नवी दिल्ली – कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेमुळे प्रभावित झालेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून आर्थिक पॅकेजची लवकरच घोषणा होऊ शकते, असे संकेत देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार के.व्ही. सुब्रमण्यम यांनी दिले. अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी सरकार काही उपयांसह पुढे येईल, असे सुब्रमण्यम यांनी म्हटले आहे. उद्योगांकडून तीन लाख कोटींच्या आर्थिक पॅकेजची मागणी करण्यात आल्याच्या बातम्या आल्या होत्या. या पार्श्‍वभूमीवर मुख्य आर्थिक सल्लागार सुब्रमण्यम यांनी दिलेली ही माहिती महत्त्वाची ठरते.
एप्रिल व मे महिन्यात आलेल्या कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेमुळे अर्थव्यवस्थेच्या विकासाची गती काहीशी धीमी झाली आहे. तीला वेग देण्यासाठी उद्योगांकडून आर्थिक पॅकेजची मागणी करण्यात येत आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या एका अंदाजानुसार दुसर्‍या लाटेत अर्थव्यवस्थेचे सुमारे दोन लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर उद्योग संघटनांकडून निरनिराळे सल्लेही सरकारला दिले जात आहेत. उद्योजक संघटनांनी तीन लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक पॅकेजची मागणी केंद्र सरकारकडे केल्याच्याही बातम्या आहेत.
याबाबत बोलताना सरकार अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्यासाठी काही आणखी काही उपाय करू शकते, असे मुख्य आर्थिक सल्लागार सुब्रमण्यम म्हणाले. मात्र सरकार जे काही उपाय करेल, ते गेल्यावर्षीपेक्षा वेगळे असतील, असेही सुब्रमण्यम यांनी अधोरेखित केले. गेल्यावर्षी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी तीन टप्प्यात सुमारे २० लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक पॅकेजची घोषणा केली होती. गेल्यावर्षी जाहीर करण्यात आलेले आर्थिक पॅकेज हे अर्थसंकल्पातील तरतूदींपेक्षा वेगळे होते. कारण अर्थसंकल्प जाहीर झाल्यावर कोरोनाचे संकट ओढावले होते, ही बाब सुब्रमण्यम यांनी अधोरेखित केली.
मात्र यावर्षीचे प्रोत्साहन पॅकेज वेगळे असेल. यावर्षी देश कोरोना साथीचा सामना करत असताना अर्थसंकल्प जाहीर झाला आहे. त्यामुळे कित्येक तरतूदी अर्थसंकल्पातही केलेल्या आहेत. त्यामुळे गेल्यावर्षीच्या पॅकेजच्या तुलनेत यावर्षीच्या पॅकेजमध्ये खूप अंतर असेल. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी आता ज्या काही उपाययोजना करण्यात येतील, त्या २०२१-२२च्या अर्थसंकल्पाला धरून असतील, असे सुब्रमण्यम यांनी लक्षात आणून दिले.
अर्थव्यवस्थेला पुन्हा गती मिळेल, हाच सरकारचा अंतिम उद्देश आहे. यासाठी सरकारला जे करावे लागेल, ते सरकारकडून केले जाईल. नुकताच गरीबांसाठी दरमहिना मोफत धान्याच्या योजनेचा सरकारने नोव्हेंबरपर्यंत विस्तार केला आहे, ही बाबही सुब्रमण्यम यांनी अधोरेखित केली.
