मुंबई – आरबीआयने आपल्या नव्या पतपधोरणात व्याजदरात कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. उर्वरित दोन तिमाहित राष्ट्रीय सकल उत्पादन दर (जीडीपी) सकारात्मक राहिल असा अंदाज व्यक्त करतान महागाईही आटोक्यात येईल, असा विश्‍वास ‘आरबीआय’चे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी व्यक्त केला आहे. ‘आरटीजीएस’ सुविधा चोवीस तास सुरू ठेवण्यात येणार आहे. यामुळे आर्थिक देवाणघेवणीची डिजिटल प्रक्रिया आता कोणत्याही वेळी करता येईल. तसेच डिजिटल पेमेंटच्या सुरक्षेच्या दृष्टीनेही आरबीआयने काही मार्गदर्शक सूचना बँकाना जारी करणार असल्याचे आरबीआय गव्हर्नर म्हणाले.
देशाच्या अर्थव्यवस्थेची गती पुर्वपदावर येत असल्याचे संकेत देणारे काही अहवाल या आधी समोर आले होते. या पार्श्‍वभूमीवर ‘आरबीआय’ व्याज दरात बदल करणार नाही, अशी शक्यता व्यक्त केली जात होती. अपेक्षेप्रमाणे आरबीआयच्या पतधोरणा आढावा समितीच्या बैठकीतही व्याजदरात कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय झाला. रिव्हर्स रेपो आणि रेपो दर कायम ठेवण्यात आल्याने ग्राहकांना कर्जावरील व्याज दरात कोणताही दिलासा मिळालेला नाही.
देशाच्या अर्थव्यवस्थेची गती सुधारत असून पुढील दोन तिमाहित ‘जीडीपी’ सकारात्मक राहिल. तसेच या आर्थिक वर्षाचा जीडीपी उणे 7.5 इतका असेल, असा अंदाज आरबीआयने वर्तविला आहे. यावर्षी बँकांना त्यांना झालेल्या नफ्यातून लाभांश न देण्याचे आदेशही आरबीआयने बँकांना दिले आहेत. हा नफा बँकांनी स्वत:जवळच ठेवावा, असे आरबीआयने म्हटले आहे. बँकांना आर्थिक मजबूती देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच नॉन बँकींग वित्त संस्थांच्या (एनबीएफसी) लांभाश वाटपासाठी एक मानक ठरविण्यात येईल, असेही आरबीआयने म्हटले आहे.
