नवी दिल्ली – कांद्याच्या दरांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर बंदी आणली आहे. पण या निर्णयाला कांदा शेतकऱ्यांनी विरोध केला असून ही निर्यात उठवण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे. कांदा निर्यातीवर बंदी घातल्याने बाजारात कांद्याच्या दरात घसरण झाल्याचे दिसून येत आहे.
पंधरा दिवसांपूर्वी किरकोळ बाजारात १५ ते २० रुपये किलोने विकला जाणारा कांदा ४५ ते ५० रुपये प्रति किलोंपर्यत पोहोचला होता. आशियातील सर्वात मोठा भाजीपाला बाजार असेलल्या दिल्लीच्या आझादपूर मंडईमध्ये कांद्याचा घाऊक दर ५० रुपयापर्यंत कांदा विकला जात होता. तसेच मुंबई येथे कांद्याची किंमत ४० रुपये प्रति किलोपर्यंत पोहोचली होती. कांद्याचे सर्वाधिक उत्पादन करणारे लासलगाव येथे कांदा ३२०० रुपये प्रतिक्विंटलला विकला जात होता. सोमवारी पिंपळगाव बाजार समितीत कांद्याचे दर चार हजार प्रति क्विंटल होते.
सातत्याने कांद्याचे दर वाढत असल्याने या वाढत्या दरांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (डीजीएफटी) तातडीने कांदा निर्यात बंदीचा निर्णय लागू केला. त्यानुसार भारतातील कांदा, कांदा पावडर आणि कांद्याचे प्रक्रिया केलेल्या पदार्थांवर निर्यात करण्यास बंदी घालण्यात आलेली आहे. या निर्णयामागे दक्षिण भारतात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे कांद्याच्या पिकाला बसलेला फटका हे कारण देखील सांगितले जात आहे. कांद्याची निर्यात बंदी लागू केल्यानंतर कांद्याचे भाव खाली कोसळले आहेत.
विशेष म्हणजे कोरोनाच्या काळात कांद्याची निर्यात झाली होती. एप्रिल ते जून या कालावधीत भारताने १९.८ कोटी डॉलर कांद्याची निर्यात केली. गेल्यावर्षी ४४ कोटी डॉलरपर्यंत कांद्याची निर्यात झाली होती. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाविरोधात नाशिक जिल्ह्यातील कांदा शेतकरी संतप्त झाले आहेत. या शेतकऱ्यांनी लासलगाव बाजार समितीत कांदा लिलाव प्रक्रिया बंद ठेवली आहे. तर उमराणे येथे कांदा लिलाव बंद पाडला असून मुंबई – आग्रा राष्ट्रीय महामार्गावर रास्ता रोको करण्यात आला.
