबुकसारख्या कंपन्यांनी त्यांच्याकडून प्रसिद्ध होणाऱ्या ‘न्यूज कंटेन्ट’साठी संबंधित कंपन्यांना मोबदला द्यावा, अशी तरतूद आहे. जर गुगल व फेसबुक संबंधित कंपन्यांबरोबर करार करण्यात अपयशी ठरल्या तर सरकारने नेमलेली यंत्रणा हस्तक्षेप करेल, असे स्पष्ट संकेत विधेयकात देण्यात आले आहेत. स्वतंत्र प्रसारमाध्यमे व पत्रकारितेच्या सुरक्षिततेसाठी हे पाऊल उचलण्यात येत असल्याचा दावा ऑस्ट्रेलियन नेत्यांनी केला. ‘न्यूज कंटेन्ट’ प्रसिद्ध करणाऱ्या कंपन्यांनी संबंधित कंपन्यांना मोबदला देण्याची तरतूद असणारे हे जगातील पहिलेच विधेयक असल्याची माहिती ऑस्ट्रेलियाचे अर्थमंत्री जोश फ्रायडनबर्ग यांनी दिली.