वॉशिंग्टन – चीनच्या धमक्यांना किंमत न देता, तैवानचे राजनैतिक कार्यालय सुरू करणार्‍या लिथुआनियाला अमेरिकेचा पूर्ण पाठिंबा असल्याची घोषणा अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री अँथनी ब्लिंकन यांनी केली. त्याचबरोबर चीन लिथुआनियावर आर्थिक दडपण टाकत असल्याचा आरोप परराष्ट्रमंत्री ब्लिंकन यांनी केला. तर लिथुआनियाने देखील चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्याची तयारी केली आहे. दरम्यान, गेल्या काही दिवसांपासून ब्रिटन, पोलंड आणि युरोपिय महासंघाने तैवानप्रकरणी चीनला धक्के देत असून यामुळे चीन कमालीचा अस्वस्थ झाला आहे.
लिथुआनियाचे परराष्ट्रमंत्री गॅब्रिलिअस लँड्सबर्गीस यांनी दोन दिवसांपूर्वी परराष्ट्रमंत्री अँथनी ब्लिंकन यांची भेट घेतली. या भेटीत राजधानी विलनिस येथे तैवानचे राजनैतिक कार्यालय सुरू करणार्‍या लिथुआनियाच्या भूमिकेचे परराष्ट्रमंत्री ब्लिंकन यांनी स्वागत केले. ‘लिथुआनिया आणि अमेरिका हे दोघेही नाटोचे मजबूत सहकारी देश आहेत. सामुहिक संरक्षण आणि सुरक्षेबाबत दोन्ही देशांची भूमिका एकच आहे. त्याचबरोबर चीनच्या आर्थिक आक्रमणाविरोधात अमेरिका लिथुआनियाच्या पाठिशी उभी राहिल’, असे परराष्ट्रमंत्री ब्लिंकन म्हणाले.
२००३ साली स्लोव्हाकिया या युरोपिय देशाने तैवानच्या राजनैतिक कार्यालयाला परवानगी दिली होती. तब्बल १८ वर्षानंतर लिथुआनियाने तैवानबरोबरचे सहकार्य प्रस्थापित करण्यासाठी राजनैतिक कार्यालय सुरू करण्याची घोषणा केली. पण इतर युरोपिय देशांच्या तुलनेत लिथुआनियाची घोषणा चीनला चिथावणी देणारी ठरली. तैवानची युरोपातील राजनैतिक कार्यालये ‘तैपेई’ या नावाने सुरू आहेत. मात्र लिथुआनियातील कार्यालय हे ‘द तैवानीज् रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफिस’ या नावाने सुरू होणारे पहिलेच कार्यालय ठरले आहे.
जुलै महिन्यात लिथुआनियाने याबाबतची घोषणा केली होती. त्यानंतर चीनने लिथुआनियाला आर्थिक व व्यापारी परिणामांच्या धमक्या दिल्या होत्या. ऑगस्ट महिन्यात चीनने लिथुआनियासाठीच्या खाद्यनिर्यातीला नव्याने परवानगी देण्याचे थांबविले. तर चीनने लिथुआनियाला जाणारी मालवाहू ट्रेन रोखली. आपला संताप व्यक्त करण्यासाठी चीनने लिथुआनियाच्या राजदूतांची हकालपट्टी करून आपल्या राजदूतालाही माघारी बोलावले होते. चीनच्या या निर्णयावर लिथुआनियाने टीका केली होती.
दरम्यान, आपल्या भूमिकेवर ठाम असणार्‍या लिथुआनियाने राजधानी विलनिस येथे तैवानचे राजनैतिक कार्यालय सुरू करून चीनला चपराक लगावली. यामुळे चीन कमालीचा बिथरला आहे. चीनने लिथुआनियाची कोंडी करण्यासाठी अधिक कठोर पावले उचलली असून यावर स्लोव्हेनियानेही आक्षेप घेतला. युरोपिय महासंघाने चीनविरोधात भूमिका घ्यावी, असे आवाहन स्लोव्हेनियाने केले आहे. चीन आपल्या आर्थिक व व्यापारी सामर्थ्याच्या बळावर युरोपिय देशांमध्ये फूट पडण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा ठपकाही स्लोव्हेनियाने ठेवला. युरोपिय देशांवरील चीनच्या या कारवाईवर चर्चा करण्यासाठी येत्या ५ ऑक्टोबर रोजी महासंघाने विशेष बैठक बोलाविली आहे.
