हॉंगकॉंग – चीनच्या सत्ताधारी कम्युनिस्ट राजवटीने बुधवारपासून हॉंगकॉंगमध्ये लागू केलेल्या सुरक्षा कायद्याविरोधात तीव्र पडसाद उमटले आहेत. हॉंगकॉंगमध्ये या कायद्याविरोधात तीव्र निदर्शने सुरू झाली असून सुरक्षा यंत्रणांनी ३०० जणांना अटक केली आहे. हा कायदा म्हणजे आंतरराष्ट्रीय समुदायाचा अपमान असून अमेरिका स्वस्थ बसणार नाही असे परराष्ट्रमंत्री माईक पॉम्पिओ यांनी बजावले आहे. ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरीस जॉन्सन यांनी, हॉंगकॉंगवासियांना नागरिकत्व देण्याची घोषणा केली असून ऑस्ट्रेलियानेही यासंदर्भात नवा प्रस्ताव जाहीर केला. त्याचवेळी भारतानेही संयुक्त राष्ट्रसंघात हॉंगकॉंगचा मुद्दा उपस्थित करण्याचे संकेत देऊन चीनला सणसणीत चपराक लगावली आहे.
मंगळवारी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी, हॉंगकॉंगसाठी तयार केलेल्या ‘नॅशनल सिक्युरिटी लॉ’वर स्वाक्षरी केली होती. त्यानंतर बुधवार १ जुलैपासून या कायद्याची अंमलबजावणीही सुरू करण्यात आली. या कायद्यानुसार, चीनच्या विरोधात करण्यात येणारे कोणतेही कृत्य बेकायदेशीर व राष्ट्रविरोधी ठरवण्यात आले असून, असे कृत्य करणाऱ्यांना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद आहे. या कायद्यानुसार अटक केलेल्या हॉंगकॉंगच्या नागरिकांवर कोणतेही स्थानिक कायदे लागू होणार नाहीत. नव्या कायद्याअंतर्गत दाखल होणारे खटले गुप्त पद्धतीने चालविण्याची परवानगीही संबंधित यंत्रणांना देण्यात आली आहे.
चीनने लादलेल्या या नव्या कायद्याविरोधात हॉंगकॉंगसह आंतरराष्ट्रीय स्तरावरुन तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. बुधवारी हॉंगकॉंग शहरात अनेक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने झाली. निदर्शकांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सुरक्षायंत्रणांनी लाठीचार्जसह पेलेट्स व वॉटर तसेच पेपर स्प्रेचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला. यावेळी ३०० निदर्शकांना ताब्यात घेण्यात आल्याची माहिती यंत्रणांनी दिली. नव्या सुरक्षा कायद्यानुसार, हॉंगकॉंगच्या स्वातंत्र्याचे फलक झळकवणाऱ्या व पत्रके वाटणाऱ्या नऊजणांना अटक करण्यात आली आहे.
हॉंगकॉंग कायद्याचे तीव्र पडसाद आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही उमटल्याचे पाहायला मिळाले. ‘चीनच्या कम्युनिस्ट राजवटीने हॉंगकॉंगचा घास गिळला असून ही घटना जगातील सर्व देशांचा अपमान ठरते. या मुद्द्यावर अमेरिका स्वस्थ बसेल अशी अपेक्षा चीनच्या राजवटीने ठेवू नये’, असा खरमरीत शब्दात अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माईक पॉम्पिओ यांनी चीनला नवा इशारा दिला. ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरीस जॉन्सन यांनी, हॉंगकॉंगचा नवा कायदा ब्रिटन व चीन मध्ये झालेल्या संयुक्त ठरावाचे उल्लंघन असून ब्रिटन हॉंगकॉंगवासियांना दिलेले वचन पाळणार आहे, अशा शब्दात नागरिकत्वाचा प्रस्ताव लागू झाल्याची घोषणा केली. या प्रस्तावानुसार, हॉंगकॉंगमधील सुमारे २५ लाखांहून अधिक नागरिक ब्रिटनमध्ये वास्तव्य करू शकतात.
ब्रिटनपाठोपाठ ऑस्ट्रेलियानेही हॉंगकॉंगमधून बाहेर पडण्याची इच्छा असणार्‍या नागरिकांना आश्रय देण्याचा प्रस्ताव समोर ठेवला आहे. ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांनी ही माहिती दिली. ब्रिटन व ऑस्ट्रेलियाच्या या प्रस्तावावर चीनकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आहे. हॉंगकॉंगमध्ये वास्तव्य करणारे सर्वजण चीनचे नागरिक आहेत असे बजावण्यात आले आहे. जपान, कॅनडा व तैवाननेही हॉंगकॉंगमध्ये लागू झालेल्या नव्या सुरक्षा कायद्यावर तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. भारतानेही हॉंगकॉंग कायद्याची दखल घेत हा मुद्दा संयुक्त राष्ट्रसंघासमोर उपस्थित करण्याचे संकेत दिले आहेत.
