नवी दिल्ली – ‘जगभरातील आर्थिक आणि राजकीय हितसंबंध झपाट्याने बदलत चालले आहेत. आर्थिक हितसंबंध धोक्यात आल्याने त्याचा ताण देशांच्या संबंधांवर पडत असल्याचे दिसत आहे. अशा परिस्थितीत पूर्वी कधीही नव्हते इतक्या प्रमाणात हिंदी महासागर क्षेत्रात शांतता व स्थैर्य कायम राखणे अत्यावश्यक बनले आहे. यामुळे व्यापार व आर्थिक उलढाल वाढेल’, असे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांनी म्हटले आहे. नौदलाच्या कमांडर्स कॉन्फरन्समध्ये त्यांनी हा संदेश दिला.
कोरोनाची साथ व त्यानंतर आलेल्या संकटांच्या मालिकेमुळे जागतिक उत्पादनाचे केंद्र चीनमधून भारतात आणण्याची तयारी काही देश व बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी केलेली आहे. अशारितीने भारताचे महत्त्व वाढत असताना, हिंदी महासागर क्षेत्रावर वर्चस्व गाजवून भारताला आव्हान देण्याची तयारी चीनने केलेली आहे. म्हणूनच चीनच्या नौदलाच्या या क्षेत्रातील हालचाली वाढल्याची नोंद केली जाते. या पार्श्‍वभूमीवर, नौदलाच्या कमांडर्स कॉन्फरन्समध्ये बोलताना, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांनी हिंदी महासागर क्षेत्रातील शांती व स्थैर्य यांना आलेले महत्त्व स्पष्ट केले.
ज्या देशांकडे समर्थ नौदल असते, तेच देश जगावर वर्चस्व गाजवू शकतात. भारतीय नौदल देशाच्या सागरी सुरक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाची भूमिका पार पाडत आहे, हे मी अभिमानाने सांगू शकतो, असे सांगून संरक्षणमंत्र्यांनी भारतीय नौदलाचे सामर्थ्य अधोरेखित केले. भारतीय सागरी क्षेत्रात, मुक्त संचार तसेच वाहतुकीचे स्वातंत्र्य आणि नियमांवर आधारलेली व्यवस्था असणे अतिशय आवश्यक आहे. त्यासाठी संबंधित देशांचे सहकार्य सर्वांच्याच हिताचे ठरेल, असे संरक्षणमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील चिनी नौदलाच्या कारवाया चिंताजनक प्रमाणात वाढलेल्या असताना, भारत हा हिंदी महासागर व त्या पलिकडच्याही क्षेत्रात संपूर्ण सुरक्षा पुरविणारा देश असल्याचे दावे केले जातात. अमेरिका व फ्रान्सने देखील ही बाब जगजाहीर केली होती. या देशांबरोबरील भारताचे सागरी सराव चीनच्या चिंतेत भर घालणारे ठरतात. इतर देशही भारताचे हे महत्त्व ओळखून भारताशी सागरी क्षेत्राबाबत चर्चा करीत आहेत. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राबाबत भारत व ब्रिटन यांच्यात व्हर्च्युअल परिषद सुरू आहे. त्याचवेळी ब्रिटनची विमानवाहू युद्धनौका एचएमएस एलिझाबेथ बंगालच्या उपसागरात भारतीय नौदलाबरोबर सराव करणार असल्याचे नुकतेच जाहीर करण्यात आले होते.
