नवी दिल्ली – लडाखच्या एलएसीवरील तणाव कमी करण्यासाठी भारत व चीनच्या वरिष्ठ लष्करी अधिकार्‍यांमधील चर्चेची १३ वी फेरी पार पडली. रविवारी सकाळी १०.३० मिनिटांनी एलएसीवरील माल्दो येथे सुरू झालेली ही चर्चा आठ तास चालली. याचे तपशील अद्याप समोर आलेले नाहीत. पण उत्तराखंडच्या बाराहोटी व लडाखच्या तवांगमधील यांगत्से येथील एलएसीवर चीनने केलेल्या घुसखोरीच्या पार्श्‍वभूमीवर, या चर्चेचे महत्त्व अधिकच वाढले होते.
सदर चर्चेच्या काही दिवस आधी चीनच्या लष्कराने भारताच्या हद्दीत घुसखोरीचे प्रयत्न करून वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करून पाहिला. मात्र भारतीय सैनिकांनी हा प्रयत्न हाणून पाडला आणि यामुळे चीनचा हा डाव यशस्वी ठरू शकलेला नाही. मात्र या घुसखोरीच्या प्रयत्नांमुळे चीन लडाखच्या एलएसीवरील तणाव कमी करण्याबाबत प्रमाणिक नाही, ही बाब उघड झाली. याची दखल भारताने घेतली आहे. लष्करप्रमुख जनरल मनोज मुकूंद नरवणे यांनी कडक शब्दात चीनला समज दिली होती.
लडाखच्या एलएसीवरील क्षेत्रात चीनचे लष्कर ठाण मांडून बसणार असेल, तर भारतीय सैन्यही या क्षेत्रात तैनात राहिल, असा इशारा जनरल नरवणे यांनी दिला. तसेच एलएसीनजिकच्या क्षेत्रातील चीनने प्रचंड प्रमाणात केलेल्या लष्करी तैनातीवर जनरल नरवणे यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. यामुळे सध्या तरी भारताला चीनवर विश्‍वास ठेवता येणार नाही, असा संदेश लष्करप्रमुखांकडून दिला जात आहे. उभय देशांच्या लष्करी अधिकार्‍यांमधील चर्चेच्या आधी जनरल नरवणे यांनी केलेली ही विधाने माध्यमांनी उचलून धरली होती.
लडाखच्या एलएसीवर वाद सुरू झाल्यापासून चीन आक्रमक लष्करी हालचाली, धमक्या आणि इशारे यांच्याद्वारे भारतावर दडपण टाकण्यासाठी धडपडत आहे. मात्र गलवानच्या संघर्षात भारतीय सैन्याने दिलेला दणका चीनचे डोळे पांढरे करणारी बाब ठरली. या संघर्षात आपले नक्की किती नुकसान झाले, याची माहिती उघड करण्याचे चीनने टाळले होते. ही बाब आपल्या प्रतिष्ठेसाठी घातक ठरेल, अशी चिंता चीनला वाटत होती. त्यानंतरच्या काळात चीनने लडाखजवळील क्षेत्रात हजारो जवानांची तैनाती करून इथल्या एलएसीवरील तणाव अधिकच वाढविला होता.
काही आठवड्यांपूर्वी चीनने एलएसीजवळील क्षेत्रात रशियाकडून खरेदी केलेली ‘एस-४००’ ही क्षेपणास्त्रभेदी यंत्रणा तैनात केल्याचे वृत्त आले होते. चीनच्या या तैनातीच्या बातम्या येत असताना, भारताने तोडीस तोड तैनाती करून चीनला प्रत्युत्तर दिले. दोन्ही देशांच्या या लष्करी हालचाली सुरू असतानाच राजनैतिक पातळीवर मात्र चीन सीमावाद कायम ठेवूनही दोन्ही देशांनी व्यापारी सहकार्य कायम ठेवावे, अशी अपेक्षा व्यक्त करीत आहे. मात्र दोन्ही देशांमध्ये व्यापार व इतर पातळ्यांवरील संबंध सुरळीत करायचे असतील, तर सीमेवर शांतता व सौहार्द प्रस्थापित करावेच लागेल, असे भारत चीनला बजावत आहे. एलएसीवर हजारो जवानांची तैनाती करून चीनला भारताबरोबर सहकार्याची फाजिल अपेक्षा ठेवता येणार नाही, याची जाणीव भारत चीनला करून देत आहे.
गलवानच्या संघर्षानंतरही भारत लष्करी व राजनैतिक आघाडीवर इतके आक्रमक धोरण स्वीकारणार नाही, असा समज चीनने करून घेतला होता. आधीच्या काळात एलएसीवर निर्माण झालेल्या तणावानंतर भारतात चीनच्या उत्पादनांवर बहिष्कार टाकण्याची मागणी केली जात होती. पण भारतीयांचे चिनी उत्पादनांशिवाय काही चालणार नाही, असे दावे करून चीनची सरकारी माध्यमे भारताला खिजवित होती. पण भारताने चीनच्या ऍप्स तसेच काही उत्पादने व कंपन्यांवर कारवाई सुरू केल्यानंतर चीनचे धाबे दणाणले आहेत. भारताने चीनबरोबर पुन्हा व्यापारी सहकार्य सुरू करावे, अशी मागणी हा देश करीत आहे. मात्र तसे करीत असताना, एलएसीवरील तणाव कमी करण्यासाठ चीन प्रमाणिकपणे प्रयत्न करण्यास तयार नाही.
या सार्‍याची नोंद भारताने घेतलेली आहे. यामुळे चीनबाबतच्या अविश्‍वासात अधिकाधिक भर पडत चालली असून भारताच्या या अविश्‍वासाचा फार मोठा फटका चीनला पुढच्या काळात बसणार असल्याचे स्पष्टपणे दिसू लागले आहे.
