नवी दिल्ली – आरबीआयची द्विमासिक पतधोरण आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीत सलग सातव्यांदा रेपो आणि रिव्हर्स रेपो दरात कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कोरोनाकाळात देेशाच्या अर्थव्यवस्थेची गती मंदावली होती. याकाळात अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने व्याजदरात कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय घेतला होता. शुक्रवारी पार पडलेल्या बैठकीतही या व्याजदरांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आला नाही. याचे उद्योगजगताकडून स्वागत होत आहे. व्यावसायिक व ग्राहकांमधील विश्‍वास अधिकच वाढेल. उत्सवकाळात मागणी आणि विक्रीमध्ये वाढ होईल, असा विश्‍वास उद्योजकांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
आरबीआयने आपल्या पतधोरणात रेपो दर ४ टक्के आणि रिव्हर्स रेपोदर हे ३.३५ टक्के इतके कायम ठेवले आहे. रेपो दर म्हणजे आरबीआय बँकांना ज्या दराने कर्ज उपलब्ध करून देते, तो दर. तर र्बॅकांकडून आरबीआयकडे जमा केलेल्या रकमेवर मिळणार्‍या व्याजाला रिव्हर्स रेपो दर म्हटले जाते. हे दोन्ही दर बाजारात रोखीचे नियंत्रण करतात. रेपो दर स्वस्त असल्यास बँका याचा फायदा ग्राहकांना देतात, त्यामुळे ग्राहकांसाठी गृहकर्ज, वाहनकर्ज, तसेच गृहोपयोगी वस्तूंवरील मासिक हप्त्याचा भार कमी होतो. तसेच रिव्हर्स रेपो कमी असल्याचे बँका आपल्याकडील पैसे आरबीआयमध्ये जमा करण्यापेक्षा बाजारात जास्त प्रमाणात खेळवतात. त्यामुळे रोखीचा प्रवाह अर्थात तरलता वाढते.
कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेतून सावरत असलेल्या अर्थव्यवस्थेला सध्या बाजारात तरलता कायम राखण्याची आवश्यकता असून येणारा उत्सवकाळ पाहता, गृह बांधणी उद्योग, वाहन खरेदीला चालना देण्याकरीता व्याजदर कमी राखण्याची आवश्यकता आहे, असे विश्‍लेषक व उद्योग जगताचे म्हणणे होते. आरबीआयने अपेक्षेप्रमाणे व्याजदरात कोणताही बदल न केल्याने याचे उद्योग जगताकडून स्वागत होत आहे. आरबीआयने रेपो दर २०१९ सालापासून अडीच टक्क्यांनी घटविल्यानंतर स्थिर राखले आहेत.
आरबीआयच्या पतधोरण समितीच्या (एमपीसी) बैठकीत सर्वानुमते व्याजदरात बदल न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ‘‘देशांच्या अर्थव्यवस्थेची गती वाढविण्याचे लक्ष्य ठेवून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. महागाईदरात वाढ झाली आहे. महागाई दर चार ते सहा टक्क्यांच्या मध्ये राहील यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. सध्या अर्थव्यवस्थेची गती चांगली असून कोरोनाच्या लाटेतून अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येत असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. लसीकरणामुळे आता बर्‍याच ठिकाणी अर्थचक्र सामान्य होत आहे. मात्र आमचे लक्ष्य पुरवठा, मागणीला अधिक सुधारणा करण्याचे आहे. त्यादृष्टीने व्याजदरात बदल न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.’’, असे आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, पीएचडी चेंबर्स ऑफ कॉमर्स ऍण्ड इंडस्ट्रीचे (पीएचडीसीसीआय) अध्यक्ष संजय अग्रवाल यांनी महागाईदर वाढत असताना व्याजदर जैसे थे ठेवण्याचा निर्णय व्यापारी व ग्राहकांमधील विश्‍वास वाढविल. तसेच मागणी वाढ करण्यास सहाय्य करेल, असे म्हटले आहे. तसेच आरबीआयने व्याजदरात आतापर्यंत जी घट केली होती, त्याचा पुर्ण लाभ बँकांनी ग्राहकांना द्यावा, असे आवाहनही यावेळी अग्रवाल यांनी केले. द असोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडीयानेही (असोचॅम) या निर्णयाचे स्वागत केले असून आरबीआयने स्वीकारलेल्या उदार धोरणाचा अर्थव्यवस्थेला लाभ होईल, असा विश्‍वास व्यक्त केला आहे.
