वॉशिंग्टन/तेहरान – संयुक्त राष्ट्रसंघाने इराणवर लादलेली निर्बंधांची मुदत रविवारी संपुष्टात आल्यानंतर इराणने मित्रदेशांकडून शस्त्रास्त्रांची खरेदी-विक्री करण्याची घोषणा केली. यामुळे खवळलेल्या अमेरिकेने इराणला शस्त्रास्त्रांची विक्री करणार्‍यांवरच यापुढील निर्बंध लादण्यात येतील, असा इशारा दिला. तर इराणवर निर्बंध लादण्यासाठी अमेरिका करीत असलेले प्रयत्‍न निरर्थक ठरल्याची टीका इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने केली.
दहा वर्षांपूर्वी संयुक्त राष्ट्रसंघाने इराणवर लादलेल्या निर्बंधांची मुदत रविवारी पूर्ण झाली. या निर्बंधांची मुदत वाढविण्याची मागणी अमेरिकेने महिन्याभरापूर्वी केली होती. गेल्या महिन्यात अमेरिकेने संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेसमोर तसा प्रस्ताव दिला होता. इराण शस्त्रसज्ज झाल्यास, आखातातील सुरक्षेला धोका निर्माण होईल, असे अमेरिकेने बजावले होते. पण संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेने अमेरिकेचा हा प्रस्ताव फेटाळल्यानंतर इराणवरील निर्बंध संपुष्टात येणे ग्राह्य मानले जात होते.
सदर निर्बंध हटल्यानंतर इराणने मित्रदेशांकडून शस्त्रास्त्रांची खरेदी तसेच विक्री करण्याचे जाहीर केले. इराणने मित्रदेशांचा उघड उल्लेख करण्याचे टाळले. पण रशिया इराणला एस-४०० ही क्षेपणास्त्रभेदी यंत्रणा पुरविणार आहे. तर इराणबरोबर २५ वर्षांसाठी सामरिक सहकार्य करार करणारा चीन देखील इराणला शस्त्रसज्ज करण्यासाठी तयार आहे. गेल्या आठवड्यात इराणचे परराष्ट्रमंत्री जावेद झरीफ यांनी चीनचा दौरा करून यासंदर्भात चर्चा केल्याचा दावा केला जातो.
शस्त्र खरेदी संदर्भात इराणने सुरू केलेल्या हालचालींवर अमेरिकेने आक्षेप घेतला आहे. आखातात शांती व स्थैर्य प्रस्थापित करण्यासाठी तसेच दहशतवादविरोधी कारवाई यशस्वी करण्यासाठी प्रत्येक देशाने इराणबरोबरच्या लष्करी संबंधापासून दूर रहावे, असे आवाहन अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माईक पॉम्पिओ यांनी केले. त्याचबरोबर, इराणला कुठल्याही प्रकारे शस्त्रास्त्रांची तसेच लष्करी तंत्रज्ञानाची विक्री करणार्‍या किंवा इराणकडून शस्त्र खरेदी करणार्‍या कंपनी अथवा देशांवर अमेरिका निर्बंध लादेल, असा इशारा पॉम्पिओ यांनी दिला.
अमेरिकी परराष्ट्रमंत्र्यांच्या या इशार्‍यावर इराणने टीका केली. अमेरिकेने इराणवर लादलेले एकतर्फी निर्बंध पूर्णपणे अयशस्वी ठरले, हे पॉम्पिओ यांच्या विधानावरुन स्पष्ट होत असल्याचा दावा इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने केला. तसेच अमेरिकेच्या निर्बंधांना इराणने याआधी किंमत दिली नव्हती व यापुढेही महत्त्व देणार नसल्याचे इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे. मात्र इराण कितीही दावा करीत असला तरी गेल्या दोन वर्षांपासून अमेरिकेने लादलेल्या निर्बंधांचे पडसाद इराणच्या अर्थव्यवस्थेवर दिसू लागले आहेत. गेल्या महिन्यात इराणचे राष्ट्राध्यक्ष हसन रोहानी यांनी अमेरिकेच्या निर्बंधांचा परिणाम इराणच्या जनतेवर होत असल्याचा आरोप केला होता.
दरम्यान, इराण संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या निर्बंधातून मुक्त झाला असला तरी रशियासारखा जूना मित्रदेश इराणला शस्त्रास्त्रांच्या विक्रीसंदर्भात नवे करार करण्याची शक्यता नसल्याचा दावा केला जातो. इराणने रशियाबरोबर केलेला ‘एस-४००’च्या सहकार्याचा करार जूना असून रशियाकडून नव्याने शस्त्र खरेदी करणे इराणच्या अर्थव्यवस्थेला परवडणारे नसल्याचा निष्कर्ष पाश्चिमात्य विश्लेषकांनी नोंदविला आहे.
