वॉशिंग्टन/रियाध – अमेरिकेतील इंधनाचे दर वाढत असताना, बायडेन प्रशासनाने इंधन उत्पादक देशांच्या ‘ओपेक’ गटाला उत्पादन वाढविण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र ‘ओपेक’ने आपल्या मासिक अहवालात अमेरिकेने केलेली उत्पादनवाढीची मागणी नाकारण्याचे संकेत दिले आहेत. त्याचवेळी ‘इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सी’ने कोरोनाच्या वाढत्या फैलावाच्या पार्श्‍वभूमीवर इंधनाची मागणी पुन्हा एकदा घटण्याचा इशारा दिला आहे.
कोरोना साथीच्या कालावधीत इंधनाची मागणी घटल्याने ‘ओपेक’ व ‘ओपेक प्लस’ सदस्य देशांनी इंधनाच्या उत्पादनात घट करण्याचा निर्णय घेतला होता. इंधनाच्या उत्पादनात जवळपास एक कोटी बॅरल्स प्रतिदिन इतकी कपात करण्यात आली होती. मात्र आता इंधनाची मागणी पुन्हा पूर्वपदावर येत असल्याने इंधन उत्पादक देशांनी उत्पादनात वाढ करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या होत्या. गेल्या महिन्यात झालेल्या बैठकीत, ऑगस्ट महिन्यापासून कच्च्या तेलाचे उत्पादन प्रतिदिन चार लाख बॅरल्सने वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
मात्र इंधन उत्पादक देशांनी घेतलेला निर्णय पुरेसा नसल्याची नाराजी अमेरिकेने व्यक्त केली. ‘जागतिक अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येण्याची प्रक्रिया सुरू असून सध्या निर्णायक काळ सुरू आहे. या पार्श्‍वभूमीवर ऑगस्ट महिन्यपासून, उत्पादनवाढ करण्याचा निर्णय पुरेसा नाही. दर निश्‍चित होण्यासाठी बाजारपेठ स्पर्धात्मक असणे आवश्‍यक आहे. तसे झाले तरच इंधनाचा स्थिर व विश्‍वासार्ह पुरवठा होऊ शकेल. स्थिती पूर्वपदावर येण्यासाठी ओपेक प्लस सदस्य देशांनी अधिक वाटा उचलणे आवश्‍यक आहे’, या शब्दात अमेरिकेने इंधन उत्पादक देशांना उत्पादन वाढविण्याची सूचना केली.
अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जेक सलिवन यांच्याकडून हे निवेदन प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. त्यापूर्वी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनीही यासंदर्भात वक्तव्य केल्याचे समोर आले आहे. ‘कोरोनाच्या काळात उत्पादनात कपात करण्यात आली होती. आता जागतिक अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येत असताना, ग्राहकांसाठी कमी दरात इंधन उपलब्ध करून देण्यासाठी कपात मागे घेणे जरुरीचे आहे’, असे आवाहन राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांनी केले आहे. बायडेन यांच्या या वक्तव्यामागे अमेरिकेतील इंधनाच्या वाढत्या किमती कारणीभूत ठरल्या आहेत.
अमेरिकेत इंधनाचे दर प्रति गॅलनमागे (3.178 लिटर्स) 3.18 डॉलर्सवर जाऊन पोहोचले आहेत. वर्षभरात इंधनाच्या दरांमध्ये एक डॉलर्सहून अधिक वाढ झाली आहे. 2014 सालानंतर पहिल्यांदाच प्रति गॅलन तीन डॉलर्सची सरासरी ओलांडली गेली आहे. इंधनाच्या या वाढत्या दरांमागे राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांनी सत्तेवर आल्यानंतर घेतलेले निर्णय कारणीभूत ठरले आहेत. बायडेन यांनी अमेरिका व कॅनडामधील महत्त्वाकांक्षी इंधनवाहिनी प्रकल्प रद्द केला आहे. त्याचवेळी या वर्षात इंधन उत्पादकांना नवे परवानेही जारी करण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे इंधनाच्या उत्पादनावर परिणाम झाला असून दर वाढण्यास सुरुवात झाली आहे.
अमेरिकेने ‘ओपेक’ला इंधनाचे उत्पादन वाढविण्याची सूचना दिलेली असली तरी सदस्य देश उत्पादन वाढविण्याच्या स्थितीत नसल्याचे संकेत ‘ओपेक’शी निगडीत सूत्रांनी दिले आहेत. ‘ओपेक’ देशांनी सप्टेंबर महिन्याचा उत्पादनाचा व निर्यातीचा कोटा आधीच निश्‍चित केलेला आहे. पुढील निर्णय सप्टेंबर महिन्यातील बैठकीत होऊ शकेल, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. त्याचवेळी ‘ओपेक’ने आपल्या मासिक अहवालातही पुढील काळात इंधनाची मागणी स्थिर राहण्याचा दावा करून उत्पादन वाढविण्याची गरज नसल्याचे म्हटले आहे. कोरोनाशी निगडित स्थितीचा अंदाज घेऊन पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. येणाऱ्या काळात, अमेरिकेचे ‘शेल ऑईल’चे उत्पादन वाढण्याची शक्यताही अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे.
ओपेकपाठोपाठ ‘इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सी’ या आघाडीच्या गटानेही नव्या अहवालात इंधनाच्या मागणीवरून इशारा जारी केला. कोरोनाच्या ‘डेल्टा व्हेरिअंट’च्या वाढत्या प्रसाराचा उल्लेख करून, जुलै महिन्यापासून अचानक मागणी कमी होण्यास सुरुवात झाल्याचे ‘आयईए’ने बजावले. हाच कल 2021च्या अखेरपर्यंत कायम राहण्याची शक्यता असून, 2022 साली बाजारपेठेत अतिरिक्त इंधन उपलब्ध असेल, अशी शक्यताही व्यक्त केली आहे. या अहवालाच्या पार्श्‍वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत पुन्हा इंधनाच्या दरांची घसरण सुरू झाल्याचे समोर आले आहे.
